मानव अधिकारको विषयमा हामी सधैं सचेत छौं : एसपी शाही
बुधबार, असार १५, २०७९ मा प्रकाशित

बर्दिया, असार १५ (फरकसमाचार) / मानव अधिकार, संविधान र व्यक्तिको हक अधिकारको विषयमा प्रहरी सधैं सचेत रहेको एसपी बिरेन्द्र बहादुर शाहीले बताएका छन् । मंगलबार इन्सेकले आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकको अर्ध वार्षिक सम्पादन पुर्व समिक्षा कार्यक्रममा एसपी शाहीले यस्तो बताएका हुन् । प्रहरीले सधैं मानव अधिकार प्राथमिकतामा राखी आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ । सामाजिक आर्थिक परिवेशमा वातावरणीय प्रभाव रहेको एसपी शाहीले बताए ।

‘अहिले इन्टरनेटले सामाजिक परिवेशमा धेरै कुराहरु कानुनले एकातिर निर्देश गर्छ र व्यवहार एकातिर भएको छ’ एसपी शाहीले भने,‘जसले गर्दा तामझाम मिलेको छैन, हामी सबै यसमा सचेत हुनुपर्छ ।’ मानव अधिकारलाई मध्यनजर गरेर प्रहरीको तर्फबाट बाल विवाह न्युनिकरण, लागुऔषध न्युनिकरण गर्न जस्ता सचेतनामुलक कार्यक्रम सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत निरन्तर विद्यालय र समुदायमा भईरहेको छ ।

जबसम्म समाजमा सचेतना फैलाउन सकिदैन तबसम्म बालविवाह, दुव्र्यव्यवहार जस्ता घटनाको न्युनिकरण गर्न सकिदैन ।प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट बालविवाह, बलात्कार जस्ता विविध घटना न्युनिकरण गर्न निरन्तर लागिरहेको एसपी शाहीको भनाई छ । समाजमा कुनै किसिमका घटना घटेमा प्रहरीसम्म ल्याउन उनले आग्रहसमेत गरे । प्रहरीमा दर्ता भएका घटना कानुनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढाउने एसपी शाहीले जानकारी दिए ।

सन् २०२२ जनवरी देखि जुनसम्मको मानव अधिकार घटनाको तथ्यांक इन्सेकले अर्ध वार्षिक समिक्षामा सार्वजनिक गरेको छ । सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट १ को मृत्यु, महिला बलात्कार १२, दुव्र्यव्यवहार ५, बालिका बलात्कार १५, बालिका यौन दुव्र्यव्यवहार १ र बहुविवाहको घटना ३ वटा रहेको ईन्सेकका प्रतिनिधि मान बहादुर चौधरीले जानकारी दिए ।

मानव अधिकार उल्लघनको अभिलेख राखी इन्सेकले वर्षपुस्तक २०२३ को अर्ध वार्षिक सम्पादन पुर्व समिक्षा मंगलबार गरेको छ । इन्सेकले विगतबाट मानव अधिकार उल्लघन घटना अभिलेखलाई समेटि वार्षिक पुस्तक सार्वजनिक गर्दै आएको छ । जस अन्र्तगत मंगलबार इन्सेकले प्रहरी, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज संजाल र संचारकर्मीसंग वर्षपुस्तकको लागि तयार पारेको प्रतिवेदनको अर्ध वार्षिक समिक्षा गरेको छ ।

बालविवाह, बलात्कार, बहुविवाह र आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको मानव अधिकारकर्मीले बताएका छन् । वर्षपुस्तक प्रकाशनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा सरकारी तथ्याकलाई समेटन इन्सेकलाई आग्रह समेत गरेका छन् । यस्ता किसिमका घटनाहरुलाई न्युनिकरण गर्न सबैले आ–आफ्नो तहबाट पहल गर्न जरुरी रहेको मानव अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका दिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय