आइतबार, असोज ३१, २०७८
मा प्रकाशित
0
Shares
काठमाडौं, असोज ३१ / गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल थालेका छन्।
सहमति कार्यान्वयनका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सचिव उदयराज सापकोटा, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसँग आज गृहमन्त्री खाणले छलफल गरेका हुन्।
सहमति कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म भएका काम र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको गृहमन्त्री खाणको सचिवालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री खाणले सहमति कार्यान्वयका लागि अहिलेसम्म आफूले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूसँग गरेका वार्ता र उनीहरूका मागबारे जानकारी गराएका थिए।
सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच २०७७ फागुन २० गते तीन बुँदे सहमति भएको थियो।
आजको छलफलमा मुख्यगरी सहमतिको बुदाँ नम्बर तीनमा रहेको ‘नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ,’ भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर छलफल भएको थियो।
कानुन सचिव सापकोटा र महान्यायाधीवक्ता खातीले कस्ता मुद्दा खारेज गर्न मिल्ने र जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहाइ गर्न मिल्नेबारे जानकारी दिएका थिए।
कानुन सचिव सापकोटाले गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट रिहाइका लागि सिफारिस मन्त्रालयमा आएका अधिकांशको रिहाइ भइसकेको र केही फिर्ता गर्न नमिल्ने प्रकृतिका मात्रै बाँकी रहेको जानकारी गराएका थिए।
फेरि सहमति कार्यान्वयनका लागि बाँकी रहेका विषयमा एकपटक छलफल गर्ने र तयारी पूरा भएपछि नेकपाका नेताहरूसँग बसेर टुंग्याउने सहमति बनेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
०७७ फागुन २० गते सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सदस्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई र नेकपाको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र सदस्य पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य उदय चलाउने दीपकले तीन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर अघिल्लो सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए।सेतोपाटीबाट साभार
