विश्वविद्यालयमा ११ मिनेट पनि समय दिन नसक्ने व्यक्ति देशका ११ वटा विश्वविद्यालयको कुलपति बन्न उचित नहरेको प्रस्तावसहित नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छ। साथै शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तर बनाउन शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई कुनै पनि दलको सदस्यता लिन नपाइने व्यवस्थाको नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ।

दुई वर्ष समय खर्च गरेर देशका विभिन्न विज्ञ, शिक्षाविद्, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकका सबै संघ संगठन, विद्यालय प्रदेशलगायतका शिक्षाका सबै सरोकारवाला पक्षसँग प्रत्यक्ष भेट र छलफल गरी तयार पारेको शिक्षा नीतिको प्रस्ताव काग्रेस शिक्षा विभागले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ।

एक सय १६ पृष्ठको शिक्षा नीतिको प्रस्तावमा विश्वविद्यालयलाई पूर्णरूपमा स्वायत्त बनाउन विश्वविद्यालयमा कायम रहेको राजनीति हस्तक्षेपको अन्त्य गरिनुपर्ने र प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नै विश्वविद्यालयको कुलपति वा अध्यक्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

शिक्षा विभाग प्रमुख हरि नेपाललगायत व्यक्ति संलग्न रही तयार पारिएको उक्त शिक्षा नीति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने क्रमममा यो विषयमा प्रम देउवाले समेत चासो राखेर सवाल–जवाफ गरेको नेपाल बताउँछन्। ‘देशमा ११ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। प्रधानमन्त्रीले एउटा विश्वविद्यालयमा ११ मिनेट पनि समय दिन नसकेको हाम्रो दुई वर्षको अध्ययनले देखायो,’ विभाग प्रमुख नेपालले भने, ‘यही विषय हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई अवगत गरायौं।

वहाँले भारतमा नरेन्द्र मोदी कुनै विश्वविद्यालयका कुलपति छन् कि छैनन् भनेर सोध्नुभयो । हामीले वास्तविकता जनाउँदै छैनन् भन्यौं । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले यो व्यवस्था हटाए हुन्छ भन्नुभयो,’ उनले प्राम देउवका भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘अब विश्वविद्यालयको कुलपति प्राज्ञिक व्यक्तिलाई बनाउनुपर्ने मेरो सहमति छ । प्रमको निर्देशनपछि नीति सार्वजनिक भयो ।’

यसका साथै विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्राज्ञिक उन्नतिका लािग प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कम्तीमा सात सदस्यीय उच्च शिक्षा आयोग वा परिषद्को गठन गर्नुपर्ने, प्राज्ञिक व्यक्तिलाई उच्च शिक्षा आयोग वा परिषद्को उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने, अनुदान आयोगको अध्यक्ष र विश्वविद्यालयको कुलपति वा अध्यक्ष छनोटका लागि कम्तीमा पनि पाँच सदस्यीय उच्च शिक्षा आयोग वा परिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्य तथा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको समूह गठन गर्नुपर्ने सुझाएको छ।

‘विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीलगायतको नियुक्ति प्राज्ञिक व्यक्तिहरू र उच्च शिक्षा आयोग वा परिषद्का सदस्यको सिफारिसमा उच्च शिक्षा आयोग वा परिषद्को उपाध्यक्षले गर्नुपर्नेछ,’ शिक्षा नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा कार्यरत उपकुलपति, डिन, प्राध्यपाकलगायतलाई आ–आफ्नो कार्यबारे जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गराउने प्राध्यापकले वर्षमा कम्तीमा दुईवटा अनुसन्धानात्मक लेख तथा रचना सम्बन्धित विभागमा बुझाउने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

विभागका केन्द्रीय सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विद्यालय शिक्षामा अत्याधिक राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएकाले अबदेखि विद्यालयको र विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीले कुनै पनि दलको सदस्यता लिन नपाइने व्यवस्था शिक्षा नीतिमा गरिएको बताए। ‘अहिले देश नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा छ ।

जबसम्म शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिन्न तबसम्म नेपाल अघि बढ्न सक्दैन,’ सचिव पौडेलले भने, ‘शैक्षिक क्षेत्रलाई दलीय राजनीति हस्तक्षेपबाट रोक्न शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई दलको सदस्यता लिन बन्देज लगाइने व्यवस्था गरिएको छ ।’ उनले थपे, ‘यसका लागि शिक्षक परिषद् , प्राध्यापक परिषद् र विद्यार्थी कल्याणकारी परिषद्को स्थापना गरी शिक्षालाई निर्वाध रूपमा चल्न दिनुपर्ने नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।’ साभार नागरिक दैनिक