काठमाडौं, चैत १२ / अदालती बिहे गर्न चाहनेहरुले अब अनलाइनबाटै प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने भएका छन् । नवविवाहित श्रीमान/श्रीमती नै अदालत नगई अनलाइनबाटै निवेदन दर्ता, कागजात पेश गर्न पाउनेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित एक कार्यक्रममा अनलाइन बिहे दर्ता लगायत जिल्ला अदालतबाट उपलब्ध हुने आठ प्रकारका सेवाहरु अनलाइनबाट उपलब्ध हुने प्रणालीको सुरुवात गरे ।अब देशभरका ७७ जिल्ला अदालतले नै कतिपय सेवाहरु अनलाइनबाट अघि बढाउनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतको सूचना–प्रविधि महाशाखा प्रमुख वेदप्रसाद उप्रेतीले अदालती बिहेका लागि नवविवाहित दम्पत्तिहरु पटकपटक अदालत धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुुक्त गरिएको बताए । उनका अनुसार अनलाइन आवेदन दिएपछि निवेदकहरुले आफू अदालत उपस्थित हुने दिन रोज्न पाउनेछन् ।

‘उहाँहरुले अनलाइनबाटै निवेदन दिन सक्नुहुन्छ, आवश्यक प्रमाण र कागजात अनलाइनबाट अपलोड गर्न पाउने सुविधा शुरु भएको छ’ सहरजिष्ट्रार उप्रेतीले भने, ‘आवश्यक शुल्क समेत अनलाइनबाट तिरे पुग्छ । त्यसको रसिद समेत प्रिन्ट गर्न पर्दैन । मोवाइलबाट देखाए हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतका सूचना प्रविधि प्रबन्धक गौरीनाथ कोइरालाले भुक्तानी प्रणालीलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रणालीसँग लिंक गरिएको बताए । सबै कागजात र प्रमाणहरु रुजु भए पनि अन्तिममा प्रमाणपत्र लिने बेलामा भने नवविवाहित दम्पत्तिहरु आफ्ना सक्कल कागजात सहित अदालतमा उपस्थित हुुनुपर्नेछ ।

अदालतका कर्मचारीहरुले सक्कल कागजात र प्रमाण रुजु गरेपछि विहे दर्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछन् । उप्रेतीले भने, ‘यसबाट छिटोछरितो सेवा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरेका छौं । उहाँहरुलाई पनि झण्झट कम हुनेछ ।’

सर्वोच्च अदालतले शुरु गरेको ‘कागजविहीन अदालतको’ सेवा विस्तार कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपालिका सुधारका लागि सहयोगी बन्न न्यायाधीश, कानून व्यवसायी लगायत सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘हामी न्यायपालिका सुधारका लागि कागजातविहीन अदालतको यात्रामा छौं । त्यसका लागि विद्वान कानून व्यवसायी, सरकारी वकिलहरु र अदालतका सबै तयार भएका हौं कि होइनौं ?’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले उक्त प्रणाली निर्माण गर्न अदालतको प्राविधिक टोलीले कम्तिमा पनि ५ / ६ महिना मेहनत गरेको बताए ।

सुवेदीका अनुसार, हेर्दा सामान्य देखिएपछि यो प्रणालीले अदालतको कामकारवाहीलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउनेछ । उनले भने, ‘यो न्यायाधीशको सुविधाको लागि होइन, यसबाट सेवाग्राही लाभान्वित हुनुपर्छ । उनीहरु यसको प्रयोगबाट लाभान्वित हुनुपर्छ ।’

सर्वोच्चले न्यायिक कामकारवाहीलाई कागजात रहित बनाउने अभियानका क्रममा मंगलबारदेखि आफ्नो दायरा विस्तार गरेको छ । मंगलबारदेखि जिल्ला अदालतबाट विशेष प्रकृतिका निवेदनमा हुने कामकारवाहीलाई डिजिटाइज गर्ने प्रणाली शुरु भएको छ । त्यसैगरी सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्तालाई पेशीको सूचना पठाउने प्रणाली पनि डिजिटाइज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट हुने अधिकृत वारेशनामा, विहे दर्ताको निवेदन, संरक्षक नियुक्तिको निवेदन, मृत्युको न्यायिक घोषणा सम्बन्धी निवेदन, धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री राख्ने निवेदन, गुठी सञ्चालक नियुक्तिको निवेदन, दामासाहीको निवेदन र माथवर (अधिकार प्रत्यायोजित प्रतिनिधि) को निवेदनहरु अनलाइनबाट दर्ता गर्ने प्रणाली शुरु गरेको हो ।

कुनै व्यक्ति वा ल-फर्महरुले अनलाइन सेवा प्रयोग गर्न पाउने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । त्यसरी अनलाइनबाट पेश भएको निवेदनको डिजिटलकपी अदालतका कर्मचारीहरुले हेर्नेछन् । कुनै कागजात नपुगेको भए अनलाइनबाटै कर्मचारीन्हरुले थप कागजात मगाउनेछन्, कागजात पुगेको भए त्यसलाई अघि बढाउनेछ

हालसम्म जिल्ला अदालतले विशेष प्रकृतिका निवेदनहरु प्रिन्ट गरिएको नेपाली कागजमा मात्रै लिने गरेको थियो भने त्यसपछिका पत्राचारहरु पनि हार्डकपीमै हुने गरेका थिए । सामान्य प्रकृतिका यस्ता कामकारवाहीका लागि सेवाग्राहीहरु पटकपटक अदालत जाने, निवेदन दर्ता गर्ने, लाइन लागेर दस्तुर तिर्ने अनि त्यसको रसिद फेरि निवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने झन्झट थियो ।

अब यी सबै कामहरु अनलाइनबाट अघि बढाउन सकिने भएको हो । सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख उप्रेतीका अनुसार, अब सेवाग्राहीहरु अन्तिममा एकैपटक प्रमाणपत्र लिने बेलामा सक्कल कागजात सहित अदालतमा उपस्थित भए पुग्नेछ ।

अनलाइन तारिख

सर्वोच्च अदालतले अनलाइनबाट मुद्दाको पेशीको सूचना दिने प्रणाली पनि विस्तार गरेको छ । अब पत्रको साटो इमेलबाट नै मुद्दाको पेशीको सूचना सातवटै मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयले पाउनेछन् ।

यसअघि अदालतहरुले पत्र तयार गरेर मुद्दाको सूचना मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयहरुमा पठाउने गर्थे । नयाँ प्रणालीबाट एकातर्फ न्यायसम्पादक प्रक्रिया छिटोछरितो भएको छ भने अर्कोतर्फ, कागजातको खपत समेत घट्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्ना कामकारवाहीलाई डिजिटाइज गर्न थालेको यो पहिलो घटना भने होइन । गतवर्ष तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पालामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दिइने पेशी तारिखको सूचना डिजिटाइज गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीका अनुसार, जेठयता करिव ३२ हजार ६ सय पेशीको सूचना इमेलबाट पठाइएको बताए । करिव ६५ हजार पेज कागजको खपत बचेको र मुद्दाको कामकारवाही पनि छरितो भएको भन्दै उनले अरु क्षेत्रमा पनि सेवा डिजिटाइज गर्ने प्रयास भइरहेको बताए ।

अहिले सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई कुनै मुद्दाको पेशी तारिखको सूचना पठाउनु प¥यो भने पत्राचार गर्दैन, इमेलबाट मात्रै जानकारी पठाउछ । सर्वोच्च अदालतका सूचना प्रविधि प्रवन्धक गौरीनाथ कोइरालाले सबै न्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई त्यससम्बन्धी प्रणालीमा पहुँच दिइसकिएको बताए ।

न्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट त्यो सूचना हेर्नासाथ डिजिटल रुपमा नै म्याद तामेल भएको जानकारी सर्वोच्च अदालतले पाउछ, त्यसपछि अरु प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

न्यायिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत जेठदेखि अनलाइन मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अहिले रिट निवेदन दर्ता गर्न खोज्ने कानून व्यवसायीहरुले निवेदनको कपी सर्वोच्च अदालतमा पठाए पुग्छ । निवेदन रुजु भएपछि मात्रै अरु कागजात भौतिक रुपमा अदालतमा बुझाउनुपर्छ ।

अदालतहरूलाई कम कागज प्रयोग हुने निकायमा रुपान्तरण गर्ने योजनाका साथ न्यायिक कामकारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सर्वोच्चले मुद्दा व्यवस्थापनका अधिकांश कामहरु एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली र मोड्युलहरुबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । देशभरका मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयसँग करिव ८ सयभन्दा बढी मुद्दा भएको र अब ती मुद्दाको न्यायसम्पादन प्रक्रिया सहज हुने अदालतले जनाएको छ ।

त्यही प्रणालीमा सेवा विस्तार गर्ने क्रममा मंगलबार मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय र जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने विशेष निवेदनहरुलाई अनलाइन प्रक्रियाबाट अघि बढाउन सकिने सुविधा थपेको हो ।

अनलाइनखबरबाट साभार