बादी समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण
शनिबार, असार २५, २०७९ मा प्रकाशित

बर्दिया, असार २५ (फरकसमाचार) / क्षमता अनुसार बादी/दलित समुदायका व्यक्तिलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । क्षमता अनुसार वादी तथा दलित समुदायलाई राज्यले सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने माग राख्दै राजनैतिक दल, संघसंस्था र मानव आधिकारकर्मीसंग शुक्रबार अन्तरक्रिया गरिएको हो । मतदाता शिक्षा र निर्वाचनमा बादी/दलित समुदायको प्रतिनिधित्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शुक्रबार दलित समुदायका अगुवाहरुले सरकारले दलित जातिलाई विभेद गरि जिम्मेवारी पदबाट बञ्चित गराईएको आरोप लगाएका छन् ।

कुनै पनि कोटा पुरा गर्न र कागजी प्रक्रिया पुरा गर्ने उदेश्यले मात्र दलित जातिको उपस्थिती गराउने उदेश्यले सहभागिता गराउने गरेको दलित समुदायका अगुवाले भनाई राखेका छन् । अझै पनि समुदायमा बादी वा दलित वर्गलाई विभेद भोग्नु परेको सामुदायिक सशक्तिकरण तथा रुपान्तरण (कमिट) नेपाल बाँकेका अध्यक्ष प्रकाश न्यौपानेले बताए । तल्लो जातिले बनाएको हरेक सामान सबै काममा प्रयोग हुने तर, त्यति तल्लो जातिलाई विभेद गर्ने कतिको उचित रहेको अध्यक्ष न्यौपानेको भनाई रह्यो ।

‘वादी समुदायलाई दया होइन’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने,‘क्षमताको आधारमा राज्यले सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ ।’ बादी तथा दलित समुदायका व्यक्तिहरुको क्षमता हुँदा हुँदै पनि सबै क्षेत्रबाट पछाडि पारिएको छ । समुदायमा रहेका वादी तथा दलित समुदायका व्यक्तिको विकासको लागि सबैले सकारात्मक सोच राख्नु पर्ने अध्यक्ष न्यौपानेले पटक पटक दोहो¥याए ।

वादी तथा दलित समुदायको विकासको लागि राज्यले चासो देखाउनु पर्छ । स्थानीय तहले यस्ता समुदायको बृद्धि विकासको लागि कार्यक्रम राख्नु पर्ने जरुरी छ । समुदायमा रहेका वादी तथा दलित समुदायका व्यक्तिलाई कसैले विभेद गरे स्थानीय सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई दण्डीत गर्नु पर्ने ठोस नीति ल्याउन अध्यक्ष न्यौपानेले आग्रहसमेत गरे ।
वादी समुदायको वस्तुस्थिती बारे राष्ट्रिय वादी सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष केशव वादीले प्रस्तुत गरेका थिए ।

ओएसएफ/एएसडीको सहयोग दलित महिला उत्थान संघ बर्दियाको समन्वय र सामुदायिक सशक्तिकरण तथा रुपान्तरण (कमिट) नेपाल बाँकेको आयोजनामा मतदाता शिक्षा र निर्वाचनमा बादी/दलित समुदायको प्रतिनिधित्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम शुक्रबार भएको छ ।

‘अधिकार, सामाजिक न्याय, आत्म–सम्मान, सशक्तिकरण र रुपान्तरणका लागि सामुदायिक अभियान’ भन्ने मुल नाराका साथ अभियान सुरु गरिएको जनाईएको छ । कार्यक्रममा विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, संघसंस्था, मानव अधिकारकर्मीलगायत वादी तथा दलित समुदायका अगुवाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर