रमेश कुमार थापा

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण बिभागले सालबसाली रुपमा आयोजना गर्दै आएको वार्डेन सेमिनार तथा मध्यवर्ती क्षेत्र ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुको बैठक यही २०७८ आषाढ १० र ११ गते सम्पन्न भएको छ । नेपालमा वार्डेन सेमिनारको शुरुवात २०३८ साल देखि भएको हो ।

शुरुका बर्षमा देशभर छरिएर रहेका वार्डेनहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर गहन छलफल, अन्तरक्रिया र बिचार बिमर्श गरी प्रभावकारी कार्यसम्पादनका उपायहरु खोज्ने गरिन्थ्यो । भौगोलिक बिकटतामा रहेर प्रकृति संरक्षणको काममा अहोरात्र खट्ने वार्डेनहरुका लागि वार्डेन सेमिनार एउटा महत्वपूर्ण पर्व जस्तै प्रतीक्षाको बिषय हुनेगर्दथ्यो । सुगम, दुर्गम सबै संरक्षित क्षेत्रमा आलोपालो गरी सेमिनार आयोजना गरिन्थ्यो जस्ले गर्दा सबै वार्डेनहरुका लागि सबै संरक्षित क्षेत्र रहेको भूगोलसंग परिचित हुने अवसर पनि प्राप्त हुन्थ्यो । वार्डेनहरु टाढाबाट लामो यात्रा तय गरेर एकै ठाऊँमा भेला भई दुइ(तीन दिन संगै बसेर गोष्ठी संचालन गर्ने गर्दथे ।

हरेक सवालहरुमा गहिरो छलफल गरी एउटा टुङ्गोमा पुग्ने र त्यसैलाई आधार मानेर नीति निर्माण गर्ने र संरक्षण, ब्यवस्थापनका कृयाकलाप सञ्चालन हुने गर्दथे त्यतिबेला । मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा अनुसार सामुदायिक संरचना निर्माण भैसकेपछि २०५९ साल देखि मध्यवर्ती क्षेत्र ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुको छुट्टै भेला पनि आयोजना हुन थालेको हो ।

चितवनको माढीमा २०६४ सालमा आयोजना भएको २४ औं वार्डेन सेमिनारको निर्णयबाट २०६५ सालदेखि वार्डेन सेमिनार र मध्यवर्ती क्षेत्र ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुको भेला संयुक्त रुपमा आयोजना हुने गरेको छ । २०६५ सालमा शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको ककनीमा भएको वार्डेन सेमिनार देखि वार्डेन सेमिनारमा निकुञ्ज आरक्षमा तैनाथ नेपाली सेनाका गणपति र गुल्मपतिहरुको पनि सहभागिता रहँदै आएको छ। यस बर्ष कोरोना महामारीको कारणले प्रविधि प्रयोग गरी जुम मार्फत वार्डेन सेमिनार तथा मध्यवर्ती क्षेत्र ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुको संयुक्त भेला आयोजना गरिएको थियो ।

समग्रमा भन्नुपर्दा यो बर्षको सेमिनार ब्यवस्थापन सफल र प्रस्तुतिहरु छोटो तर वजनदार रहेका थिए । वार्डेन सेमिनार तथा मध्यवर्ती क्षेत्र ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुको बैठक भनिए पनि सहभागिताको हिसाबले यसलाई संरक्षण साझेदारहरुको भेलाको रुपमा हेर्न सकिन्छ। शुरुका दिनहरुमा वार्डेन सेमिनारको जे जस्तो गरिमा र महत्व थियो त्यो बिस्तारै खस्किंदै गएको आभास हुन थालेको छ । आजकल वार्डेन सेमिनार श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने परम्पराको निरन्तरता जस्तै हुन थालेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ । बिषयबस्तु धेरै र गम्भिर प्रकृतिका हुने भएता पनि कार्यक्रमको समय निकै कम हुने र छिटो छरितो रुपमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा जे जति छलफल, अनतरक्रिया र बिचार बिमर्श हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ ।

बिगतका बर्षहरुमा देखिने झर्को लाग्ने दृश्यहरु यसपटक देख्न परेन । प्रमुख अतिथिका रुपमा मन्त्रीलाई बोलाउनु पर्ने, मन्त्री समयमा नआएका कारण उद्घाटनमा ढिलाई हुने, ढिला गरी आएका मन्त्रीको अर्थ न बर्थका पट्यार लाग्दो लम्बेतान उद्घाटन भाषण सुन्नुपर्ने, उद्घाटन पछि मन्त्रीज्यूले खाना खाने समयसम्म पर्खेर बस्नु पर्ने, मन्त्रीज्यूले खाना खाएर आराम गरेपछि मन्त्रीज्यू पनि छलफलमा सहभागि हुने रे भन्दै फेरि मन्त्रीज्यूको आगमन पर्खेर बस्नु पर्ने अनि समापनमा पनि मन्त्रीज्यूको त्यही उद्घाटनका बेलाको भाषण दोहोर्याएर सुन्नु पर्ने झञ्झट यसपालि ब्यहोर्नु परेन ।

त्यसैले बिगतमा भन्दा अलि बढि नै बिषय केन्द्रित छलफलमा समय खर्च गर्ने अवसर प्राप्त भएको देखियो । यसपालिको अर्को सकरात्मक पक्ष वार्डेन, सुरक्षा निकायका प्रमुख र मध्यवर्ती क्षेत्र ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्षका तर्फबाट संयुक्त रुपमा प्रस्तुति राखिएको थियो । यसको उद्देश्य सरोकारवाला बीचको टीमवर्कलाई मजबुत बनाउने, सामुहिक समस्याको पहिचान गर्ने र समान धारणा निर्माण गर्ने रहेको देखिन्छ, जो अति महत्वपूर्ण र सह्रानिय काम हो ।

केहि दिन अगाडि सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति २०६५ मा गरेको संशोधनका कारण छिया छिया भएको संरक्षणकर्मीहरुको मुटुको घाउमा सर्बोच्च अदालतले मल्हमपट्टि गरिदिए पछिका दिनमा यो सेमिनारको आयोजना गरिएको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ सालमा लागु भई समयानुकुल संशोधन पनि हुँदै आएको छ ।

तर करीब पाँच दशकको अन्तरालमा पहिलो पटक सोझै संरक्षणको मर्म र भावनामा आघात पुग्ने गरी यस्तो घातक निर्णय किन र कस्का लागि गरिएको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ ऐलेको वार्डेन सेमिनारमा जोडदार रुपमा खोजिएको पाईयो ।

तर दुखःको कुरा यस बारेमा निर्णयका लागि आधारशिला तयार गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीहरुबाट तार्किक र चित्त बुझ्दो जवाफ दिने शाहस र नैतिकता प्रदर्शन हुन सकेन । बरु संरक्षणको महत्वका बारेमा बखान गाउने र राम्रा राम्रा अर्ति उपदेश दिने काममा भने धेरै नै शब्द खर्च भएको देखिन्थ्यो । मन्त्रीहरुको जोडदार सेवा, चाकरी गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउनेहरुका लागि ऐन, कानुन, नीति नीयम, संरक्षणका मूल्य र मान्यता भन्दा पनि ब्यक्तिगत स्वार्थ नै प्रमुख चिज हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण खोज्न टाढा जानुनपर्ने नजिर निर्माण गर्न ऐलेको पुस्ता सक्षम भएको देखिन्छ ।

एउटा दुखःद र घातक परिदृश्यः

सेमिनारमा प्रस्तुत भएका प्रस्तुतिकरण र छलफलमा आएका अभिव्यक्ति अनि बिभिन्न समाचार, सामाजिक संजालमा आएका बिचार र समाचार हेर्दा फिल्ड धेरै खालका समस्याले जकडिएको प्रष्ट हुन्छ । फिल्डमा देखिने समस्याको उचित निराकरण र नियमन समयमानै गर्नु तालुक निकायको दायित्व र जिम्मेवारी हो । तर त्यो हुन नसकेको प्रष्टै देखिन्छ। हुनत वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण बिभागलाई गतिहिन र अपाङ्ग बनाउन कुनै कसर नराखि काम गरेको देखिन्छ ।

देशको झण्डै २५ प्रतिसत भू(भाग ओगटने संरक्षित क्षेत्रहरुलाई हेर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण बिभागमा तीन जना सहसचिव स्तरको दरवन्दि रहेकोमा एकपटक त एक जना पनि सहसचिव नरहने गरी छिन्नभिन्न बनाइएको थियो । पछि गएर एकजना सहसचिव स्तरका महानिर्देशक खटाइए पनि अरु पद हालसम्म पनि खालि नै रहेका छन । अनेकौं प्रतिकुलताको सामना गर्दै फिल्डमा रहेर संरक्षणमा सफलताको झण्डा उठाउने वार्डेनहरुको छाता निकाय राष्ट्रिय निकुञ्ज बिभाग हो भने गुल्मपति र गणपतिहरुको छाता निकाय नेपाली सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष निर्देशनालय हो ।

फिल्डमा वार्डेन र गणपति एक रथका दुइ पांग्रा भएर काम गर्नुपर्ने दायित्व छ भने केन्द्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज बिभागका महानिर्देशक र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष निर्देशनालयका निर्देशक बीच पनि त्यहि किसिमको सम्बन्ध, समन्वय, सुझबुझ र सहकार्य हुनु जरुरी छ । फिल्डमा देखिएका समस्या केन्द्रमा अवश्य पनि रिपोर्टिङ्ग भए होलान । समयमा नै आवश्यक सुझबुझकासाथ त्यसको नराम्रो पाटो बाहिर आउनै नपाउने गरी समाधान गर्नेतर्फ ध्यान गएको देखिंदैन ।

तालुक निकायमा बस्ने पदाधिकारीले पनि आफ्नो पक्षको गल्तिलाई ढाकछोप गर्ने र एकोहोरो सुनाईको आधारमा बिचार बनाएर प्रस्तुत हुनु संरक्षणका लागि घातक हुनसक्दछ । अतः फिल्डमा देखिएका असमझदारी वा गुनासोका बारेमा केन्द्रले तत्काल नै निश्पक्ष छानबिन गरेर सत्यतथ्य बुझेर आवश्यक कदम चालन कत्ति पनि ढिलाइ गर्नुहुन्न। फिल्डमा गलतफहमी र असमझदारी सृजना गर्न बिभिन्न तत्वले काम गरेका हुनसक्छन । केन्द्रबाट समय समयमा बिभिन्न तहको फिल्ड निरिक्षण गर्ने, फिल्डमा देखिएका असमझदारी र समस्या समाधानका लागि पहलकदमि लिने परम्परालाई कायमै राख्न जरुरी छ ।

पहिला पहिला फिल्डमा एउटा वन्यजन्तु मर्दा, सानो घटना हुँदा पनि बिभागबाट महानिर्देशक स्वयं फिल्डमा गएर सत्यतथ्य बुझ्ने, आवश्यक नीतिनिर्देशन दिने काम हुन्थ्यो । आजकल त्यो परम्परा हराउँदै गएको आभाष हुन्छ । केन्द्रले फिल्डको ब्यथा र मर्म बुझेर समयमा नै सम्बोधन नगरी पन्छिएर, तर्किएर पानी माथी ओभाने बन्ने सोच राख्नु सरासर गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठ बाहेक केहि होइन ।

हुनत आजकल बिभाग मन्त्रालयमा बस्नेलाई पनि कार्यसम्पादनमा असहजता भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । चाँडै चाँडै मन्त्री फेरिने अनि हरेक मन्त्रीले आँफु अनुकुल चाहिने नचाहिने निर्णयका लागि बाध्य पार्ने भएकोले कतिपय अवस्थामा भागि भागि हिंड्नु पर्ने र कतिपय अवस्थामा हतार हतार कागज तयार गरेर पेश गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा फिल्डमा ध्यान दिन नसकेको पनि हुनसक्छ ।

तर पनि आफ्नो मातहतमा हुने हरेक घटनाका बारेमा तालुक निकायले जानकारी राख्न र नियमन गर्ने दायित्वबाट पन्छिएर हिंडन मिल्दैन ।आँफुले गर्नुपर्ने कर्तब्य पुरा नगर्ने अनि अरु अरुका कुरामा मलजल गर्दै स्यालहुइयाँ गर्नु आफ्नै लाचारीपनाको पराकाष्ट हो भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ । कतिपय अवस्थामा नया पिंढिले पुरानो परम्परा र लिगेसि पनि अनुशरण गर्नसक्नु पर्दछ ।

एउटा सानो उदाहरणको कुरा गरौं, २०४५ सालमा तत्कालिन राजा श्री ५ बीरेन्द्रको मध्यपश्चिमाञ्चल बिकास क्षेत्र भ्रमणको कार्यक्रम थियो । शायद राजा समक्ष बबई उपत्यकामा कर्मचारी खटाइएको भन्ने सकरात्मक सन्देश जाहेर गर्ने मनशायले होला , बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बबई उपत्यकामा पर्ने रातोमाटे भन्ने ठाऊमा निकुञ्जको अस्थायी पोष्ट खडा गरी एक जना रेञ्जर, एकजना सिनियर गेमस्काउट र चारजना गेमस्काउटलाई खटाइएको थियो । त्यो पोष्टमा बस्ने कर्मचारीले दिनभरी हिंडेर भुरीगाऊँबाट राशन बोकेर ल्याएपछि मात्र खाना खान पाऊँथे ।

एकपटक भुरीगाऊँबाट राशन बोकेर पोष्टतर्फ जाँदै गर्दा बीचबाटोमा पर्ने कालिनाराको अनकण्टार खोँचमा चोरीशिकारीले गेमस्काउट इन्द्र बहादुर गुरुङ्ग र गेमस्काउट गंगालाल ढकालको हत्या गरिदिएछन । राशन लिन गएका साथीहरु नफर्के पछि भोकले आत्तिएर साथीको खोजीमा भुरीगाऊँतर्फ हिंडेका गेमस्काउट गोपाल शाही र खुसीराम थारुले बीच बाटोमा साथीहरुको बिभत्स अवस्थामा हत्या गरिएको लास देखेछन । त्यो घटनाको जानकारी निकुञ्ज मुख्यालयमा दिइयो ।

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा संगै फिल्डमा खटिएका रेञ्जर रामेश्वर पण्डितलाई पक्राउ गरी नियन्त्रणमा राखेर अनुसन्धान अगाडी बढायो । यो खबर पाउनासाथ तत्कालिन महानिर्देशक बिश्वनाथ उप्रेति काठमाण्डौबाट बर्दिया पुगी एकहप्ता सम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुलरीयामा धाएर अपराधि पत्ता लगाउने र निर्दोष आफ्ना कर्मचारीलाई न्याय दिलाउने काम गर्नु भएको थियो । जबकि त्यतिबेला बर्दिया पुग्नु मात्रै पनि धेरै कठिन काम थियो । केन्द्रबाट फिल्डको समस्या र पिरमर्का नहेर्नेहो भने फिल्डको स्थिति लथालिङ्ग भताभिङ्ग हुने र समग्र संरक्षणको अभियानलाई नै घाटा पुग्नजान्छ । किनभने फिल्डमा धेरै समस्या हुन्छन । फिल्डमा वार्डेनले प्रशासनिक, न्यायीक, आर्थीक, सामाजिक, धार्मिक, सास्कृतिक, प्राबिधिक लगायत अनेकौं क्षेत्रका काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसमा पनि निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र, निकुञ्ज र सेना, निकुञ्ज र तीन तहका सरकार अनि जनप्रतिनिधि, निकुञ्ज र संचारकर्मी, निकुञ्ज र प्रहरी प्रशासन, निकुञ्ज र साझेदार सस्थासंग हरदम सुमधुर अन्तरसम्बन्ध राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी अरु निकायका धेरै ब्यक्तिहरु एकातिर अनि निकुञ्ज र वार्डेन अर्कोतिर हुँदा वार्डेनले सबैको चित्त बुझ्ने, सबै खुसी हुने काम गर्न नसकेको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा वार्डेनका बिषयमा सवाल उठेमा छानबिन गर्ने, नियमन गर्ने, कारबाहि गर्ने वा के गर्नु पर्ने हो त्यो गर्ने दायित्व तालुक निकायको हो ।

गर्नुपर्ने प्रकृया नै पुरा नगरी भन्थे सुन्थेका भरमा तालुक निकायको धारणा सार्वजनिक हुनु शोभनिय कुरा होइन । संरक्षण क्षेत्रको सुरक्षा र ब्यवस्थापनमा हामिले अवलम्वन गर्दै आएका तत्कालिन, दिर्घकालिन नीति, रणनीति, योजनाहरुको प्रभावकारीताका बारेमा अध्ययन, बिश्लेषण, अनुगमन, मुल्याङ्कन गरी समयसापेक्ष बनाउने तर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

अब यसो गर्दा कसो होला रु

यो बर्षको वार्डेन सेमिनार सम्पन्न भैसकेको तर घनिभूत रुपमा धेरै बिषयमा छलफल हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान सन्दर्भमा संरक्षणको अभियानलाई कसरी ब्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण बिभागले सोच्नु पर्ने देखिन्छ । देश संघीय संरचनामा गैसकेपछि पनि संरक्षित क्षेत्रको ब्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने बिषयमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय र सहकार्य हुनसकेको देखिंदैन ।

मध्यवर्ती क्षेत्रको बिषयलाई लिएर निकुञ्ज, आरक्ष र स्थानीय सरकार बीच ठूलो द्वन्द रहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष मार्फत ब्यवस्थापन हुँदै आएका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनाश्लु संरक्षण क्षेत्र र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रका बारेमा पनि एक किसिमको अन्यौल र तानातानको अवस्था छ । ऐलेको अवस्थामा अनेकौं दबाब र प्रभाबबाट संरक्षित क्षेत्रको अस्मितालाई जोगाई राख्नुपर्ने चुनौति रहेको छ । यस्ता चुनौतीको सामना गर्न हाम्रो आन्तरिक रणनीति मजबुत हुनुपर्दछ ।

यसका लागि संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, वन्यजन्तुको चोरीशिकार नियन्त्रण, मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्युनिकरण तथा समस्याग्रस्त वन्यजन्तु ब्यवस्थापन, नदीजन्य निर्माण सामाग्री सम्बन्धि समस्या, वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सुबिधा, अध्ययन अनुसन्धान, आन्तरीक सुरक्षा, समन्वय, सहकार्य, श्रोतसाधन ब्यवस्थापन, कर्मचारी ब्यवस्थापन, लामो समय देखि करार सेवामा कार्यरत हात्तीसार कर्मचारीको समस्या, साझेदार सस्थाहरुसंगको समन्वय सहकार्य, लगायतका जल्दाबल्दा सवालहरु मन्त्रालय, बिभाग र फिल्डबीच मतैक्य हुन जरुरी छ ।

तसर्थ मन्त्रालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखहरु, बिभागका महानिर्देशक र शाखा प्रमुखहरु अनि फिल्डका वार्डेनहरुका बीच घनिभूत छलफलबाट संबिधान र कानूनको परिधिमा रही दिगो र प्रभावकारी संरक्षणका लागि एउटा दिशानिर्देश तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन ढिलाई गर्नुहुन्न । ऐलेको अवस्थामा प्रबिधिको प्रयोगबाट सहजै जोडिन सकिने सुबिधा भएकोले यसलाई अवसरको रुपमा ग्रहण गर्नु बुध्दिमानि हुन्छ ।

अर्को कुरा नेपालमा संरक्षणको इतिहास बारे धेरै कुराहरु लेख्न बाँकी छन । पहिलो, दोस्रो पुस्ताले भोगेका, सिकेका, अनुभव गरेका अमुल्य ज्ञानका भन्डारहरु नया पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सकियो भने संरक्षणकर्मीहरुमा धेरै उर्जा प्राप्त हुनेछ । नेपालमा संरक्षण क्षेत्र स्थापनाका सस्थापक बिश्वनाथ उप्रेतिज्यू, कर्ण शाक्यज्यू, रामप्रित यादवज्यूहरुका अनुभव र भावनाहरुलाई नया पुस्तास सम्म पुर्याउन सकिएमा धेरै कुराबुझ्ने र सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । संरक्षित क्षेत्रको जग निर्माण गर्ने डा।उदय राज शर्मा, श्याम बजिमय,गोपाल उपाध्याय, सूर्य बहादुर पाण्डे,दुर्गा प्रसाद पौड्याल, गंगाराम सिंह, जगन्नाथ सिंह र सेवा निबृत्त महानिर्देशकज्यूहरु, उपमहानिर्देशकज्यूहरु, चिफ वार्डेनज्यूहरुका भोगाइ र अनुभव नया पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने सकिने अवसर छ ।

वन्यजन्तु र वासस्थान सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धानमा लामो अनुभब र दक्षता हाशिल गरेका सेवानिबृत्त बिज्ञहरु डा।शान्तराज ज्ञवाली, डा।झमक बहादुर कार्की,डा।करन शाह, डा। मुकेश चालेसे लगायतका ब्यक्तित्वहरुको ज्ञान र अनुभव पनि नया पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नका लागि पनि बिभागले भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । यसका लागि हप्तामा एक दिन दुई घण्टाका लागि बिज्ञहरुको समय लिइ बिभाग माताहतका सहायक वार्डेन र रेञ्जरलाई जुम मार्फत कक्षा संचालन गर्न सकिएमा यसले समग्र जैविक विविधता संरक्षण कार्यमा नै महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ ।

संरक्षण कार्यः कसैलाई बोझ, कसैलाई मोज

जैविक विविधता संरक्षण कार्य कुनै एक ब्यक्ति वा निकायको मात्र बसको कुरा होइन । यसमा धेरै निकायको समन्वय र सहकार्यको खाँचो रहन्छ । यहि यथार्थतालाई मनन गरी दुरदृष्टि भएका अग्रजहरुले केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति, वन तथा वातावरण मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समिति र महानिर्देशकको अध्यक्षतामा केन्द्रिय स्तरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाई गठन गरे । यि संरचनाहरुमा तहगत रुपमा सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व रहेको छ । जसले गर्दा शुरुका दिनहरुमा धेरै राम्रा र उपलब्धिमूलक कामहरु भएका थिए ।

तर बिस्तारै यि संरचनाहरु पनि केवल देखाउनका लागि मात्र बनाइएजस्तो गरी काम बिहिन हुन पुगेका छन । जैविक विविधता संरक्षणको काम अत्यन्त संबेदनशिल काम हो ।

फिल्डमा निकुञ्ज प्रशासन, सेना, मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता समूह,(समिति, स्थानीय समुदाय, चोरीशिकार नियन्त्रण इकाई, पर्यटन ब्यवशायी, शिक्षक, बिद्यार्थी, स्थानीय प्रशासन, संचारकर्मी, साझेदार सस्थाको एकीकृत प्रयासमा मात्र कुनै एउटा वन्यजन्तु जोगाउन र एउटा वन्यजन्तुको संख्या बढाउन सकिन्छ । यसका लागि फिल्डले धेरै ठूलो बोझ बोक्नु पर्ने हुन्छ । फिल्डमा वन्यजन्तुको संख्या बढ्यो भने केन्द्रीय निकायहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर, प्रेश बिज्ञप्ती निकालेर आफ्नो सफलताको रुपमा प्रस्तुत गर्दछन, फिल्डको नाम पनि लिंदैनन ।

तर फिल्डमा चोरीशिकार भयो वा कुनै समस्या सृजना भयो भने सबै दोष फिल्डलाई दिन्छन र आफुलाई पुरै अलग रुपमा प्रस्तुत गर्दछन । यसले गर्दा सरक्षण कार्य, कसैलाई बोझ र कसैलाई मोज हुँदै गएको छ । यस्तो परिपाटिको अन्त्य हुनुपर्दछ । जय संरक्षण १