बर्दिया, जेठ २६ (फरकसमाचार)/ राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणिकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वय नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिईएको छ । बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाई नागरिकता विधेयक कार्यान्वय नभए कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी नागरिकता पिडित संघर्ष समिति बर्दियाले दिएको हो ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता विधेयक २०७९ पहिलो संसोधन बहुमतले पहिलो र दोस्रो पटक पारित भई तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट रोक लगाई विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो । वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण भई गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको तर, केही पार्टी र अन्य निकायले बिरोध जनाउँदा सर्वोच्च अदालतबाट रोक्का भएको छ ।

प्रमाणिकरण नागरिकता विधेयक कार्यान्वयमा ल्याउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन मार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको नागरिकता पिडित संघर्ष समिति बर्दियाका अध्यक्ष वृजेश रायले बताए । यदि प्रमाणिकरण विधेयक कार्यान्वय भएन भने आन्दोलन गर्न बाध्य हुने अध्यक्ष रायले चेतावनी दिएका छन् ।
नागरिकता विधेयक लागु गर्न माग गर्दै गुलरियामा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।

नागरिकता पिडित संघर्ष समिति बर्दियाले बिहीबार ¥याली निकाली विरोध प्रदर्शन गरेको हो । नागरिकता पिडित संघर्ष समितिको अयोजनामा गुलरिया बसपार्क नजिक आँपको बगैँचाबाट निकालिएको विरोध ¥याली बजार परिक्रमा गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि कोणसभामा परिणत भएको थियो । ‘नागरिकता विधेयक लागु गर, नागरिकतामा राजनीति गर्न पाईदैन, नागरिकता विरोधी मुर्दाबाद, अनागरिक बनाउन पाइदैन, बिचौलीया न्यायधीस मुर्दाबाद’ जस्ता प्ले कार्ड देखाएर र नारा लगाएर प्रदर्शनकारीले बिरोध गरेका छन् ।

कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै नागरिकताबाट पिडित भएका जनताहरु दुःख पाईरहेको जनमत पार्टीका नेता मन्साराम यादवले बताए । ‘यो कस्तो देश हो, जहाँ एउटा कागजको टुक्राको लागि वर्षौ देखि लड्नु परेको छ’ नेता यादवले भने,‘नागरिकता नहँुदा युवाहरु रोजीरोटीको लागि व्यवसायी संचालन गर्न पाएका छैनन, सिम कार्ड, ड्राईभिङ लाइसेन्स लिन पाएका छैनन् ।’

जन्मसिद्धी नागरिकता बुवाको छ तर छोराले नागरिकता नपाएर भौतारिनु परेको गुलरिया नगरपालिका–११ का वडा अध्यक्ष विष्णु यादवले बताए । ‘कुनै न कुनै माध्यमबाट मधेसीलाई दुःख दिने काम भईरहेको छ’ अध्यक्ष यादवले भने,‘अब सरकारले मधेसीहरुलाई दुःख दिने काम बन्द गर्नुपर्छ ।’