काठमाडौँ,जेठ १३ / ‘म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। निर्देशन पछि आउँछ। १५ गते ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौंमा नेकपा एमालेको नियन्त्रण हुनुपर्छ। कसरी कुन संस्था अगाडि लाग्छ, कुन संस्थाको आयोजना हुन्छ, त्यसलाई छाडिदिनुस्।’ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको वडाध्यक्षहरूको भेलालाई दिएको निर्देशनको एक अंश हो यो।

सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल र तिनका नेताको मुख्य जिम्मेवारी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने हो। त्यति मात्र होइन, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार फरक मत राख्ने राजनीतिक दल, समूहलाई शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम गर्न दिनु, त्यस्ता कार्यक्रमलाई अराजक, हिंसात्मक हुन नदिनु र त्यसका लागि सावधानी अपनाउनु पनि तिनको जिम्मेवारी हो।

तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली, जो प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठुलो दलको नेता पनि हुन्, उनले नै आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई विरोध प्रदर्शनमा उत्रिन लागेको पक्षसँग भिड्न उक्साउने गरी अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिअनुसार सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले जेठ १५ गते तयारी थालेको छ। जुन दिन पूर्वपञ्चहरूको पार्टी भनेर चिनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहितका सबै मोर्चा (राजावादीहरू) ले त्यस दिन राजा फर्काउने आह्वानसहित आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।

जुन दिन पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रलाई सधैंका लागि बिदा गरेको थियो र त्यसपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको थियो। राजावादीहरूले त्यही दिनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध औपचारिक आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।

राजासहित हिन्दु राज्यको पक्षमा राजावादीहरू सडकमा ओर्लिन लागेका हुन्। त्यसविरुद्ध उत्रिन ओलीले निर्देशन दिँदै यसो पनि भनेका थिए, ‘आन्दोलनमा यो प्रोटोकल स्रोटोकलको कुरा हुँदैन। यहाँ सभा गर्ने, बैठक गर्ने ठाउँमा पो यता र त्यता छ। आन्दोलनमा पनि यता र त्यता हुन्छ र? सबै एकैतिर।’ प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो निर्देशन र सोहीअनुसारको तयारीमा एमाले जुटेसँगै सरकारको नेतृत्वमा रहेका र गरेकाहरू नै मुलुकमा मुडभेड निम्त्याउन लागिपरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। त्यो पनि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति नागरिकलाई उत्तेजित बनाउने खालको भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने छुट नभएको जनाउँदै कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्ति र पदले कार्यकर्तालाई राजधानी कब्जा गर्न भनेर निर्देशन दिनु गैरजिम्मेवारीपन भएको दाबी गरे। ‘देशलाई कानुनसम्मत सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रधानमन्त्रीको हो। उहाँले यसरी नागरिकलाई उत्तेजित बनाउन मिल्दैन,’ नेपाल प्रेस युनियनले पाँचथरमा आइतबार गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले उल्टै राजावादीलाई मलजल पुग्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई मुखमा जे आयो त्यही नबोल्न र संयम अपनाएर मुलुकलाई अघि बढाउन कोइरालाले आग्रह गरे। ३० वर्षे पञ्चायतको समयमा राजा र राजावादीहरूले प्रजातन्त्रको पक्षमा उत्रिनेहरूविरुद्ध प्रतिकार गर्ने समूह बनाएका थिए। तर प्रजातन्त्रको पक्षमा लहर र रहर भने बढ्दै गएको थियो र २०४६ सालमा पुन: प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित खुला राजनीतिक व्यवस्थासहित सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै र जस्तोसुकै शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रमहरूलाई सहने, हिंसात्मक र अराजक क्रियाकलापलाई राज्य प्रशासनले रोक्ने उसको दायित्व र जिम्मेवारी हुनुपर्ने थियो। त्यसमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूप्रति तीव्र असन्तुष्टि बढेका बेला संघर्षबाट खारिएका नेताहरूले संयम अपनाउनुपर्ने थियो। तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई भिड्न उक्साउने र त्यहीअनुसारको तयारी थाल्नुले दलहरू कमजोरी सच्याएर गणतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छन् भन्ने विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले त सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेर प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइको विरोध गरेका छन्। ‘जेठ १५ गते काठमाडौं नियन्त्रणमा लिनु कार्यकर्तालाई आह्वान गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्ति पदीय गरिमा र जिम्मेवारीविपरीत छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत छ। राजनीतिक दलहरू, मानवअधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति नोटिसमा लिनेछन्।’

राजसंस्था पुनःस्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समितिले जेठ १५ गते एक्लै हिँडेर देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती दिएको छ। आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिका प्रवक्ता स्वागत नेपालले भनेका छन्, ‘राजधानी कब्जा गर्ने धम्कीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सो दिन राजासरह एक्लै राजधानीका सडकमा सुरक्षाकर्मी र आफ्ना पालितपोषित समूहबिना एक्लै हिँडेर देखाउन चुनौती छ।’

राजधानी कब्जा गर्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उनी केवल सुरक्षाकर्मीको कब्जामा रहेर मात्र सुरक्षित रहेको र देश अहिले उनको कब्जामा छैन भन्ने प्रमाणित गरेको दाबी गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते नै संघीय संसद्को दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेस हुँदै छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ गैरलोकतान्त्रिक, कानुनी शासनविपरीत र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने खालको भन्दै गम्भीर झाले लोकतन्त्रमा सडक मेरो मात्र हो भन्ने अभिव्यक्ति बहुलवाद र सहअस्तित्वको सिद्धान्तविपरीत भएको स्मरण गराएका छन्।

प्रशासन र सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले अन्य दलको प्रदर्शनविरुद्ध कार्यकर्तालाई उकास्नु कानुनी शासनको उल्लंघन भएको उनको तर्क छ। ‘बजार अर्थतन्त्र सबै कमजोर छ, जनतामा नैराश्य हाबी छ,’ उनले भनेका छन्, ‘तर प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो बेला कार्यकर्तालाई उद्दण्ड हुन प्रेरित गरेर सडकमा द्वन्द्व सिर्जना हुने अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। यो राम्रो होइन।’

कांग्रेस कब्जाको पक्षमा छैन : महत

नेपाली कांग्रेसले संविधानभित्र रहेर सबैलाई आफ्ना माग र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकपछि प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जनताको प्रतिनिधिहरूबाट निर्माण भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको पक्षमा रहेको बताएका हुन्। त्यसकै दायराभित्र रहेर शान्तिपूर्ण ढंगबाट आफ्ना माग र विरोध गर्नुपर्ने भन्दै महतले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘तर संविधानको मूल भावना बाहिर गएर कसैले पनि विरोध गर्न पाइन्न।’

संविधानमाथि रहेका असन्तुष्टिलाई संशोधन प्रक्रियाबाट अघि बढाउन सकिने बताउँदै महतले कांग्रेस र एमालेबिच भएका सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन कुरा उल्लेख गरिएको स्मरण गराए। संविधान संशोधनको बाटोबाट के संशोधन गर्ने र के आवश्यक छ भन्नेमा छलफल गर्दै अघि बढ्दै जान सकिने धारणा राख्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओली एमालेका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले भनेको कुरा सबै हामीले जिम्मेवारी लिने कुरा भएन। हामी कब्जासब्जाको पक्षमा छैनौँ।’

संविधानको प्रतिरक्षाको कांग्रेस रहेको जनाउँदै महतले यसले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर शान्तिपूर्ण ढंगबाट आफ्ना कुरा राख्ने र विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार सबैलाई रहेको बताए। तर त्यो संविधानको खिलाफमा हुन नहुने जनाउँदै उनले भने, ‘संविधानभन्दा बाहिर जान सकिँदैन/पाइँदैन।’नागरिकन्युजबाट साभार