शिक्षक नै नेपाली काँग्रेसका क्षेत्रिय प्रतिनिधि

असोज १३, २०७८

फरकसमाचार


रामप्रसाद चौहान

बर्दिया, असोज १३

पेशाकर्मीका लागि हक हित संरक्षण गर्न पार्टीको शुभेच्छसक संघ वा संगठनमा बसेर शुभचिन्तक बन्नु स्वभाविक मानिन्छ । दलिय भातृ सगठनमा खुलेआम रुपमा शिक्षक नेता बन्न प्रतिस्पर्धा गर्छन, त्यो त सर्व बिदितै छ । शिक्षाको मन्दिरका पुजारी शिक्षकले मर्यादा भित्र नबस्दा समाजमा नराम्रो प्रबृति हाबी हुदै गएको पाईएको छ ।

शिक्षकले पार्टीको राजनिति गर्न कानुनत गैर कानुनी मानिने ऐनमा व्यबस्था छ । तर,शिक्षक नै पार्टीको चुनावमा जितेर अंग्रपंत्तिमा उभिनु शिक्षक पेशा प्रतिको बफादारिता प्रस्ट रुपमा झल्कन्छ ।

नेता बन्नु दुत्साहस गर्नुले समाजका लागि दुरगामी असर पार्ने निश्चित छ । नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई १४ औ महाधिबेशन चुनावी माहोलले झपक्कै छोपेको छ । वडा अधिबेशन र पालिका अधिबेशनसम्म सकुशल अवतरण गरेको छ ।

तर,वडा अधिबेशनमा चयन भएका क्षेत्रिय प्रतिनिधिले अगामी चुनावमा कस्को पल्ला भत्काउँने र कस्को पल्ला मजबुत गराउँने रोल क्षेत्रिय प्रतिनिधि सक्रिय हुन्छन् ।

गैर कानुनी रुपमा आएका कर्मचारी र शिक्षकले पार्टीको चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरेको नेताको गुनासो छ ।‘यसअघिका चुनावमा शिक्षक क्षेत्रिय प्रतिनिधि आएका थिए,’नेता भन्छन‘गैर कानुनी रुपमा आएर पार्टीको राजनिति गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँनु पर्छ ।’ शिक्षक सम्बन्ध बिद्यार्थी अभिभावकसम्म राम्रो हुनाले पार्टी राजनितिमा आएका शिक्षक क्षेत्रिय प्रतिनिधि चुनावको नतिजा प्रभावित पार्ने गरेको काँग्रेस नेता बताउँछन् ।‘

सकारात्मक सोचले उनीहरु गैरकानुनी बाटो अपनाएर आउँनु पर्ने थिएन’नाम नखोल्ने शर्तमा अर्का शिक्षक भन्छन‘गैर कानुनी बाटोबाट पसेका त्यस्ता शिक्षक प्रतिनिधि वा भोटरले पार्टीको सिनारीनै फेर्न सक्छन् ।’ पार्टीको कार्यसमिति पदाधिकारी शिक्षक नरहने व्यबस्था भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइकी प्रमुख रेबिका अमात्यले बताईन ।‘

परिपत्र आएको छैन’उनले भनिन‘माथील्लो निकायसँग समन्वय भईरहेको छ ।’ शिक्षक जस्तो गरिमाय पदमा आसिन बहालवाला शिक्षक कर्मचारीले सक्रिय राजनीतिमा भाग लिन नपाउने शिक्षा ऐन, २०२८(संसोधन सहित) को दफा १६ (ङ) उपदफा ५ को ‘छ’ मा उल्लेखित व्यवस्था हँुदा हुँदै सोको उलंघन गरी ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्था पालना नगर्ने शिक्षकलाई शिक्षा नियमावली २०५९(संसोधन सहित)को परिच्छेद २३, नियम १३८ को उपनियम(१) बमोजिम कारवाही हुने व्यवस्था रहेको छ ।