बर्दिया,भाद्र १६(फरकसमाचार) / द्वन्द्वकालमा बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्थाको बारेमा राज्यले अझैसम्म सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न छैन । राज्यले बेपत्ताहरुको सत्य तथ्य अवस्था सार्वजनिक नगर्दा पिडित परिवारले लामो समय देखि न्यायको खोजीमा भौतारिरहेका छन् ।

अझैसम्म न्यायको आभास नभएको पिडितहरुको भनाई छ । देशमा शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बेपत्ता परिवारका समस्या अझै समाधान नभएको पिडितहरुको भनाई छ । कतिपय पिडितका आफन्तहरु न्यायको खोजी गर्दा गर्दै अस्ताएको अवस्था छ । कतिपय विभिन्न किसिमको चुनौतीको सामना गर्दै संघर्ष गरिरहेको अवस्था छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप(टीआरसी) विधेयक बिहीबार राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेका छन् । संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक राष्टपतिले प्रमाणीकरण गरेका हुन् । ऐन अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनको बाटो खुलेको छ । यसले गर्दा न्याय पाउने पिडितहरुमा आशा पलाएको छ ।

द्वन्द्व कालमा सबै भन्दा बढी बेपत्ता पारिएको जिल्ला बर्दिया रहेको द्वन्द्व पिडित समितिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए । ‘प्रशासनको तथ्यांक अनुसार बर्दियाका २ सय ७८ जना व्यक्ति बेपत्ता छन्,’अध्यक्ष चौधरीले भने,‘बेपत्ताको बारेमा राज्यले जबसम्म सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्दैन, न्याय दिदैन तबसम्म हामी निरन्तर आवाज उठाईरहनेछौं ।’ भर्खरै प्रमाणिकरण भएको टीआरसी विधेयक स्वागत योग्य छ । यस ऐनले पिडित परिवारलाई न्याय दिलाउने विश्वास छ । यस ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष चौधरीले माग गरे । अब आयोग गठन गर्दा पिडितहरुको सहमति अनुसार हुनुपर्ने उनले भनाई राखे ।

प्रमाणिकरण भएको विधेयक प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन हुने हो भने हामीले गरका सम्पुर्ण अपेक्षा पुरा हुने इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महतले विश्वास व्यक्त गरे ।

विस २०५९ साल कार्तिक ३ गते श्रीमानलाई बेपत्ता बनाईएको राजापुरकी हिरा थारुले जनाईन् । राज्यले हामीलाई किन सत्य सार्वजनिक गर्दैन । बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको १४औं अनतर्राष्ट्रि दिवसको अवसरमा शुक्रबार पिडित परिवारले गुलरियामा ¥याली निकालेका थिए । ¥याली पश्चात अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सिप मुलक तालिमको निःशुल्क व्यवस्था गरिनुपर्ने पिडित परिवारका आफन्तले माग गरेका थिए ।