काठमाडौँ, भदौ १८ / प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न लाई संसदीय समितिबाट समाधान हुने विश्वास लिएको बताएका छन्। सोमवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

नयाँ संसद् प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाहरूले उठाएका केही समस्याहरूलाई समितिले समाधान गर्ने आशा लिएको बताए। यस संशोधनले नेपाललाई पीडितको अधिकार, स्थिर र दिगो शान्तितर्फ देशलाई लैजाने बताए।

उनले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा संघर्षको प्रकृति, सन्दर्भ र लोकतन्त्रको स्थापनासँगै सामाजिक परिवर्तनमा खेलिएको भुमिकाबारे विचार गर्न आवश्यक रहेको बताए। संघर्षपछि बनाइएको नयाँ संविधानमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई उपलब्धिका रुपमा चिनाउनु प्रमुख एजेण्डा रहेको बताए। उनले जनयुद्धकै कारण आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त भएको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयलाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘नयाँ संविधान आफैँमा शान्ति सम्झौताको उपज हो। जसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनमा समावेश गरिएका लगभग सबै मानवअधिकारहरू समावेश गर्दछ। संविधानमा भएका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको तत्काल कार्यान्वयनलाई द्वन्द्वको मुख्य एजेण्डा रहेको प्रमुख उपलब्धिको रूपमा चिन्हित गर्न सकिन्छ ।

उल्लेखित संवैधानिक प्रतिज्ञा जनआन्दोलन र जनयुद्धका कारण मात्र सम्भव भएको थियो। दोस्रो, हामीले पूर्व लडाकुहरूलाई नेपाली सेना र समाजमा सफलतापूर्वक एकीकृत गर्यौं। तर, हामीले विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई अझै सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। यस सन्दर्भमा, पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याई सत्यतथ्य खोज्नको लागि विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।

यस प्रयासमा, हामी विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरू साथै पीडितहरूको चासो समेटेर जानेछौँ। यसका लागि पीडितलगायत सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरी बेपत्ता तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०१४ लाई संशोधन गरी २०२२ जुलाईमा संसदमा पेस गरिएको थियो। पास हुन सकेन। नयाँ संसद प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। सरोकारवालाहरूले उठाएका केही समस्याहरूलाई समितिले समाधान गर्नेछ भन्ने हामी आशावादी छौँ।’नागरिकन्युजबाट साभार