नेपालको वर्तमान राजनीतिक गतिरोधलाई जेनेरेसन जी (Gen Z) आन्दोलनको चेतनासँग जोडेर हेर्दा, देशको मौलिक समस्या शासकीय स्वरूप (System) भन्दा पनि नेतृत्वको क्षमता (Competence) र नियत (Intent) मा रहेको स्पष्ट हुन्छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि राष्ट्रिय राजनीतिमा सर्वमान्य, दूरदर्शी र सहमतिय नेता (Visionary Consensus Builder) को अभाव खड्कियो। यस अभावका कारण स्थापित दलहरूको आन्तरिक संरचना क्षयीकरण भयो र देशको नीतिगत दिशा अन्योल ग्रस्त बन्न पुग्यो।

Gen Z आन्दोलनमा देखिएको नेतृत्व अभावले शक्तिको छरिएर माग अस्थिर हुने जुन समस्या देखाएको छ, त्यो विगत ३५ वर्षको नेपाली राजनीतिको बृहत् चित्र हो। संसारका विकसित राष्ट्रहरूले संसदीय वा राष्ट्रपतीय दुवै स्वरूपबाट सफलता हासिल गरेका छन् र कतिपय देश दुवै प्रणालीमा असफल पनि भएका छन्। यसले प्रमाणित गर्छ कि राजनीतिक प्रणाली आफैमा समस्या होइन, मुख्य समस्या भनेको नेताको नियत, क्षमता, दूरदृष्टि र इच्छा शक्ति हो। वर्तमान राजनीतिक संकटको मूल कारण क्षमता विहीन नेताहरूको उत्पादन र नैतिकताको पतनमा निहित छ। तसर्थ, नेपालमा अब शासकीय प्रणाली माथि बहस होइन, बरु राजनीतिक दलहरूको सम्पूर्ण संरचना, सिद्धान्त र कार्यशैलीलाई पूर्ण रूपमा ‘रिबुट’ (System Reboot) गर्ने अनिवार्यता छ, किनकि नेताको नियत र दलको चरित्र नबदलिए सम्म कुनै पनि प्रणाली सफल हुदैन।

यो नेतृत्व शून्यताको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप गुटगत राजनीतिले वैचारिक ध्रुवीकरण र सत्ताको लुछाचुँडीलाई संस्थागत गर्यो। सर्वस्वीकार्य नेताको अभावमा प्रत्येक दल भित्र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा मौलायो, जसले आन्तरिक गुटबन्दी (Internal Factionalism) लाई निर्णायक शक्ति बनायो। यसरी पार्टीहरू विचार र सिद्धान्त भन्दा पनि शक्ति समीकरणमा आधारित उप-गुटहरूको फोहोरी खेल मैदानमा परिणत भए, जसले दललाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनुको सट्टा गुटको नेतृत्व प्रति निष्ठावान् बनायो।

नेपालका राजनीतिक दलहरूको नियतमा स्पष्ट विचलन देखिएको छ। उनीहरूले सत्तालाई राष्ट्रिय सेवाको माध्यम नभई व्यक्तिगत तथा गुटगत स्रोतको दोहन गर्ने साधनका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन्। अन्तर-पार्टी सम्बन्धमा अविश्वास हावी भयो। एक सर्वमान्य राष्ट्रिय नेताको अनुपस्थितिमा, एउटा दलले अगाडि सारेको राम्रो योजनालाई पनि अर्को दलले केवल विरोधका लागि विरोध गर्ने परम्परा बस्यो। यसैगरी, Gen Z आन्दोलनमा पनि कुशल र जिम्मेवार नेतृत्वको अभावका कारण सरकारी संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउन सकिएन, किनकि ठोस र तार्किक मागपत्र सहित वार्ता गर्ने प्रतिनिधि नहुँदा सरकारले यसलाई केवल असन्तुष्टिको क्षणिक लहरको रूपमा मात्र लियो। यो नेतृत्व विहीनताले आन्दोलनको मर्म र भावनालाई नीतिगत परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिक अवसर गुमायो।

ठेकेदारी राजनीति र भू-राजनीतिको बढ्दो जोखिम

नेतृत्व शून्यता र गुटगत राजनीतिका कारण नेपाली राजनीतिमा योग्यता (Meritocracy) को क्षयीकरण भयो र दलाल/ठेकेदारी पुँजीवाद हावी हुन पुग्यो। २०४६ पछिको नेता छनोट प्रक्रिया गुटगत निष्ठा र पैसाको बलमा आधारित हुदै जाँदा गहिरो राजनीतिक शिक्षा र वैचारिक स्पष्टता भएका इमानदार कार्यकर्ताहरू पाखा लागे। जब निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका ठेकेदार र आर्थिक चलखेल गर्ने व्यक्तिहरू नै नीति निर्माता (Policy Makers) बन्न पुग्छन्, तब भ्रष्टाचार (Corruption) व्यापक हुनु स्वाभाविक हुन्छ। यस्ता स्वार्थ समूहको बोलबालाले गर्दा राज्यका हरेक संयन्त्रमा सेटिङ र आफ्ना मान्छे घुसाउने प्रवृत्ति संस्थागत भयो। राजनीति ईमान्दारिता, त्याग र विचारधाराको मार्गबाट च्युत भई सत्तामा पुग्ने र व्यक्तिगत/गुटगत फाइदाका लागि स्रोतको दोहन गर्ने चरम दुर्गन्धित खेल मैदानमा परिणत भयो। नागरिकले उठाउन खोजेको सुशासन र पारदर्शिताको मुद्दालाई यही दलाल र ठेकेदारी प्रवृत्तिको राजनीतिले सधै दबाउने काम गर्यो। यो ठेकेदारी संस्कृतिले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तर घट्ने, पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने र युवाहरूमा देशमा भविष्य छैन भन्ने निराशा बढ्दै जाने समस्याहरू झन् गहिरिए। यसर्थ, आर्थिक नीतिहरू केवल सत्ताधारी गुटको स्वार्थपूर्ति गर्नमा सीमित हुन पुगे, जसले गर्दा दिगो विकासको बाटो बन्द भयो।

यस नेतृत्व शून्यताको प्रभाव, Gen Z आन्दोलन पछि पनि देशको आन्तरिक व्यवस्थामा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भू-राजनीति र कूटनीति जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा समेत गहिरो देखिन्छ। कुनै सुसंगत नेतृत्व वा प्रतिनिधि मूलक आवाज नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा कूटनीतिक नियोगहरूले नेपालको युवा आन्दोलनलाई एक अराजक वा अप्रत्याशित शक्तिको रूपमा बुझ्ने सम्भावना रहन्छ, जसले कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्दैन। भू-राजनीतिको सन्दर्भमा, केन्द्रीय नियन्त्रण वा स्पष्ट राष्ट्रिय एजेन्डा स्थापित नहुँदा नेतृत्व विहीन युवा शक्तिलाई बाह्य शक्तिहरूले आ-आफ्नो स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गर्न खोज्ने जोखिम बढ्छ, जसले देशको आन्तरिक राजनीतिमा अनावश्यक र हानिकारक बाह्य हस्तक्षेपका लागि ठाउँ सिर्जना गर्छ।

यसले नेपालको कूटनीतिक सन्तुलन माथि पनि प्रश्न खडा गर्छ, किनकि आन्तरिक शक्ति केन्द्रहरू कमजोर हुदा विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूले स्थापित नेताहरूसँग मात्र होइन, बरु सडकमा उठेका छरिएका आवाजहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गर्न खोज्ने रणनीति अपनाउन सक्छन्। कूटनीतिक मञ्चहरूमा, नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी अधिकारीहरूले युवा आन्दोलनको आवाज र मागलाई विश्वासिलो ढङ्गले प्रस्तुत गर्न कठिनाइ महसुस गर्छन्, जसले नेपालको संवैधानिक र लोकतान्त्रिक विकासक्रमको सकारात्मक कथा प्रस्तुत गर्ने अवसर गुमाउँछ।

नयाँ राजनीतिक मार्ग: संरचनाको अनिवार्य ‘रिबुट’

Gen Z ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री जस्ता शासकीय स्वरूप परिवर्तनको माग राखे पनि, मुख्य समस्या प्रणाली होइन भन्ने तथ्य स्पष्ट छ। कुनै पनि प्रणाली सफल वा असफल हुनुमा नेतृत्वको नियत, क्षमता र इच्छाशक्ति नै निर्णायक हुन्छ। वर्तमान राजनीतिक दलका अधिकांश नेताहरूबाट देश र राजनीतिमा कुनै सार्थक अपेक्षा राख्न सकिने अवस्था छैन। यसको अर्थ यो होइन कि सबै परिवर्तन नयाँ पार्टीबाट मात्र सम्भव छ, तर परिवर्तनको मूल जरो भनेको दलको नेतृत्वमा सक्षम नागरिकलाई स्थापित गर्नु हो। कुनै एक बालेन, एक हर्क वा एक रवि जस्ता व्यक्तिहरू व्यक्तिगत रूपमा उदाए पनि, उनीहरूको पृष्ठभूमिमा रहेको सिङ्गो पार्टी वा राजनीतिक संयन्त्रले आफ्नो संरचना, कार्यशैली र विचारधारामा आमूल परिवर्तन नगरे सम्म संरचनागत भ्रष्टाचार र नीतिगत बेथिति हट्न सक्दैन।

भविष्यमा, नीति निर्माण र राजनीतिक समस्या समाधानका प्रक्रियाहरूमा समावेशी र दिगो सहमति निर्माण गर्न युवा शक्तिको रचनात्मक भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर नेतृत्वको अभावमा युवाहरूलाई राजनीतिक सम्झौता र समाधान प्रक्रियामा अर्थपूर्ण साझेदारको रूपमा स्वीकार गर्न दलहरूलाई सजिलो हुदैन, जसले युवा असन्तुष्टि बारम्बार सडकमा पोखिने चक्र दोहोर्याउँछ। दिगो परिवर्तनका लागि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सम्पूर्ण आन्तरिक संरचना, नियत र कार्यकर्ता परिचालनको शैलीलाई पूर्ण रूपमा ‘रिबुट’ गर्नैपर्छ।

यस ‘रिबुट’ प्रक्रियामा, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको शुद्धीकरण अपरिहार्य छ। निर्वाचित प्रतिनिधि (सांसद) ले मन्त्री पद ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्था लागू हुनुपर्छ। मन्त्री पद विशुद्ध विशेषज्ञ र योग्य नीति निर्माणकर्ता (Policy Makers) हरूका लागि मात्र सीमित हुनुपर्छ, जसको काम चेक एन्ड ब्यालेन्सको अधीनमा रहेर नीति कार्यान्वयन गर्ने हुन्छ। निर्वाचित सांसदहरूको भूमिका केवल कानून निर्माण, नीति निगरानी (Policy Oversight) र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समस्या सम्बोधनमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ।

अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष: राजनीतिलाई व्यापार वा व्यक्तिगत आर्जनको माध्यम बन्नबाट रोक्नका लागि निर्वाचित सांसदहरूलाई आफ्नो कार्यकालभर कुनै पनि कमाउ धन्दा, व्यवसाय वा ठेक्कापट्टा गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। यसका साथै, सांसदहरूलाई जुन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका छन्, सोही क्षेत्रमा बस्ने नियम कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।

उदाहरणका लागि, यदि कोही गोर्खाबाट संघीय सांसद निर्वाचित हुन्छ भने, उसलाई निर्वाचित क्षेत्र भन्दा बाहिर काठमाडौ उपत्यका वा अन्य ठूला शहरमा घरघडेरी किन्न पूर्णतः बन्देज गरिनुपर्छ। संसद् अधिवेशनको समयमा मात्रै उनीहरूका लागि केन्द्रमा सरकारी होस्टेलको प्रबन्ध हुनुपर्छ र अधिवेशन सकिनासाथ उनीहरू अनिवार्य रूपमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र फर्कनुपर्छ। यो नियमले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जनताको समस्याबाट विमुख हुनबाट रोक्छ र आफ्नो कार्यक्षेत्रप्रति जवाफदेही बनाउँछ।

यदि नयाँ राजनीतिक दल बनाउने हो भने, त्यसको जग नै पूरानो र असफल शैली जस्तै हुनु हुदैन। पुरानो शैलीमा संगठन निर्माण, कार्यकर्ता परिचालन, उम्मेदवार चयन र नेता उत्पादन गर्ने हो भने, त्यो पार्टी केवल पुरानै राजनीतिको कार्बन कपी मात्र बन्नेछ। नयाँ पार्टीको निर्माणको लागि विधान (Statute) देखि दैनिक कार्यशैली (Daily Functioning) सम्म हरेक कुरा नयाँ, पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ। यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, भू-राजनीति, कूटनीति, सुरक्षा, न्याय, अर्थतन्त्र, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयहरूमा गहिरो नीतिगत ज्ञान (Policy Knowledge) राख्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने विशेषज्ञ नेतृत्व चाहिन्छ।

नयाँ दलको संरचना व्यक्तिपूजा र गुटबन्दीमा नभई सामूहिक नेतृत्व, योग्यता र प्रणालीगत जवाफदेहीतामा आधारित हुनुपर्छ। नव-प्रवर्तनकारी (Innovative) सोच भएको, पुरानो संरचनालाई विघटन गरेर नयाँ जग बसाल्न सक्ने दूरदृष्टि भएको नेतृत्व नै नयाँ पार्टीको माग हो। युवा पुस्तामा रहेको यो क्षमतालाई कुनै पनि राजनीतिक दलले अहिले सम्म केन्द्रीय नेतृत्व (Core Leadership) मा जोड्न सकेका छैनन् र यही नै वर्तमान राजनीतिक दलहरूको अपूरणीय कमजोरी हो।

अन्त्यमा, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको पहिरो झनै बढ्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। केवल दुई जना सामाजिक सञ्जालबाट चिनिएका व्यक्तिहरूलाई अगाडि सारेर र केही मानिसहरू भेला भएर गठन गरिने दलले देश रूपान्तरण गर्न सक्दैन। यदि साच्चिकै मुलुकलाई सुधार्ने हो भने, नेपाली कांग्रेस लगायत लोकतान्त्रिक विचारधारा राख्ने सबै शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ। त्यसैगरी, कम्युनिस्ट विचारधारा राख्ने दलहरू (जस्तै: एमाले र माओवादी केन्द्र) पनि एकजुट हुनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो, जसले गर्दा देशमा दुई मुख्य राजनीतिक शक्तिको पुनर्संरचना हुन सकोस्। यसका लागि यी तीनै दलका नेताहरूले ठूलो त्याग र योगदान दिन तयार हुनुपर्छ।

राजनीति बुझ्ने र सक्षम नागरिकलाई पार्टीको मूलधारमा जोड्नका लागि उहाँहरूले देशभरी रणनीतिक अभियान चलाउनु आवश्यक छ। अन्यथा, जो पायो त्यही व्यक्ति आएर पार्टी खोल्दैमा देशको समस्या समाधान हुदैन। नेपालको वास्तविक राजनीतिक शक्ति भनेको एकातर्फ कांग्रेस/कम्युनिस्ट जस्ता प्रमुख दलहरू हुन् भने अर्कोतर्फ बहस गर्न सकिने राष्ट्रवादी शक्तिमा संवैधानिक राजतन्त्र हो। यी बाहेक क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक वा लोकपृयतावादी शक्तिहरू आज आउँछन्, भोलि सकिन्छन् र यिनीहरूले केवल राजनीतिक अस्थिरता मात्र निम्त्याउँछन्। तसर्थ, सबै देशप्रेमी नागरिकहरूले आफ्नो वैचारिक धरातल अनुसार कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा संवैधानिक राजतन्त्र मध्ये कुनै एक शक्तिमा विचार विमर्श गर्नु आवश्यक छ। यही मार्ग नै राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा, स्थिरता र समृद्धिको साँचो बाटो हो।