नेपाल, प्रकृतिले अनुपम उपहार दिएको देश, जहाँ हिमालले आकाश छुन्छन् र पहाडले हरियाली ओढ्छन्, युगौंदेखि अनेकौं परिवर्तनहरूको साक्षी बनेको छ। यी परिवर्तनहरूको लामो शृङ्खलामा बैशाख ११ गते एउटा महत्वपूर्ण दिनको रूपमा अंकित छ – लोकतन्त्र दिवस। २०६३ सालमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन–II को सफलताले २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको जग बसालेको दिन हो यो। नेपाली जनताको लागि यो दिन स्वतन्त्रता, समानता र समृद्ध भविष्यको नयाँ आशा र सम्भावनाको प्रतीक थियो। तर, दुर्भाग्यवश, विगत डेढ दशकको लोकतान्त्रिक अभ्यासले जनमानसमा आशाको स्थानमा निराशा र वितृष्णाले जरा गाडेको देखिन्छ।

लोकतन्त्र, शाब्दिक अर्थमा ‘जनताको शासन’ हो। यो एक यस्तो शासन प्रणाली हो जहाँ देशका नागरिकहरूले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट चयन गर्दछन्। यी चुनिएका प्रतिनिधिहरूले नै देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, नीति निर्माण गर्ने र कानुन बनाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्दछन्। लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत, उनीहरूको विचार र नैसर्गिक अधिकारलाई सर्वोच्च स्थान दिइन्छ। यस प्रणालीमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुन्छन् र उनीहरूले
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता आधारभूत अधिकार निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न पाउँछन्।

नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना कुनै सहज प्रक्रिया थिएन। यसको लागि नेपाली जनताले लामो र कठिन संघर्ष गर्नुपर्यो। २००७ सालको क्रान्तिले १०४ वर्षसम्म चलेको निरंकुश राणा शासनको अन्त्य गर्दै नेपालमा प्रजातन्त्रको बिजारोपण गर्‍यो। त्यसपछि २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई उखेलेर बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्‍यो। र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, २०६३ सालको जनआन्दोलन–II ले सदियौंदेखिको राजतन्त्रलाई समाप्त गरी नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित
गर्‍यो। यी हरेक संघर्षमा हजारौं नेपाली नागरिकले आफ्नो अमूल्य जीवन र उज्ज्वल भविष्यलाई दाउमा लगाए।

उनीहरूकै त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणामस्वरूप आज हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सहभागी हुन पाएका छौं।तर, आज प्रश्न उठ्छ, किन ती अनगिन्ती बलिदान र अथक संघर्षको फलस्वरुप प्राप्त भएको लोकतन्त्रप्रति जनतामा यति धेरै निराशा र वितृष्णा छाएको छ? यसका धेरै कारणहरू छन्, जसलाई हामी गहिरो गरी केलाउन सक्छौं। पहिलो र प्रमुख कारण हो राजनीतिक अस्थिरता। लोकतन्त्र स्थापना भएदेखि नै नेपालले बारम्बार सरकार परिवर्तन भएको देखेको छ। कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएको छैन।

राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य र सहमतिको अभावले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पारेको छ। अस्थिर सरकारका कारण दीर्घकालीन विकास योजनाहरू बन्न सकेका छैनन् र बनेका योजनाहरू पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। दोस्रो, भ्रष्टाचार नेपालको लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। सार्वजनिक निकायहरूमा व्यापक रूपमा फैलिएको भ्रष्टाचारले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको जनविश्वासलाई गहिरो चोट पुर्‍याएको छ। सानादेखि ठूला आयोजनासम्म भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहँदा नागरिकहरूले महसुस गरेका छन् कि लोकतन्त्रले उनीहरूको जीवनमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन, बरु सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम बनेको छ।

तेस्रो, कानूनको शासनमा देखिएको कमजोरीले पनि जनतामा निराशा बढाएको छ। पहुँचवाला र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूले कानुनको उल्लङ्घन गर्दा पनि उन्मुक्ति पाइरहेको देखिन्छ। यसले कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान छन् भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। जब नागरिकले न्याय महसुस गर्न सक्दैनन्, तब उनीहरूको लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको आस्था कमजोर हुन्छ।

चौथो, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले चुनाव जितेपछि जनताको आवाज र मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति पनि निराशाको कारण बनेको छ। चुनावअघि गरिएका वाचा र प्रतिबद्धताहरू बिस्तारै धमिलिँदै जान्छन् र नागरिकहरूले आफूलाई ठगिएको महसुस गर्छन्। जनता र नेताबीचको यो बढ्दो दूरीले लोकतन्त्रलाई केवल औपचारिकतामा सीमित गरेको छ।

पाँचौं, अपेक्षित विकास र समृद्धि हासिल हुन नसक्दा विशेष गरी युवाहरूमा निराशा छाएको छ। रोजगारीका अवसरहरूको अभाव र आर्थिक सम्भावनाहरू कमजोर हुँदा लाखौं युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। आफ्नो देशमा भविष्य नदेखेपछि उनीहरूमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा हुनु स्वाभाविक हो। छैटौं, राजनीतिक दलहरूमा देखिएको विभाजन र स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिले राष्ट्रिय हितलाई ओझेलमा पारेको छ। दलहरू वैचारिक बहस र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहमति जुटाउनुको सट्टा सत्ता र व्यक्तिगत लाभका लागि संघर्ष
गरिरहेका देखिन्छन्। यसले नागरिकहरूमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति गहिरो अविश्वास सिर्जना गरेको छ।

जब नागरिकको आशा अधुरो रहन्छ, तब निराशाले जन्म लिन्छ। र, निरन्तरको निराशाले वितृष्णाको रूप लिन्छ। आज धेरै नेपालीहरू यो सोच्न थालेका छन् कि यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था साँच्चै उनीहरूको लागि होइन। यो सोच लोकतन्त्रको भविष्यकै लागि गम्भीर खतराको संकेत हो। एक असल लोकतन्त्रका केही आधारभूत विशेषताहरू हुन्छन्, जसलाई आत्मसात गरेर मात्र कुनै पनि देशले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको वास्तविक लाभ प्राप्त गर्न सक्छ। ती विशेषताहरू हुन्:

१. कानूनको शासन: कानून सबैभन्दा माथि हुनुपर्छ र सबै नागरिक कानूनको दायरामा समान हुनुपर्छ।
२. मौलिक अधिकारको संरक्षण: नागरिकका आधारभूत अधिकारहरू (भाषण, अभिव्यक्ति, भेला हुने, संगठन
खोल्ने आदि) को संविधानद्वारा प्रत्याभूति र संरक्षण हुनुपर्छ।
३. निष्पक्ष र नियमित चुनाव: आवधिक रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ, जसले नागरिकलाई आफ्नो
प्रतिनिधि छान्ने अवसर प्रदान गर्छ।
४. उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता: सरकार र सार्वजनिक निकायहरू आफ्ना कामकारबाहीका लागि जनताप्रति
उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ।
५. पारदर्शिता: सरकारी कामकाज र निर्णय प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुनुपर्छ, ताकि नागरिकले सूचनामा पहुँच पाउन
सकून्।
६. नागरिक सहभागिता: नीति निर्माण र शासन प्रक्रियामा नागरिकको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ।
७. बहुदलीय प्रणाली: विभिन्न राजनीतिक विचारधारा बोकेका दलहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने र शासनमा सहभागी
हुने अवसर मिल्नुपर्छ।
८. सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन: यदि देश संघीय संरचनामा छ भने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच
अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँड र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
नेपालमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ र जनमुखी बनाउनका लागि धेरै सुधारहरू गर्न आवश्यक छ। यहाँ केही सुझावहरू
प्रस्तुत गरिएका छन्:

पहिलो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्छ। यसका लागि कडा कानुन बनाइनुपर्छ र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याई कठोर कारबाही गरिनुपर्छ। दोस्रो, कानूनको शासनलाई बलियो बनाउनुपर्छ। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउनुपर्छ र सबै नागरिकलाई कानुनको समान संरक्षणको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ।

तेस्रो, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य र सहमतिको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा दलहरूले साझा धारणा बनाउनुपर्छ र सरकारलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। चौथो, नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउनुपर्छ। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र आम जनताका सुझावहरूलाई महत्त्व दिनुपर्छ। स्थानीय तहमा नागरिक सुनुवाई र सार्वजनिक भेलाहरूलाई नियमित गर्नुपर्छ।

पाँचौं, आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। गरीबी न्यूनीकरण र सबै नागरिकका लागि समान अवसरहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ। स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ। छैटौं, शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ। लोकतन्त्रको महत्व, नागरिक अधिकार र कर्तव्यबारे जनचेतना फैलाउनुपर्छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरूमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ।

सातौं, सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता र सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सबै निकायहरूले आफ्ना कामकारबाही सार्वजनिक गर्नुपर्छ र नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने सहज व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। आठौं, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ। स्थानीय तहलाई थप अधिकार र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ ताकि उनीहरूले जनताको आवश्यकता अनुसार विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकून्।
निष्कर्षमा, बैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस केवल एक ऐतिहासिक दिन मात्र होइन, यो नेपाली जनताको लामो र बलिदानपूर्ण संघर्षको सम्मान पनि हो। लोकतन्त्र कुनै सजिलो र एकैपटकमा प्राप्त हुने गन्तव्य होइन; यसलाई निरन्तरको प्रयास, धैर्य, प्रतिबद्धता र सबै नागरिकको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ।

आज केही निराशा र गुनासाहरू पक्कै छन्, तर यदि हामी सबै – राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनता – मिलेर इमान्दारीपूर्वक र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्छौं भने निश्चय नै नेपालमा एक बलियो, समावेशी र जनमुखी लोकतन्त्र कायम गर्न सकिन्छ।
आज लोकतन्त्र दिवसको यस पवित्र अवसरमा, आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर यो प्रतिबद्धता गरौं कि हामी लोकतन्त्रलाई केवल कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी, यसलाई साँच्चै जनताको शासन बनाउने दिशामा एकजुट भएर अगाडि बढ्नेछौं।