बर्दिया, बैशाख २३ / गत वर्ष पुस २९ गते गठन भएको भूमि समस्या आयोग बर्दियामा ४४ हजारभन्दा बढीले निवेदन दर्ता गराएका छन् । तीन किसिमका निवेदनमा दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बासोबासीले सोमबारसम्म निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

आयोगले विभिन्न कारण लगत छुटेकाहरुका लागि केही दिनको म्याद थप गरी पुनः निवेदन लिने भएको छ । वनको जग्गा भए पनि रुखबिरुवा नभएका ठाउँमा बसोबास गर्दै आएकालाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने आयोगका जिल्ला अध्यक्ष अरुणप्रकाश सिंह राठौरले बताए । वनमा बस्ती बसेको, विद्यालय, मठ मन्दिर, विद्युत्, खानेपानी लगायत वर्षौंदेखि बसोबास गरेकाको हकमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने उनले बताए ।

सहरीकरण भएका सार्वजनिक जग्गा पनि व्यक्ति विशेषले दाबी गर्दै निवेदन दिएका छन् । स्रोतका अनुसार मधुवन नगरपालिकाको ओराली बजार, मधुवनकै बेलवा चोक, राजापुर बजारका केही वडालगायत सहरीकरण हुँदै गरेको बहुमूल्य जग्गा दर्ता हुने भएको छ । आयोगमा लगत छुट भएकाले निवेदन दिँदै आएका छन् ।

अझै अढाई वर्षे अवधि भएकाले समयभित्र वास्तविक भूमिहीनलाई पुर्जा वितरण गरिने आयोगको भनाइ छ । वर्षौंदेखि अव्यवस्थित बसोबास गरी खेत जोतेका करिब ७५ प्रतिशतलाई त्यहीँ बसोबास गराउन आयोग लागिरहेको छ । आयोगले विगतमा सुकुम्बासी, भूमिहीनका नाममा धनीपुर्जा पाएका सन्तानको हकमा भने जग्गाधनी पुर्जा नपाउने जनाएको छ । परिवार संख्या हेरेर कम्तीमा ५ देखि १० कट्ठा जग्गा वितरण गर्ने योजना रहेको आयोगको भनाइ छ ।  स्रोत ईकान्तिपुर