अर्थमन्त्री शर्मालाई ११ बुँदे सुझाव

भदौ १६, २०७८

फरकसमाचार


नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ अन्तर्गतको योङ बिजनेस एक्जेक्युटिभ फोरम (वाइबिइएफ) को एक प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटी अझ बढी व्यावसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझाव दिएको छ।

फोरम संयोजक गौरव शारडा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री शर्मालाई उनकै कार्यकक्षमा भेटी बुझाएको ११ बुँदे सुझावमा उद्योग व्यवसायको दर्ता र सञ्चालन गर्न धेरै कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताले युवा व्यवसायी सुरुमै हतोत्साही भइरहेको गुनासो छ। फोरमले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न, व्यवसाय दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी कागजी प्रक्रिया घटाउन सुझाएको छ। पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा अनौपचारिक रूपमै व्यवसाय गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको फोरमको भनाइ छ।

स्वदेशी वस्तुको उपभोग बढाउने, मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा भूमिका खेल्ने, राज्यलाई बर्सेनि ठूलो रकम कर बुझाउने र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने र करको दर घटाउनुपर्ने लगायत माग फोरमले अर्थमन्त्री समक्ष राखेको छ।

अनलाइन डकुमेन्ट बुझाउँदा पनि कागजी प्रक्रिया समेत सँगसँगै पूरा गर्नुपर्दा काममा दोहोरोपन देखिएको भन्दै अनलाइन सिस्टमलाई प्राथमिकता दिई कागजी प्रक्रियालाई विस्तारै प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा पनि फोरमले जोड दिएको छ।

नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत सिसिडी रेसियो खारेज गरी सिडी रेसियो तोकी यसमा निक्षेपको ९० प्रतिशत कर्जा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्थाले समस्या ल्याउने फोरमको भनाइ छ। बैंकहरूले जारी गरेका ऋणपत्रलाई सिडी नजोडिने व्यवस्थाले अधिकांश बैंकको सिडी रेसियो अहिले नै कटिसकेको र कट्न बाँकीको पनि ९० प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेकोले उनीहरू बढी ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता बन्ने र यसले बैंकको लागत बढ्न गई स्वतः कर्जाको ब्याजदर बढ्न जाने बताइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जाको रकम लगायतका अन्य स्रोतहरू कर्जा–निक्षेप अनुपातमा जोड्न पाउने व्यवस्था भए बैंकहरूको लगानीयोग्य रकम वृद्धि भई केही मात्रामा भए पनि व्यवसायीलाई राहत हुने सुझावमा उल्लेख छ।

निर्यात प्रवर्द्धनको लागि वस्तुको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान दिनुपर्ने फोरमको भनाइ छ। फोरमले ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिमा ५ प्रतिशत, ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धिमा १० र ७० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धिमा १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिए निर्यात बढ्ने जनाएको छ। मन्त्री शर्माले प्रतिनिधिमण्डलको सुझाव ग्रहण गर्दै मुलुकभित्र उद्योग, व्यवसायमा लगानी गर्न युवालाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको भन्दै त्यसका लागि कदम चालिने आश्वासन दिएका छन्। नागरिकन्युजबाट साभार