काठमाडौं, चैत २ / राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरेको छ । जस अनुसार यो आवमा कुल १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ तल्लो सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ । आयोगका अनुसार यस वर्ष ७५३ स्थानीय तहले कम्तिमा पनि ६ करोड ५० लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएका छन् । यो रकम स्थानीय तहले आफूले बजेट बनाएर प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न सक्छन् ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुल चार वटा अनुदान पठाउने गर्छ । जसमध्ये विना कुनै शर्त तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाई सन्तुलन कायम गर्नु हो । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी पुरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको जोहो गर्न संघीय सरकारले यस्तो अनुदान तल्लो सरकारमा पठाउने गर्छ ।अनलाइनखबरबाट साभार