बर्दिया, असार २८ / मिलेर काम गरे वन्यजन्तुको समस्या समाधान हुने डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विजयराज सुवेदीले बताएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय समृद्धिका लागि वन परियोजनाद्वारा शुक्रबार आयोजित दिगो वन व्यवस्थापन तथा सम्बद्र्धन प्रणाली कार्यान्वयन सुदृढिकरण सम्बन्धि गोष्ठीमा प्रमुख सुवेदीले यस्तो बताएका हुन् ।
अधिकांश घटना वनमै भईरहेको प्रमुख सुवेदीले बताए । ‘वन्यजन्तु बस्तीतिर नआइजा भनेर मान्दैनन्,’प्रमुख सुवेदीले भने,‘जसकारण हामीले आफ्नो आनीबानी परिर्वतन गर्नुपर्छ ।’ ‘बस्ती किनारका वन क्षेत्रमा छेकबार लगाउने योजना ल्याउनुपर्छ, त्यो काम वनले मात्र सक्दैन,उनले भने,‘डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वन र स्थानीय सरकारको बजेटले पर्खाल वा छेकबारको काम गरेर वन्यजन्तुबाट बस्ती बचाउँचन सकन्छि ।’ सबैले मिलेर काम गरे तीन चार वर्षमा वन्यजन्तुको समस्या समाधान हुन सक्ने प्रमुख सुवेदीको दावी छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को कार्यसम्पादन तथा वन सम्बद्र्धन प्रणलीको बारेमा प्रमुख सुवेदीले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनका अनुसार सर्वसाधारणले खेतबारीमा लगाएको घरायसी प्रयोजनको लागि सिसम, कटहर, आँप जस्ता २८ प्रजातिको रुख काट्न अनुमति लिन पर्दैन तर, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्दा वनबाट ईजाजत लिनपर्छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार २ सय ७९ सामुदायिक वन मध्ये १ सय ३५ मात्र सक्रिय छन् । सक्रिय नरहेका सामुदायिक वनलाई मर्ज गर्न जरुरी रहेको प्रमुख सुवेदीले भनाई राखेका थिए ।
डिभिजन वन कार्यालयले वन सम्बद्र्धन प्रणालीको बारेमा नेतृत्वलाई मात्र होइन, सामान्य उपभोक्तालाई सचेत गराउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने मधुवन नगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष बलिराम चौधरीले बताए । ‘सामुदायिक वनलाई मर्ज गर्नु राम्रो हो, तर तल्लो वर्गको उपभोक्ताको चाहना बुझेर मात्र मर्ज गर्नुपर्छ,’उनले भने,‘यदि चाहना विपरीत वन मर्ज गर्याे भने कतै संरक्षणको डोरी टुट्ने त हैन ? यदि जिल्लामा संरक्षणको डोरी टुट्यो भने सम्हाल्न मुस्किल हुन्छ ।’ संरक्षणको लगाब भएकै कारणले जिल्लावासीले पिडा पचाएर वन्यजन्तु आक्रमण हुँदा पनि संरक्षणमा लागिरहेको उनले भनाई राखे ।
वन सम्बद्र्धन प्रणाली सकारात्मक देखिएको बारबर्दिया नगरपालिका–५ का वडा अध्यक्ष लाल बहादुर चौधरीले बताए । ‘वन व्यवस्थापनको लागि कटान गर्ने काममा ठेकेदार हावी भएको देखिन्छ,’उनले भने,‘ठेकेदारहरु मिल्दा उपभोक्ताहरुलाई घाटा लाग्ने गरेको देखिन्छ, यसतर्फ डिभिजन वनले ध्यान दिन जरुरी छ ।’ डिभिजन वन कार्यालय र जनप्रतिनिधिहरुको तालमेल नमिल्दा प्रभावकारी काम हुन नसकेको सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् ।

