मेलम्ची, वैशाख २४ : सामानबाट कोरोना सङ्क्रमण सर्न सक्ने भन्दै स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि तातोपानी भन्सारले उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल सीमापार व्यापार सङ्घ, बाह्रबिसे नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिकाका प्रमुखलगायतसँग छलफल गर्दैछ।

स्थानीयवासीले चीनबाट ल्याइएका स्याउ र लसुनबाट कोरोना सर्न सक्ने भन्दै भन्सारमा आइपुगेका ती गाडी कुनै हालतमा काठमाडौँ जान नदिने बताउँदै भन्सारमा धर्ना दिएका थिए। अवरोधका बीच तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेका स्याउ र लसुनका कन्टेनर मङ्गलबार काठमाडौँ पठाइएको छ।

आइतबार चीनबाट नेपाल ल्याइएका लसुन र स्याउका सात कन्टेनर काठमाडौँ पठाइएको भन्सार प्रमुख लालबहादुर खत्रीले जानकारी दिए। मङ्गलबार लसुनका तीन गाडी रस्याउका चार कन्टेनर काठमाडौँ पठाइएको हो।

आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने सल्लाह गर्छौँ भनेपछि कन्टेनरहरु सहजरूपमा जान दिएको तर थप सामानका लागि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रमुख खत्रीले बताए।

घरघरमा राहत बाँड्दै बाह्रबिसेका प्रमुख

लकडाउनका कारण छाक टार्नै नसकिरहेकालाई घरघरमा पुगेर राहत वितरण शुरु गरिएको छ। अतिविपन्न र ज्यालादारी गरेर जीवन धानिरहेकाहरु समस्यामा परेपछि बह्रबिसे नगरपालिकाले टोलटोलमा पुगेर खाद्यान्न राहत वितरण शुरु गरेको हो। मङ्गलबार बाह्रबिसे नगरपालिका–१ स्थित दुर्गम क्षेत्र घोर्थलीमा विपन्नका आँगनमै पुगेर प्रमुख निमफुन्जो शेर्पाले खाद्यान्न प्रदान गरे।

मङ्गलबार घोर्थलीका विपन्न र श्रमिक मजदुर गरी ६८ परिवारलाई ३० किलोग्राम चामलसहित दाल, नुन र खानेतेल प्रदान गरिएको छ। ट्रकमा खाद्यान्न लगेर उनीहरुलाई घरआँगनमै वितरण गरिएको थियो । वडास्तरमा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा एक वडा सदस्य, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र वडा सचिव सम्मिलित समिति बनाएर विपन्न र मजदुरको पहिचान गरिएको थियो।

जनप्रतिनिधिको १५ दिनको सुविधा कोषमा

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका जनप्रतिनिधिले आफूले पाउने सेवा सुविधा कटौती गरेर नगर विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गर्ने भएका छन्। मङ्गलबार बसेको कार्यपालिका बैठकले प्रमुखदेखि वडा सदस्यसमेतले लिँदै आएको मासिक सुविधाबाट १५ दिनको रकम विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको नगरप्रमुख अमानसिं तामाङले जानकारी दिए। नगरप्रमुखदेखि सबै सदस्यको १५ दिनको सुविधावापतको रकम जम्मा गर्दा रु पाँच लाख ३० हजार हुन आउँछ।

कार्यपालिकाको गत बैठकले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणपूर्व तयारीका लागि विकास बजेटबाट रु ५० लाख विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोना भाइरसका कारण नगरमा बेरोजगारी बढिरहेको अवस्थामा नगरभित्रका बेरोजगार युवालाई आफ्नो वडाभित्रको विकास निर्माणकार्यमा लगाइने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। साथै गत वर्ष प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा समावेश भएका बेरोजगार नगरवासीलाई रोजगार दिने भएको छ। रासस