बिहिबार, असार १४, २०८०
मा प्रकाशित
1189
Shares
बर्दिया, असार १४ (फरकसमाचार) / मधुवन नगरपालिकाको ओराली गोली काण्डकी मृतक नविना थारुको परिवारलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले गोली लागेर मृत्यु भएकी नविनालगायत दाङमा चट्याङ लागेर मृत्यु भएका दुई जनालाई राहत दिने निर्णय गरेको हो ।
गत वर्ष जेठ तेस्रो साता स्थानीय नमुना माबि ढोढरीमा प्लस टुमा अध्ययनरत २१ बर्षिय मधुवन सोनाहाकि नविना थारुको प्रहरीको गोली प्रहारबाट ज्यान गएको थियो । अन्तराष्ट्रिय करिडोर खाता नजिक बाघको आक्रमणबाट घाईते भएकि महिला अस्मिता चौधरीको उपचार र बाघ आंतकबाट आंतकित सर्वसाधारणले नेपालगंज गुलरिया सडक खण्ड अबरोध पारेका थिए । सडकमा अबरोध गर्ने सर्वसाधारण र प्रहरी विच दोहोरो भिडन्त भएको थियो । त्यसपछि प्रहरी र सर्वसाधारण विच भएको दोहोरो भिडन्तमा गोली लाग्दा नविनाको ज्यान गएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९को सशर्त अनुदान तर्फको दायित्व भुक्तानीको स्वीकृत गरेको छ । बैठकले केहि दिन अघि दाङको दंगीशरण गाउँपालिकामा चट्याङ लागेर मुत्यु भएका दुई जना र बर्दियामा एक वर्षअघि गोली लागेर ज्यान गुमाएकी विद्यार्थी नविना थारुलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट जनही एक÷एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर गृह मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर अर्थ मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिए ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० को पहिलो संसोधन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको स्वामित्वमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरलाई २ सय बेडको अस्पताल बनाउने गरि कर्मचारी व्यवस्थापन (ओएनएम) को स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकार अन्तरगतका निर्देशनालयको व्यवस्थापनको लागि निर्देशनालयको कार्यक्षेत्र, भूमिका, सेवाको प्रभावकारीता र आवश्यकताको अध्ययनगरि प्रभावकारी कार्य मपादन र कर्मचारीको वृत्ति विकासको पक्ष समेत विश्लेषण गरि अध्ययन गर्न नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र त्यो समितिले एक महिना भित्रमा अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।
