बर्दिया,साउन २(फरकसमाचार)/ अन्तर्राष्ट्रिय खाता जैविक मार्गलाई खुल्ला चरिचरण बनाउने जनप्रतिनिधिले चेतावनी दिएका छन् । जैविक मार्ग क्षेत्र वरपर मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व बढ्दो छ । सरकारले जैविक मार्गको उचित व्यवस्थान गर्न नसक्दा द्वन्द्व बढ्दै गएको जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ । मानव भन्दा वन्यजन्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति बनाएको जनप्रतिनिधिहरुले आरोप लगाएका छन् ।

खाता जैविक मार्ग क्षेत्रमा मानविय क्षेति भईरहँदा राज्यले कुनै चासो नदेखाएका जनाएका छन् । वन्यजन्तु र मानव बिचको द्वन्द्व न्युनिकरणको लागि राज्यले ठोस नीति नल्याउँदा जनप्रतिनिधिहरु आक्रोसित भएका छन् । राज्यले खाता जैविक मार्गलाई की राम्रोसंग व्यवस्थापन गरोस् कि खुल्ला चरिचरण बनाउनुपर्ने मधुवनका जनप्रतिनिधिले चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

पहिला जैविक मार्ग नहुँदा मानविय क्षेति नभएको मधुवन नगरपालिका–५ का वडा अध्यक्ष दिलिप गुरुङले बताए । ‘जबदेखि सरकारले खाता जैविक मार्ग र सामुदायि वनको अवधारणा ल्यायो, तबदेखि मानविय क्षेति सुरु भयो,’अध्यक्ष गुरुङले भने,‘वन्यजन्तुले धनजनको क्षेति गरेको गरेछ र सरकारले वास्ता गर्दैन ।’ अब त यहाँका स्थानीय जनताहरु आजित भईसकेका छन् । त्यसैले कि सरकारले राम्रोसंग व्यवस्थापन गरोस् कि १२ महिनै खुल्ला चरिचरण गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरोस् अध्यक्ष गुरुङले सुनाए ।

वनलाई घना जंगल बनाउँदा वन्यजन्तुको आक्रमण बढिरहेको मधुवन नगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष बलिराम चौधरीले बताए । ‘वनलाई झाडीसहितको जंगल, घाँसे मैदान र पानी पोखरी बनाउदा बन्यजन्तुको बासस्थान भएको छ,’अध्यक्ष चौधरीले भने,‘बस्ती नजिकै वन्यजन्तुहरुको बासस्थान हुँदा मानव र वन्यजन्तु बिच द्वन्द्व भईरहेको छ ।’ जैविक मार्गलाई खुल्ला चरिचरण बनाउँदा सफा हुन्छ र वन्यजन्तुहरुको आवत जावत हुन्छ तर बासस्थानको महोल हुदैन । यसरी क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तु बिच द्वन्द्व न्युनिकरण गर्न सकिने अध्यक्ष चौधरीले सुझाएका छन् ।

मानव वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व न्युनिकरण गर्न वनमा आश्रितलाई रोजगारी सिर्जना हुने विषेश कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको मधुवन नगरपालिकाका नगर प्रमुख तेज बहादुर भाटले बताए । ‘वन्यजन्तुले घर, अन्नवालीमा पु¥याएको सम्पुर्ण क्षेति सरकारले व्यहोर्ने ग्यारेन्टी लिनुपर्छ,’नगर प्रमुख भाटले भने,‘अनि मात्र वन्यजन्तु अन्नवाली नोक्सान गर्दा धपाउन जादैनन् र मानविय क्षेति हुदैन ।’ वन जंगल जान नपरोस् भनेर घाँसको विउबिजन जस्ता सामान्य प्रकारको स्थानीय सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । त्यो स्थानीय सरकारले गरेको पनि छ । ठुला प्रकारका क्षेति स्थानीय सरकारले दिन सक्दैन त्यसको लागि संघिय र प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । वन्यजन्तुको द्वन्द्वको समस्या लिएर केन्द्रमा पटक पटक जाँदा कुनै सुनुवाई नभएको नगर प्रमुख भाटले भनाई राखे ।

युएसएआईडी जैविक विविधताको सहयोगमा डिएआइ नेपाल द्वारा संचालित ‘जल जंगल’ कार्यक्रम अन्तर्गत वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद, जनजिविका तथा मानव र वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व जस्ता विषयमा सरोकारवालासंग मित्र समाज काठमाडौंको आयोजनामा मधुवन नगरपालिकामा मंगलबार अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । आयोजित अन्तरक्रियामा मानव वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व किन भईरहेको छ र यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ व्यापक छलफल गरिएको छ ।

अन्तरक्रियामा मधुवन नगरपालिकाका नगर प्रमुख तेज बहादुर भाट, उप–प्रमुख अनिता चौधरी,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मान बहादुर गिरीलगायत वडा अध्यक्षहरु, मित्र समाजको तर्फबाट अर्जुन भट्टराई, स्थानीय सहयोगी जागृति फाउन्डेशनको तर्फबाट रोशन प्रसाद श्रेष्ठलगायतको उपस्थिती रहेको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सहजीकरण वरिष्ठ वातावरण पत्रकार सुबोध गौतमले गरेका थिए ।