अचाक्ली महँगियो इन्धनः ८३ को पेट्रोलमा ५७ रूपैयाँ कर

कार्तिक २६, २०७८

फरकसमाचार


नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेपछि भाउ घटाउन चौतर्फी दबाब छ। इन्धनको मूल्य किन बढ्यो? आम सर्वसाधारणको बुझाइमा निगमले सञ्चालन खर्च र नाफा धेरै राखेका कारण मूल्य वृद्धि भएको हो। वास्तविकता भने फरक छ।

निगमले सञ्चालन खर्च प्रतिलिटर करिब ७० पैसा गर्छ। तर सरकारले इन्धनमा करिब ७० प्रतिशत कर लगाएको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट ८३ रूपैयाँ ४७ पैसा प्रतिलिटरमा किनेको पेट्रोलमा सरकारले विभिन्न नामका कर लगाएर ५७ रूपैयाँ ७३ पैसा असुल गर्छ।

यो खरिद मूल्यमा ६९.१४ प्रतिशत कर हो। विदेशी बजारमा इन्धनको मूल्य जति बढ्छ,नेपालमा सरकारले पनि त्यति धेरै कर उठाउँछ। यो तथ्यांकले इन्धन महँगो हुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण कर नै देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि निगमको खर्चमा पनि लगाम लगाउनु जरुरी छ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकारले कर घटाउन कुनै पहल नगरेपछि इन्धनको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको हो। जब कि छिमेकी मुलुक भारतको सरकारले जनतालाई राहत दिन हालै कर कम गर्ने घोषणा गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसै साता कच्चा ब्रेन्ट आयलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८५ डलर पुगेको छ। सरकारले इन्धनमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर,सडक मर्मतसम्भार शुल्क,प्रदूषण शुल्क लिने गरेको छ। यसका अतिरिक्त निगमले ढुवानी खर्च, विक्रेताको नाफा,निगमको व्यवस्थापन खर्च,मूल्य स्थिरीकरण कोषलगायत मूल्य जोडेर भाउ निर्धारण गर्छ।

निगमले पट्रोलियम पदार्थमा प्रशासनिक खर्च र बिमाबापत प्रतिलिटर करिब ७० पैसा लिने गरेको छ। निगमले निकै न्यून प्रशासनिक खर्चमा कारोबार गरिरहेको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाह बताउँछन्।‘भारतमा आइओसीले प्रशासनिक खर्च लिटरमै दुई रूपैयाँ लिने गरेको छ,’ शाहले भने, ‘निगमले न्यून प्रशासनिक खर्चमा कारोबार गरिरहेको छ।’

कर,निगमको प्रशासनिक खर्च, प्राविधिक नोक्सानी प्रतिलिटर एक रूपैयाँ सात पैसा, ह्रास खर्च १२ पैसा, ढुवानी भाडा लिटरमा पाँच रूपैयाँ एक पैसा,विक्रेता पम्पको खर्च ५ रूपैयाँ ५२ पैसा सहित एक लिटर पेट्रोलको कुल लागत एक सय ५३ रूपैयाँ ५८ पैसा रहेको निगमले जनाएको छ।

मूल्यवृद्धि आफ्नो काबुमा नरहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए। ‘स्वदेशमा उत्पादन नहुने वस्तु भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि बढ्छ,’ पौडेलले भने, ‘कर घटाउनुमात्र समस्याको समाधान होइन।’ २०७० सालमा नै पेट्रोलको मूल्य एक सय ४० रूपैयाँ लिटर पुगेको पौडेलले बताए।‘तेलको मूल्य घट्ने संकेत छैन,’ पौडेलले भने।

निगमले बुधबार निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रूपैयाँ ५८ पैसा घाटा छ। निगमले प्रतिलिटर ८२ रूपैयाँ २१ पैसामा खरिद गरेको डिजेलमा सरकारले ४० रूपैयाँ ४१ पैसा कर लगाएको छ। ७७ रूपैयाँ ९ पैसाको मटितेलमा १८ रूपैयाँ २७ पैसा,७७ रूपैयाँ ३४ पैसाको हवाई इन्धनमा १६ रूपैयाँ १० पैसा र १६ सय १४ रूपैयाँको ग्यास सिलिन्डरमा दुई सय ७८ रूपैयाँ ८६ पैसा कर रहेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएकाले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएको कर समायोजन गर्नुपर्ने वाणिज्य क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। सरकारले यो वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गरिरहेकाले करको दर घटाउँदा सरकारलाई पनि दबाब पर्दैन।

अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च नभएकाले करको दर घटाएर राजस्व केही कम हुँदा अर्थतन्त्रमा दबाब नपर्ने अर्थक्षेत्रका जानकार बताउँछन्। सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा लिटरमा १५ रूपैयाँ पूर्वाधार कर लिँदै आएको छ। इन्धनको मूल्य बढेको बेला यसलाई हटाउन सक्ने अवस्था छ।

पेट्रोलियम व्यवसायीले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य घटबढका आधारमा करको दर घटबढ गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। करको दर संसद्बाट पास हुने भएकाले बीचमा हेरेफेर गर्न सजिलो छैन।मूल्य बढ्दा कर घटाउने र मूल्य घट्दा कर बढाउनुपर्ने नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले बताए। मूल्यवृद्धिको केही भार निगम,सरकार र उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल मूल्यवृद्धिलाई स्वाभाविक ठान्छन्। ‘नेपालमा भन्दा भारतमा इन्धन महँगो छ,’खनालले भने,‘अहिले मूल्य सहेर बस्नुको विकल्प छैन।’ सरकारले उच्च कर लिएकाले कर समायोजन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला पूर्व अर्थ सचिव खनाल विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेकाले अहिले कर घटाउने बेला नभएको तर्क गर्छन्।‘कर घटाएर मूल्य घटाउँदा उपभोग बढ्छ,’खनालले भने,‘त्यसले आयात बढेर डलर बिदेसिँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ।’ मूल्यवृद्धिको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको खनालले बताए। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेकाले त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने खनालको तर्क छ।

राज्यले निश्चित प्रतिशत कर लिएर त्यसमा व्यवस्थापन खर्च, निश्चित प्रतिशत नाफा राखेर वस्तुको बिक्री गर्नुपर्ने भए पनि इन्धन आयातमा सरकारले उच्च कर लगाएको छ। जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको असर बजारसम्म पर्छ।

पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा सवारीसाधन प्रयोग गर्ने उपभोक्तामात्र नभएर कुनै पनि वस्तुको ढुवानी तथा उत्पादन लागत पनि महँगो पर्छ। त्यसको भार उपभोक्ताले बहन गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नागरिकलाई राहत दिनुपर्छ।

निगमले बुधबार रातिबाट कार्यान्वयन हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मटितेलमा प्रतिलिटर तीन रूपैयाँले बढाएको थियो। त्यसैगरी खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर ७५ रूपैयाँ र हवाई इन्धनको लिटरमा पाँच रूपैयाँले बढेको छ। अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ३६, डिजेल र मटितेलको एक सय १९ रूपैयाँ पुगेको छ।

खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरको १५ सय ७५ रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। आन्तरिक तर्फको हवाई इन्धनको मूल्य लिटरको एक सय एक रूपैयाँ, अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको प्रतिकिलोलिटर ८९५ अमेरिकी डलर कायम गरिएको छ।

मूल्य वृद्धि गर्दा पनि निगमलाई घाटा रहेको निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले बताए। कात्तिक १५ गते इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी) बाट प्राप्त सूचीअनुसार पेट्रोल लिटरमा सात रूपैयाँ ४२ पैसा, डिजेलमा तीन रूपैयाँ ९२ पैसा,मटितेलमा ११ रूपैयाँ ४९ पैसा,हवाई इन्धनमा चार रूपैयाँ ११ पैसा, ग्यास प्रतिसिलिन्डर दुई सय ४६ रूपैयाँ ९७ पैसा मूल्य बढेर आए पछि भाउ बढाउनुपरेको कार्कीले जानकारी दिए।

कार्कीका अनुसार मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रूपैयाँ ५८ पैसा, डिजेलमा १३ रूपैयाँ १४ पैसा, ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ६ सय ५७ रूपैयाँ ८४ पैसा घाटा छ। मूल्य वृद्धि गर्दा पनि १५ दिनमा दुई अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ घाटा हुने निगमको दाबी छ। साभार नागरिक दैनिक