काठमाडौं, कात्तिक २२ / प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज ६ वटा इजलासमा पेसी तोकेका छन्।

पेसीमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश कुमार चुँडालको संयुक्त इजलास पनि रहेको छ भने अन्य न्यायाधीशको एकल तथा संयुक्त इजलास तोकिएको छ। न्यायाधीशहरूले प्रधान्यायाधीशले इजलास छोडे बन्दीप्रत्येक्षीकरणको मुद्दा मात्रै आफूहरूले सुनुवाइ गर्ने अडान राखेका थिए। तिहार अघि केहिदिन  प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो लागि इजलास नतोकी अरू न्यायाधीशहरूका लागि उनीहरूको माग अनुसार बन्दी मुद्दा मात्रै तोकेका थिए।

मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक परिषद लगायतमा भाग मागेको, सर्वोच्चले गरेका फैसला देखाएर सौदाबाजी गरेको र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्छु भनेरपछि हटेकोलगायत विषयमा प्रधानन्यायाधीशको न्यायीक विचलन देखिएको भन्दै न्यायाधीशहरूले उनको राजीनामा मागेका थिए।

उनीहरूले राजीनामा नदिउन्जेल प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने अडानमा छन्।

दसैंअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणाले मागेको भागमा उनकै जेठान गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेका थिए। चर्को विवादपछि हमालले राजीनामा दिए।

प्रधानन्यायाधीशले सत्तामा भाग खोजेर न्यायिक विचलन निम्त्याएको भन्दै न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसन समेत आन्दोलनमा छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई संविधान र कानुनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउँदै अन्य न्यायाधीशलाई संविधान र कानुनबमोजिम आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रहसमेत गरेका थिए।

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको राजीनामा माग गर्दै गर्दै नेपाल बारले विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ।

कात्तिक १४ देखि १७ गतेसम्म वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध हातमा कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालत र बार एशोसिएसन परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसपछि तिहारको विदा सुरू भएको थियो।

सोमबारदेखि उक्त विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएकाले सबै कानुन व्यवसायीलाई उपस्थित हुन बारले आह्वान गरेको छ।

नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै कानुन व्यवसायीलाई सोमबार साढे १० बजे नेपाल बारको प्राङ्गणमा उपस्थित हुन आह्वान गरेका छन्।सेतोपाटीबाट साभार