काठमाडौं,असोज १४ / राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कार्यकारिणी समितिको बैठकले बाढीपहिरो लगायतका मनसुनजन्य विपद्मा परी बेपत्ता भएका परिवारलाई मृतक सरह राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । साथै सहायताका लागि विकास साझेदारहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ, रेडक्रस लगायत नेपालभित्र क्रियाशील विकास साझेदारहरुले उपलब्ध गराउने कोष परिचालन गर्ने उद्देश्य अनुसार सो निर्णय भएको हो ।

आज बिहान बसेको बैठकले वेपत्ता भएको १० दिनसम्म पनि फेला नपरेका व्यक्तिलाई मृतक सरह मानेर परिवारका सदस्यलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । बैठकले घरबास गुमाएकाहरुलाई अस्थायी आवास बनाउने नगद उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले लाभग्राही पहिचान गरेपछि राहत रकम वितरण गरिने छ ।

अस्थायी आवास निर्माण अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिम रकम उपलब्ध गराइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तिवारीले जानकारी दिए । घरबास गुमाएकाहरुलाई तत्कालका लागि २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ । बैंक खाता भएकालाई बैंकमा जम्मा गरिदिने र बैंक खाता नभएकाले चेक पाउने छन् । चेक साट्न भने बैंकमै पुग्नुपर्ने छ ।

त्यसबाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्कालका पाँच जनासम्मको परिवारलाई १५ हजार र पाँच भन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई २० हजार रुपैयाँको दरले राहत रकम पनि उपलब्ध गराउने छ । समितिको बैठकले बाढी पहिरोमा परेरकाहरुको खोज, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । खोज, उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापनाको काम एकद्वार प्रणालीबाट हुने छ ।

बाढी पहिरोका कारण बीच बाटोमै अलपत्र परेकाहरुलाई छिटो उद्धार गरी गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने जिम्मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिइएको छ । साथै खानेपानी, बिजुली, बिजुली, स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धित काम र पुनर्निर्माण सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । विपद् पश्चात पैदा हुनसक्ने महामारीजन्य रोग व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गर्ने छ ।अनलाइनखबरबाट साभार