बर्दिया,फागुन १६(फरकसमाचार)/ द्वन्द्वकालमा बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका पुरुषका श्रीमतिहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा प्रभाव परेको छ । घर परिवार सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा रहेका मुख्य व्यक्तिलाई बलपुर्वक बेपत्ता पारिदा एकाएक महिलामा त्रिपक्षिय रुपमा प्रभाव परेको देखिन्छ । देशमा शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बेपत्ता परिवारका महिलाहरुको समस्या अझै समाधान नहुनु दुखद हो । राज्यले बेपत्ताहरुको सत्य तथ्य अवस्था सार्वजनिक नगर्दा महिलाहरुले विभिन्न समस्या र लालछनाको सामना गर्नु परेको छ ।

विस २०५८ सालमा श्रीमानलाई बलपुर्वक राज्य पक्षले बेपत्ता पारेको ठाकुरबाबा नगरपालिका–८ की जयन्ती शाहीले बताईन् । ‘श्रीमान् बेपत्ता भएको लामो समय भयो’शाहीले भनिन्,‘अझैसम्म राज्यले सत्य तथ्य खुलाएको छैन ।’हाम्रो ठकुरीहरुको चलन अनुसार त्यति बेला महिला बाहिर निस्किदैनथे । तर,श्रीमान बेपत्ता भएपछि घर सम्हाल्ने जिम्मेवारी काँधमा आयो । त्यसपछि विभिन्न समस्या खेप्नु पर्यो । गत वर्ष आफुलाई बेपत्ता श्रीमानको क्रिया गर्ने सामाजिक रुपमा दबाब आएको सुनाईन् । बेपत्ता श्रीमानको कसरी क्रिया गर्ने आत्मले मान्दैन । त्यस कारण छिटो भन्दा छिटो राज्यले नै सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने शाहीले माग गरिन् ।

विस २०५९ सालमा श्रीमानलाई बेपत्ता बनाईएको बाँसगढी नगरपालिका–९ माछागढकी गौरी थारुले बताईन् । ‘कमाउने मुख्य व्यक्ति नै बेपत्ता पारिएपछि धेरै असहजता भयो’उनले भनिन्,‘खर्चको अभाव हुँदा आफुले छोरा छोरीलाई पढाउन सकेन ।’ जसले गर्दा मेरो छोरा बेरोजगार भएको जनाईन् ।

घरमा कमाउने मुख्य मान्छे बेपत्ता पारिएपछि महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक र मनोबैज्ञानिक रुपमा धेरै प्रभाव परेको बेपत्ता परिवारका महिलाहरुको भनाई छ । कमाउने मान्छे गुमाउँदा आर्थिक स्थितीमा कमजोर भएर छोरा छोरीलाई राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र पालन पोषण गर्न नसकेको महिलाले गुनासो गर्छन् । समाजमा पनि फरक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको महिलाहरु सुनाउँछन् । त्यसैगरि बेपत्ता श्रीमान्को खोजी गर्दा र न्यायको लागि हारगुहार गर्दा राज्यले सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्दैन । कति महिलाहरु त रातभरि आफन्तको सम्झनामा आँसु बगाउँदा बगाउँदै मानसिक रुपमा असर परेको पाइन्छ ।

घटनाको सत्य तथ्य बारेमा सबैले जानकारी पाउनुपर्ने लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला,कानुन तथा संचारका पुर्व मन्त्री तिलक शर्मा(हिमाल)ले बताए । ‘यो समस्या जति लम्बिदै जान्छ, त्यहि जटिल बन्दै जान्छ’ पुर्व मन्त्री शर्माले भने,‘त्यसैले राज्यले जति सके छिटो यस समस्यालाई टुग्याउनु पर्छ ।’ यो समस्या समाधान गर्न राज्यलाई सबै राजनीतिक पाटीलगायत सबै पक्षले सघाउनुपर्ने पुर्व मन्त्री शर्माले भनाई राखे ।

ह्युमन राइट्स एण्ड जस्टिस सेन्टर(मानव अधिकारी र न्याय केन्द्र)ले बलपुर्वक बेपत्ता पारिने कार्यबाट महिलामा परेको प्रभाव सम्बन्धि अध्ययन गरि प्रतिबेदन बिमोचन गरेको छ । सेन्टरले बारबर्दिया नगरपालिका–१० कुम्भर अड्डा बेपत्तायोद्धा स्मृति पार्क स्थित एक कार्यक्रम आयोजना गरि मंगलबार प्रतिबेदन बिमोचन गरेको छ । पुरुष बेपत्ता पारिदा महिला तथा परिवारका के कस्ता प्रभाव परेको प्रतिबेदनमा समावेश गरिएको ह्युमन राइट्स एण्ड जस्टिस सेन्टरकी कार्यकारी निर्देशक सलिना काफ्लेले बताईन् ।

‘बर्दिया जिल्लाबाट धेरै व्यक्तिहरु बेपत्ता रहेको तथ्यांक छ’निर्देशक काफ्लेले भनिन्,‘यस विषयमा थोरै अध्ययन हुने गरेको पाईन्छ ।’ बेपत्ताको बारेमा विभिन्न अध्ययन भए र काठमाडौंमा सार्वजनिक भएको निर्देशक काफ्लेले सुनाईन् । तर पुरुष बेपत्ता पारिदा महिलामा के कस्तो प्रभाव परेको विषयलाई हामीले अध्ययन गरि बर्दिया सम्बन्धित ठाउँमा नै सार्वजनिक गर्न आएको बताईन् । बर्दिया र बाँकेका बेपत्ता परिवार महिलासंग प्रत्यक्ष कुराकानीमार्फत प्रतिवेदन सम्भव भएको जनाईन् । सरकारले बेपत्ता परिवारलाई आन्तरिक राहत स्वरुप रु १० लाख झनझटिलो र जटिल प्रक्रिया बनाएर एक मुष्ट नदिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरिएको निर्देशक काफ्लेले खुलाईन् ।

बलपुर्वक बेपत्ता पारिने कार्यबाट महिलामा परेको प्रभाव सम्बन्धि अध्ययन प्रतिबेदन बिमोचन कार्यक्रममा बर्दिया,बाँके बेपत्ता श्रीमति, बारबर्दिया नगरपालिका–१० का वडा अध्यक्ष रण बहादुर चौधरी, कुम्भर अड्डा बेपत्तायोद्धा स्मृति पार्कका अध्यक्ष निरञ्जन कुमार चौधरीलगायत संचारकर्मीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।