जेठ १६ / नेपालमा जेठ १५ गते संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। यसै परम्पराअनुसार हिजो, जेठ १५ गते नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। वार्षिक बजेट, जसलाई नेपालमा ‘बजेट’ भनेर चिनिन्छ, कुनै पनि देशको आर्थिक मार्ग मात्र नभई राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो।

यो केवल आय र व्ययको हिसाबकिताब मात्र होइन, बरु सरकारको नीति, प्राथमिकता र भावी योजनाहरूको प्रतिविम्ब पनि हो। नेपालको सन्दर्भमा, बजेटको राजनीतिक महत्त्व अझ गहिरो छ, किनकि यसले शक्ति सन्तुलन, जनअपेक्षा र विकासको दिशालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ। बजेट भाषण केवल आर्थिक तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्ने मञ्च मात्र नभई सरकारको राजकीय दर्शन, नीतिगत प्राथमिकता र आगामी राजनीतिक दिशाको स्पष्ट खाका पनि हो।

१. सरकारको प्राथमिकता र नीतिहरूको प्रतिविम्ब: बजेटले कुन क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ। उदाहरणका लागि, यदि शिक्षा, स्वास्थ्य वा पूर्वाधारमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ भने, यसले सरकारको ती क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता देखाउँछ। यसको विपरीत, यदि कुनै क्षेत्रमा बजेट कम छ भने, त्यसले सरकारको कम प्राथमिकता वा चुनौतीहरूलाई सङ्केत गर्छ। यो प्राथमिकता निर्धारण राजनीतिक विचारधारा र जनचाहनासँग सीधा जोडिएको हुन्छ।

हिजोको बजेट भाषणमा पनि सरकारले केही निश्चित क्षेत्रहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ, जस्तै: कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा उत्पादन वृद्धि र पर्यटन प्रवर्द्धन। यसले वर्तमान सरकारको आर्थिक वृद्धिको स्पष्ट दृष्टिकोण झल्काउँछ। बजेटमा उल्लेखित नयाँ कार्यक्रमहरू, जस्तै: कृषि अनुदान, युवा स्वरोजगार कोष, वा विशेष पूर्वाधार परियोजनाहरूले सरकारको जनमत जित्ने वा आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्ने राजनीतिक रणनीतिलाई प्रस्ट्याउँछ।

२. गठबन्धन सन्तुलन र यसको प्रभाव: नेपालमा प्रायः गठबन्धन सरकारहरू बन्ने भएकाले, बजेट निर्माणमा गठबन्धनका साझेदारहरूको स्वार्थ र दबाब स्पष्ट देखिन्छ। बजेट विनियोजनमा विभिन्न दलहरूका ‘भोट बैंक’ र निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई खुसी पार्ने प्रयास हुन सक्छ। यसले गर्दा बजेटमा राजनीतिक सम्झौता र सन्तुलनको झलक देखिन्छ। हिजोको बजेटले पनि सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूको आ-आफ्नो प्रभाव क्षेत्र र जनआधारलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरेको देखियो। अर्थमन्त्री र अन्य महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको राजनीतिक प्रभाव उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्र वा राजनीतिक प्रभावका क्षेत्रमा विनियोजित परियोजना वा बजेटको मात्राबाट देखिन्छ।

३. जनअपेक्षा र लोकतान्त्रिक जवाफदेही: बजेटले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने माध्यमको रूपमा पनि काम गर्छ। बजेट भाषणले जनतालाई सरकारले उनीहरूको जीवनमा कसरी सुधार ल्याउने योजना बनाएको छ भनेर जानकारी दिन्छ। सरकारले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत बजेट पेश गर्छ र संसदमा छलफल हुन्छ, जसले सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउँछ। बजेटले जनताको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेमा राजनीतिक असन्तुष्टि बढ्न सक्छ, जसले सरकारको लोकप्रियतामा असर पार्छ। हिजोको बजेटमा रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र आधारभूत सेवामा पहुँच जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ, जुन जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषय हुन्। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, आधारभूत सेवामा पहुँच, र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूमा बजेटले कति सम्बोधन गरेको छ भन्ने कुराले आम जनतामा बजेटको स्वीकार्यता निर्धारण गर्छ।

४. क्षेत्रीय विकास र सन्तुलन: नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता भएको देशमा बजेटले क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। बजेटमार्फत दुर्गम क्षेत्रको विकास, पिछडिएका समुदायको उत्थान र असमानता घटाउने प्रयास गरिन्छ। यदि बजेटले क्षेत्रीय सन्तुलनलाई ध्यान दिएन भने, त्यसले क्षेत्रीय असन्तुष्टि र राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउन सक्छ। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको संरचनाले प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय सबलता र क्षेत्रीय विकासमा सीधा प्रभाव पार्छ, जुन राजनीतिक रूपमा संवेदनशील हुन्छ। हिजोको बजेटले सातै प्रदेश र विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा समतामूलक विकासलाई प्राथमिकता दिने दाबी गरे पनि, यसको कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।

५. विपक्षी दलको भूमिका र वैकल्पिक एजेन्डा: बजेट छलफलका क्रममा विपक्षी दलहरूले सरकारका कमजोरी औंल्याउने र विकल्प प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउँछन्। बजेटलाई लिएर गरिने आलोचना (जस्तै: अवास्तविक, जनविरोधी, कार्यान्वयनहीन) ले सरकारलाई आफ्ना नीतिहरूमा सुधार गर्न दबाब दिन्छ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउँछ। हिजोको बजेटमा विपक्षी दलहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। कतिपयले यसलाई उत्साहजनक बताएका छन् भने, कतिपयले परम्परागत र महत्त्वाकाङ्क्षी मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्। विपक्षीले आर्थिक सूचक, ऋणको अवस्था, पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारका सम्भावना वा असमान वितरण जस्ता विषयलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रबिन्दु बनाउन सक्छन्।

१. स्रोत परिचालन र वितरण: बजेटले सीमित राष्ट्रिय स्रोतसाधनलाई कसरी परिचालन गर्ने र कसरी विभिन्न क्षेत्र, परियोजना र समूहमा वितरण गर्ने भन्ने खाका प्रस्तुत गर्छ। यो स्रोत वितरण नै सरकारको विकास दर्शन र राजनीतिक प्राथमिकताको आधार हो।

२. आर्थिक वृद्धि र विकास: बजेटमार्फत सरकारले आर्थिक वृद्धिका लागि लगानीका क्षेत्रहरू, प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू र वित्तीय नीतिका उपकरणहरू तय गर्छ। यसले रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र समग्र जीवनस्तर सुधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ, जुन कुनै पनि सरकारको राजनीतिक वैधताका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हिजोको बजेटले ८.०% को आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ, जुन महत्त्वाकांक्षी भए पनि सरकारको विकासप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउँछ।

३. सामाजिक न्याय र समावेशीकरण: बजेटले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानीमार्फत सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई बढावा दिन सक्छ। पिछडिएका वर्ग, महिला, दलित, जनजाति लगायतका समुदायका लागि विशेष कार्यक्रमहरू र बजेट विनियोजनले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न मद्दत गर्छ, जुन राजनीतिक स्थायित्वका लागि अपरिहार्य छ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध: बजेटमा उल्लेखित विदेशी सहायता, ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी प्रावधानहरूले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र बाह्य नीतिलाई पनि प्रतिविम्बित गर्छ। हिजोको बजेटमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।

५. सुशासन र पारदर्शिता: बजेटले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि डिजिटलाइजेसन वा सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता जस्ता नीतिहरू र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अनुत्पादक खर्च कटौती जस्ता उपायहरू लिएको छ कि छैन भन्ने कुरा सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता नाप्ने कसी हो।

१. राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत विचलन: नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहने राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा बजेटका प्राथमिकताहरू बारम्बार बदलिने गर्छन्। एक सरकारले ल्याएको बजेट अर्को सरकारले परिवर्तन गर्न खोज्ने वा कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन योजना र विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ। हिजो प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन पनि आगामी राजनीतिक समीकरणमा निर्भर हुन सक्छ।

२. स्रोतको सीमितता र बाह्य निर्भरता: नेपालको राजस्व आधार कमजोर छ र विकास खर्चका लागि वैदेशिक सहायता तथा ऋणमा निर्भरता उच्च छ। यसले गर्दा बजेटमा सरकारको पूर्ण नियन्त्रण हुँदैन र बाह्य दाताका शर्तहरूले पनि प्राथमिकता निर्धारणमा प्रभाव पार्न सक्छ, जसले देशको आर्थिक स्वायत्ततामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। हिजोको बजेटले पनि ठूलो मात्रामा वैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्भरता देखाएको छ।

३. पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन: नेपालमा बजेट विनियोजन भए पनि पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) को कार्यान्वयन सधैँ चुनौतीको रूपमा रहेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर आयोजना व्यवस्थापन, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले गर्दा विनियोजित बजेट खर्च हुन सक्दैन, जसले विकास निर्माणमा बाधा पुर्‍याउँछ र बजेटको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ। हिजोको बजेटमा ठूलो पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखिएको भए पनि यसको विगतको कार्यान्वयन दर निराशाजनक छ।

४. चुनावी लोकप्रियता र अनुत्पादक खर्च: आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर राजनीतिक दलहरूले जनप्रिय तर अनुत्पादक योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले गर्दा वास्तविक विकास परियोजनाहरूले प्राथमिकता नपाउने र वित्तीय अनुशासनमा असर पर्ने सम्भावना रहन्छ। हिजोको बजेटमा पनि केही यस्ता कार्यक्रमहरू देखिएका छन् जसले तत्काल लोकप्रियता हासिल गरे पनि दीर्घकालीन आर्थिक लाभ नहुन सक्छ।

५. वित्तीय अनुशासनको अभाव र भ्रष्टाचार: बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासनको अभाव र भ्रष्टाचार एउटा ठूलो चुनौती हो। विनियोजित बजेटको दुरुपयोग, अनियमितता र लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्ने समस्याले बजेटको प्रभावकारिता घटाउँछ र जनतामा निराशा बढाउँछ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितताले पनि बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावित गर्छ।

६. संघीयता कार्यान्वयनको चुनौती: संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्रोतको बाँडफाँड, अधिकारको स्पष्टता र तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव बजेट कार्यान्वयनमा थप चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र वित्तीय सुशासन कायम गर्नु अहिले पनि चुनौतीपूर्ण छ। हिजोको बजेटमा संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा उल्लेख भए पनि, व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्छ।

७. स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव: बजेटका विभिन्न प्रावधानहरूमा व्यापारी वर्ग, औद्योगिक घराना, मजदुर संगठन, वा गैर-सरकारी संस्थाहरू जस्ता विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको दबाब वा प्रभाव कत्तिको झल्किएको छ भन्ने कुराले नेपालको लोकतन्त्रको चरित्रलाई देखाउँछ। यसले बजेटको निष्पक्षता र सर्वसाधारणको हितमाथिको प्राथमिकतामा असर पार्न सक्छ।

संक्षेपमा, वार्षिक बजेट नेपालको राजनीतिमा एक शक्तिशाली उपकरण हो। यसले सरकारको दिशा, प्राथमिकता र भविष्यको परिकल्पनालाई परिभाषित गर्छ। तथापि, राजनीतिक अस्थिरता, स्रोतको सीमितता, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा कमी, वित्तीय अनुशासनको अभाव, चुनावी लोकप्रियताका लागि गरिने अनुत्पादक खर्च, र संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरी बजेटको पूर्ण राजनीतिक महत्त्व र सकारात्मक प्रभाव हासिल गर्न गाह्रो छ।

हिजो प्रस्तुत बजेटले आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्ने महत्त्वाकांक्षा राखेको छ। यसमा राम्रा पक्षहरू धेरै छन्, जस्तै: कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारमा लगानी बढाउने योजना। तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष विगतमा जस्तै चुनौतीका बीच गुज्रने सम्भावना छ। बजेटलाई केवल आर्थिक हिसाबकिताबको दस्तावेजभन्दा बढी राजनीतिक प्रतिबद्धता र सुशासनको प्रतिविम्ब का रूपमा हेर्नुपर्छ।

यसले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न, राष्ट्रिय विकासलाई गति दिन, र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। आगामी दिनमा बजेटले साँच्चिकै नेपाली जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नै निर्भर हुनेछ।