काठमाडौँ,फागुन १ / संघीय संसदलाई फागुन महिनामा बिजनेसविहीन अवस्था आउने सम्भावना देखिन थालेको छ। संसद अधिवेशन सुरु भएको एक महिनापछि बिजनेसविहीन अवस्था आउने भएकाले फागुन १५ सम्म ६ वटा मात्र बैठक राख्ने तयारी भएको छ। माघ १८ देखि ३० सम्मको कार्यतालिका सकिएपछि फागुन १५ सम्मको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिँदै छ।

संसद सचिवालयले कार्यसूची अभाव हुन सक्ने पूर्वसंकेत गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबारको संसद बैठकको अन्तिम समयमा बैठकबाटै भनेका छन्, ‘संघीय संसदको बैठक नचलेको दिनमा विषयगत समितिका कामकारबाही अघि बढाउन म समितिका सभापति र माननीय सदस्यको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’

संसद मुख्यगरी कानुन निर्माण गर्ने थलो हो, तर उल्लेख्य कानुन निर्माण नभईकन अधिवेशन अन्त्य हुने गरेकाले यस अधिवेशनलाई पनि कानुन निर्माणमा चुनौती देखिँदै आएको छ। चुनौतीको महसुस गर्दै संसदको पहिलो बैठक बसेको दिनमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि कानुन निर्माण नभई विधिको शासन नहुने बताएका थिए। ‘मुलुकमा विधिको शासन हुनुपर्छ। सबै काम कानुनद्वारा निर्देशित हुनुपर्दछ। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो।’

उनको यो भनाइले संसदलाई कानुन निर्माण गर्न उत्प्रेरणा दिएको सांसदहरूको भनाइ छ, तर सरकारले पर्याप्त मात्रामा विधेयक दर्ता नगरेको अवस्था र भएका विधेयकलाई पनि शीघ्र पारित गर्ने अवस्था नदेखिएकाले बिजनेसविहीन हुनसक्ने अवस्था आउने संसद सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।

सभामुख घिमिरेले बुधबार राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग फागुन १५ सम्म कार्यसूचीमा राख्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउन छलफल गरेका थिए। सभामुखले संसद सचिवालयको सहयोगमा बनाएको फागुन १५ सम्म ६ वटा बैठक राख्ने कार्यतालिका प्रमुख सचेतकसमक्ष छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका थिए, सभामुखले प्रस्ताव गरेकै कार्यतालिकामा सहमति जुटेको छ। विधेयकको अवस्था हेर्दा ६ वटा बैठकभन्दा बढी राख्ने अवस्था नदेखिएको प्रमुख सचेतकहरूको भनाइ छ।

फागुन १५ सम्ममा ६ वटा बैठक राख्ने र त्यसलाई पुग्ने गरी विषय राखिने ६ सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले बताए। तर फागुन १५ देखि मसान्तसम्ममा भने कार्यसूचीमा राख्ने विषयको अभाव हुन सक्ने उनले संकेत गरेका छन्। कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले अध्यादेशलाई कार्यसूचीमा राख्ने विषय फागुन १५ सम्म नरहेको स्वीकार गर्दै भने, ‘अबका दुई हप्ताभित्र संसदीय समितिले केही विधेयक पारित गर्लान् भन्ने आशा छ।’

यसबाट अब समितिमा रहेका विधेयकलाई टुंगो नलागेमा संसद बैठकको कार्यसूचीमा राख्ने विषयको अभाव हुनसक्ने संकेत देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको १० दिनभित्र सुरक्षित कारोबार र विधायनसम्बन्धी विधेयक पारित भएका छन् भने राष्ट्रियसभातर्फ मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित भएको छ।

अर्थ समितिले पारित गरेको बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस मात्र भएको छ। यो विधेयक पारित गर्ने चरणमा छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रहेको विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक समितिबाट पारित भई विधेयक प्रतिवेदन माघ २७ गते संसद बैठकमा पेस भएको छ।

यो विधेयक पनि पारित प्रक्रियामा छ। राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर सदनमा पेस गरेको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिवेदन र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयक प्रतिवेदन पारितको चरणमा छ।

भ्रष्टाचार विधेयक प्रतिवेदन माघ २४ गते पेस भएको थियो भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रतिवेदन जेठ २२ गते पेस भएको थियो। अर्थ समितिमा रहेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलमा रहे पनि यससम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकाले यो विधेयकलाई २७ गतेको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले फिर्ता लिएका थिए।

प्रतिनिधिसभामा हालै दर्ता भएका नागरिकता विधेयक (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१, नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विधेयक २०८१ २७ गते पेस भएका छन्। यी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल र संशोधनको समय सकिएपछि समितिमा पठाइने छ।

समितिहरूमा रहेर पारित हुन बाँकी विधेयकमा अर्थ समितिमा धितो पत्र ऐन संशोधन विधेयक, भन्सार विधेयक र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक र निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेका केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, पूर्वाधार विकास समितिमा रहेको जलस्रोत विधेयक र विद्युत् विधेयक पारित हुन बाँकी छन्।

राष्ट्रियसभा बैठकमा माघ २० गते विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित भएको तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक २०८१ को विधेयक प्रतिवेदन पेस भएको छ भने माघ २४ गते हालै दर्ता भएको पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक २०८१ र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक २०८१ पेस भएका छन्।

माघ २७ गते सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ पेस भएको छ भने सोही दिन पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक २०८१ स्वीकृत भई संशोधनको समय पनि सकिएको छ। माघ २८ गते प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर सन्देश पठाएको विधायनसम्बन्धी विधेयक टेबुल भएको छ भने सोही दिन मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित भएको थियो। मिडिया काउन्सिल विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा माघ २९ गते टेबुल गरिएको छ।

समितिहरूलाई कानुन निर्माणको दबाब परेपछि बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल गरेको थियो भने शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल गरेको थियो। राष्ट्रियसभातर्फ नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि छलफल भएको थियो।नागरिकन्युजबाट साभार