काठमाडौं,
देशमा रासायनिक मलको चर्को अभाव भएको छ । देशैभरि मलको हाहाकार भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयदेखि अन्य मातहतका निकाय छटपटिएका छन् । कृषि मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनी लि. साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लि., विभिन्न नयाँ पुराना ठेकेदार लगायतलाई बोलाएर छलफल गरेको छ । मलका गोदामहरू रित्तिँदै गएपछि किसानले मल नपाउने अवस्था पुगेको भन्दै यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भने विषयमा छलफल भएको थियो ।कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार मध्यपहाड तथा तराईका केही गोदाममा मात्र मल बाँकी छ, यो महिनापछि पुरै रित्तो हुनेछ त्यसपछि किसानलाई वितरण गर्न एक केजी पनि मल हुने छैन । कम्पनीका एक अधिकारले भने, ‘यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने कुराको जानकारी तीन महिना अगाडिदेखि नै गराउँदै आइरहेका थियौँ तर मन्त्रालयले कुनै सुनुवाइ नै गरेन, आज भने मल नहुँदा छटपटिएको छ ।’
अक्टोबरका पहिलो दोस्रो हप्ता मात्र मल आउन सुरु हुन्छ तर त्यो आइसकेपछि मात्र ढुक्क हुनसकिने ती अधिकारीले बताए । धानमा युरिया मल हाल्ने बेला यही हो तर यही बेला नै त्यसको अभाव भएको छ । किसानले धानका पहिलो टप ट्रेसिङ बल्ल सिध्याएका छन् तर त्यसका लागि मल पाइरहेका छैनन् । सबैतिरको गोदाम खाली हुन थालेपछि स्थानीय बिक्री केन्द्रहरूले समेत मल लुकाउन थाल्दा थप हाहाकार भएको हो ।
अहिले नेपालमा करिब तीन हजार मेट्रिक टन युरिया, करिब दुई हजार मेट्रिक टन डिएपी रहेका छन् । यसले बल्लतल्ल भदौ मसान्तलाई पुग्ने र त्यसपछि किसानको हात खाली हुनेछ । अहिले तत्काल मल आउने अवस्था पनि छैन ।
यस्तो अवस्था किन भयो त ? भन्ने प्रश्नमा कृषि सामग्री कम्पनी लि.का प्रमुख नेत्र भण्डारीले भन्छन्, ‘रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि भएको कारणले नेपालमा मलको आपूर्ति गर्न समस्या भएको हो । बोलपत्र आह्वान गर्दा ठेकेदार कम्पनीहरूले त्यसलाई कबुल नै गर्दैनन्, १५ वटा टेन्डर रद्द भइसकेको छ बल्ल एउटा कबुल भएको छ, त्यो आउन अहिले धेरै समय बाँकी छ ।’
मलको अभाव हुँदैछ र त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ भनेर आफूहरूले कृषि मन्त्रालयलाई पटक पटक जानकारी गराउँदा मन्त्रालय पनि त्यसको समाधानमा लागेको देखिए पनि समयमा मल आपूर्ति नहुँदा अहिले मलको अभाव हुने देखिएको उनले बताए । सरकारले विभिन्न देशबाट जीटुजीमार्फत रासायनिक मल ल्याउने प्रयास गरिरहेको तर अहिलेसम्म कतैबाट टुगों नलागेको उहाँले बताउनुभयो ।
बजेटको अभाव
रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि बजेटको पनि अभाव भएको छ । नेपालका लागि करिब पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन मलको आवश्यकता पर्छ । अहिले दररेटमा मल खरिद गर्ने हो भने त्यति मलका लागि करिब २९ अर्ब रुपियाँ चाहिने हुन्छ तर सरकारले १२ अर्ब रुपियाँ मात्र दिएको छ । त्यसले झन्डै दुई लाख मेट्रिक टन मल मात्र आउन सक्छ । पूरा मल ल्याउनका लागि थप १७ अर्ब रुपियाँ थप चाहिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा कृषि मन्त्रालयका सचिव डा.कृष्ण आचार्यले आफूहरूलाई मल खरिदका लागि बजेटको अभाव रहेको धारणा कुरा राखेका थिए । सरकारले १२ अर्ब रुपियाँ मात्र दिएको छ, त्यसमा अरू थप रकमको व्यवस्था गरेन भने किसानलाई मल पुर्याउन गाह्रो हुने धारणा राखेका थिए ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले रासायनिक मल ल्याउन ढिला भइसकेको भन्दै सरकारले यसमा गम्भीर चासो दिनुपर्ने बताएका छन् ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद छविलाल विश्वकर्माले सरकारले रासायनिक मल ल्याउँछु र आउनेक्रममा भएको बताए पनि अब मल ल्याउनका लागि ढिलो भइसकेको बताए । उनले बालीका लागि मलको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु सरकारको दायित्व भएकोले आफ्नो जिम्मेवारीबाट सरकार विमुख हुन नमिल्ने बताए ।
त्यस्तै पूर्व मन्त्री तथा सांसद शक्ति बस्नेतले बाली फलिसकेपछि मल ल्याएर कुनै अर्थ नहुने भन्दै समयमै मल ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले रासायनिक मलको लागि सरकारले ऐन, कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि समयमै मल ल्याउनुपर्ने बताए ।
सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले रासायनिक मल नपाएर किसानहरू चिन्तित रहेको बताए । उनले बजेट अभावले आवश्यक मल नआएको भए प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषबाट रकम कटाएर भए पनि मल ल्याउन सुझाए ।रातोपाटीबाट साभार