काठमाडौं, असोज २ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिन नमिल्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्था अनुसार जबराले निलम्बन फुकुवाको पत्र नपाउने संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । पाण्डेले भने, ‘हामीले संविधानको पाना पल्टाएर हेर्दा एस र नो नहुँदासम्म दिन नमिल्ने (निलम्बन फुकुवाको पत्र) भन्ने छ । त्यसकारण त्यो हुने स्थिति बन्दैन ।’

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएकाले आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि निस्तेज भएको तर्क गर्दै सर्वोच्च फर्किन लागेको सूचना कायम मुकायम मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीलाई शनिबार दिएका थिए ।

तर संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले पनि गत २०७८ फागुन १ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र जबरालाई पठाएको पत्रमा संविधानको धारा र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै जबरामाथि महाअभियोगको कारबाही टुंगो नलागेसम्म कामकाज गर्न नपाउने व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् ।अनलाइनखबरबाट साभार