नेपालको आधुनिक इतिहासमा वि.सं. २०६५ साल जेठ १५ गते एक महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा अंकित छ। करिब २४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य भई नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको यो दिनले एक नयाँ राजनीतिक युगको सूत्रपात गर्‍यो। संविधानसभाको पहिलो बैठकले गरेको यो निर्णयले देशमा राजनैतिक प्रणालीको आधारभूत परिवर्तन ल्यायो। तर, गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यसको औचित्य र यसले देशलाई पुर्‍याएको वर्तमान अवस्थामाथि गम्भीर बहस र प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक छ। गणतन्त्रले साँच्चै जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्यो वा यसले थप जटिलताहरू निम्त्यायोर राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरूको बढ्दो आवाजले के सङ्केत गर्छ भन्ने विषयमा गहिरो विश्लेषण आवश्यक छ।

गणतन्त्र घोषणाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य एकाएक भएको थिएन। यसको पछाडि लामो राजनैतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको जटिल पृष्ठभूमि रहेको छ। वि.सं. २००७ सालको क्रान्तिले राणाशासनको अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्रको जग बसाल्यो भने, जनआन्दोलन २०४६ ले बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्‍यो। यद्यपि, तत्कालीन राजा र राजनैतिक दलहरूबीचको शक्ति सन्तुलनमा सधैँ एउटा अन्तर्निहित द्वन्द्व रह्यो।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको मुख्य लक्ष्य राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना थियो, जसले राजतन्त्रविरुद्धको जनमतलाई थप बलियो बनायो। राजा ज्ञानेन्द्रले २०५८ सालको नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि राजगद्दी सम्हाले र उनका कदमहरूले राजतन्त्रलाई थप विवादित बनाउँदै लगे। विशेषगरी, २०६१ माघ १९ को शाही कदमले प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूलाई कुण्ठित गरेपछि सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो। यही समझदारी र २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले राजालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न बाध्य बनायो र लोकतन्त्रको पुनःस्थापना भयो। जनआन्दोलनको राप र तापमा अन्तरिम संविधान जारी भयो र संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत जेठ १५ गते गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा गरियो। यो घोषणाले ठूलो आशा र परिवर्तनको अपेक्षा जगाएको थियोतर त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेको छ कि छैन, यो प्रश्न आज गम्भीर रूपमा खडा भएको छ।

गणतन्त्रपछिको नेपाल: विकृति र चुनौतीहरूको चाङ

गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा केही संरचनात्मक परिवर्तनहरू अवश्य अनुभव गरेको छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयनले राज्यको शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण गरेको छ र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिइएको छ। महिला, दलित, जनजाति, मधेशी लगायतका सीमान्तकृत समुदायको राज्यका विभिन्न अङ्गमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ, जसले सामाजिक न्यायको भावनालाई बलियो बनाएको मानिन्छ। नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त स्थापित भएको छ र मौलिक अधिकारहरूको दायरा फराकिलो पारिएको छ।

तर, यी सतही परिवर्तनभन्दा गहिरो रूपमा हेर्दा, गणतन्त्रले नेपाललाई विकृति र चुनौतीहरूको दलदलमा फसाएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

• राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताकेन्द्रित राजनीति: गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालले अझै पनि राजनीतिक स्थिरता हासिल गर्न सकेको छैन। सरकारहरू छोटो अवधिमै फेरबदल हुने प्रवृत्ति, दलहरूबीचको सत्तालिप्सा र गठबन्धनको नाममा कुर्सीको खेलले देशको विकास निर्माण र सुशासनमा गम्भीर अवरोध पुर्‍याएको छ। जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू राष्ट्र र जनताको हितभन्दा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा जनविश्वास गुमेको छ। निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्पष्टताले लगानीको वातावरण बिग्रिएको छ।
• भ्रष्टाचारको असीमित विस्तार: गणतन्त्रकालमा भ्रष्टाचारले सबै सीमा नाघेको जनगुनासो व्याप्त छ। ठूला-ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू (जस्तै: बालुवाटार जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी) सतहमा आएका छन्तर ती प्रकरणमा संलग्न दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाही हुन सकेको छैन। दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनुले राज्य प्रणालीमै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसले जनतामा निराशा छाएको छ र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढाएको छ।
• आर्थिक विकासमा निराशाजनक प्रदर्शन: गणतन्त्रको एक प्रमुख लक्ष्य आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु थियो। तर, देशको आर्थिक अवस्था झनै कमजोर बन्दै गएको छ। बेरोजगारी, गरिबी र महँगीले आम नेपालीको जीवन कष्टकर बनेको छ। युवाहरू रोजगारीको खोजीमा लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशिन बाध्य छन्, जसले रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिए पनि मानवीय पूँजीको पलायन भइरहेको छ। औद्योगिक विकास ठप्प प्रायः छ र कृषि क्षेत्र पनि आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन।
• सुशासनको अभाव र दण्डहीनता: गणतन्त्रले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेको छैन। सरकारी कार्यालयहरूमा व्याप्त ढिलासुस्ती, कर्मचारीतन्त्रमा जरो गाडेको भ्रष्टाचार र जनताले न्याय पाउन नसक्ने अवस्थाले सुशासनको अभाव झल्काउँछ। कानूनको शासनको खिल्ली उडाइएको अनुभूति जनताले गरेका छन्।
• सामाजिक विभाजन र राष्ट्रिय एकतामा चुनौती: सङ्घीयताको कार्यान्वयनले कतिपय ठाउँमा जातीय र क्षेत्रीय विभाजनलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। राजनैतिक दलहरूले राष्ट्रिय एकताभन्दा पनि आफ्ना निहित स्वार्थका लागि जनतालाई ध्रुवीकरण गर्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतामा चुनौती थपेको छ। विभिन्न समूह र समुदायबीचको अविश्वास र द्वन्द्व बढ्दो छ।

राजवादीहरूको राजा फर्काऊ आन्दोलन: वैकल्पिक बहसको खोजी

गणतन्त्र स्थापनापछिका यी असीमित चुनौती र विकृतिहरूलाई टेकेर पछिल्लो समय राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरूको आवाज बुलन्द हुँदै गएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, विभिन्न राजवादी समूह र राष्ट्रवादी शक्तिहरूले ‘राजा फर्काऊ’ आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक मन्दी र राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारक गणतन्त्रलाई ठहर्‍याउँदै देशको एकता, अखण्डता र स्थायित्वका लागि राजतन्त्र नै आवश्यक रहेको दाबी गरिरहेका छन्।

राजवादीहरूले उठाएका केही मुद्दाहरू, जस्तै: भ्रष्टाचार र कुशासन, जायज छन् र वर्तमान व्यवस्थाको कमजोरीलाई औँल्याउँछन्। उनीहरूको आन्दोलनले जनताको निराशा र वैकल्पिक नेतृत्वको खोजीलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। जब स्थापित व्यवस्थाले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन, तब विगतका व्यवस्थाहरूको सम्झना र त्यसको पुनःस्थापनाको माग उठ्नु अनौठो होइन। राजतन्त्रको युगमा देशले राष्ट्रिय एकता र स्थायित्वको अनुभव गरेको दाबी राजवादीहरूले गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले राजालाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि रहेर राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा हेर्ने परम्परालाई पुनः स्थापित गर्न खोजेका छन्, जसले गर्दा देशमा सङ्कट आउँदा वा राजनीतिक दलहरू असफल हुँदा एउटा सर्वमान्य संस्था आवश्यक हुने तर्क गर्छन्।

निश्चित रूपमा, नेपालले एक गम्भीर राजनैतिक र सामाजिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। वर्तमान गणतान्त्रिक प्रणालीले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको अवस्थामा वैकल्पिक बहसहरू हुनु स्वाभाविक हो। देशलाई यो दुरावस्थाबाट मुक्ति दिन र राष्ट्रिय एकता तथा समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनका लागि कस्तो प्रणाली उत्तम हुन्छ भन्ने बारेमा गम्भीर आत्मसमीक्षा र चिन्तनको आवश्यकता छ।

निष्कर्ष

जेठ १५ गतेको गणतन्त्र घोषणा नेपालको राजनीतिक इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन थियो। यसले जनतामा ठूलो आशा जगाएको थियो। तर, गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक बितिसक्दा पनि आशा निराशामा परिणत भएको स्पष्ट देखिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, आर्थिक विपन्नता र सुशासनको अभावले गणतन्त्रको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यस्तो अवस्थामा राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरूको आवाज बुलन्द हुनुलाई जनताको असन्तुष्टि र वैकल्पिक नेतृत्वको खोजीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

नेपाललाई यो दुरावस्थाबाट मुक्ति दिनका लागि राजनैतिक दलहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु अपरिहार्य छ। अन्यथा, जनताको आक्रोश र असन्तुष्टिले कुन रूप लेला भन्न सकिँदैन। देशको भविष्यका लागि कुन प्रणाली उत्तम हुन्छ भन्ने बारेमा खुल्ला र इमान्दार बहस हुनु जरुरी छ, जहाँ जनताको वास्तविक भावना र राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखियोस्।