नेपालको समकालीन राजनीति आज एक विभाजनकारी (Polarizing) र गहिरो संवैधानिक संकटको दलदलमा फसेको छ। दलहरू संसद् विघटन, अध्यादेश वा सरकार परिवर्तन जस्ता विषयहरूमा एक-र्कालाई ‘असंवैधानिक कदम’ चालेको आरोप लगाउदै वैधानिकताको चर्को लडाई लडिरहेको दाबी गर्छन्। उनीहरू संविधान २०७२ को रक्षाको नारा अलाप्छन् र अदालतलाई आफ्नो विवादको केन्द्र बनाउँछन्।

तर, यो सम्पूर्ण राजनीतिक विमर्शको जगमा एउटा ज्वलन्त प्रश्न खडा छ, जसको उत्तर वर्तमान राजनीतिक शक्तिहरूले दिन चाहदैनन्: नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो र दूरगामी असंवैधानिक प्रहार कुन थियो?

वर्तमान सत्ताको खेलमा दलहरूले जानी-नजानी बिर्साउन खोजिरहेको त्यो कठोर सत्य हो – २०६३ सालको राजनीतिक सहमतिका आधारमा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ लाई गरिएको ‘निष्क्रिय’ घोषणा नै नेपालको संवैधानिक इतिहासमा ‘वैधानिकताको हत्या’ थियो। आजको यो राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी, नेतृत्वको असफलता र संवैधानिक विचलनको मूल जड त्यही ‘गैर-कानुनी’ र बल प्रयोगमा आधारित कदममा लुकेको छ।

वैधानिकताको हत्या: २०६३ को ‘क्रान्तिकारी बल‘ र संवैधानिक निरन्तरता माथिको प्रहार

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, जुन जनआन्दोलन २०४६ को उपलब्धि थियो, यसले नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई संवैधानिक राजतन्त्र (Constitutional Monarchy), बहुदलीय प्रजातन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जगमा स्थापित गरेको थियो। यसले शक्ति सन्तुलन (Check and Balance) को एक स्पष्ट खाका दिएको थियो।

यो संविधान आफैमा उच्च वैधानिक हैसियतको दस्तावेज थियो, जसको धारा ११६ ले संशोधनका लागि संसद्को दुई-तिहाइ बहुमत र केही महत्त्वपूर्ण विषयमा जनमत सङ्ग्रहको व्यवस्था गरेको थियो। संविधानको यस्तो कठोर संशोधन प्रक्रिया हुनुको अर्थ थियो – यसको आधारभूत संरचना (Basic Structure) लाई सजिलै परिवर्तन गर्न सकिदैन।

तर, के भयो २०६३ मा? २०६३ सालको राजनीतिक घटनाक्रममा, जब देशमा विघटित संसद्को म्याद सकिएको थियो र वैधानिक रूपमा कुनै विधायिका (Legislature) अस्तित्वमा थिएन, तब केवल राजनीतिक घोषणा र ‘क्रान्तिकारी बल’ (Revolutionary Force) को आडमा त्यो संविधानलाई ‘निष्क्रिय’ घोषणा गरियो।

गम्भीर वैधानिक प्रश्नहरू:

संशोधन प्रक्रियाको उपेक्षा: जुन संविधानले राजसंस्था र यसको भूमिकालाई स्पष्ट पारेको थियो, त्यसको संशोधन प्रक्रियालाई धारा ११६ बमोजिम किन पालना गरिएन? राजाको संस्थालाई संसद्को दुई-तिहाइ, राजाको स्वीकृति वा जनमत सङ्ग्रह बिना कसरी केवल एक अन्तरिम व्यवस्थापिका (Interim Legislature) को घोषणाबाट खारेज गरियो?

राजसंस्थाको खारेजी: २०४७ को संविधानमा राजाको भूमिका यति महत्त्वपूर्ण थियो कि यसको खारेजी (Abolition) गर्न संवैधानिक प्रावधान नै थिएन। यदि गर्नै परे पनि, त्यो प्रक्रिया अत्यन्त जटिल हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा, एक अस्थायी प्रकृतिको राजनीतिक सहमति र ‘जनमत’ को व्याख्याको आधारमा कसरी राजसंस्था खारेज गरियो?

गैर-कानुनी नजिरको स्थापना: यो कुनै वैधानिक प्रक्रिया (Legal Process) थिएन; यो पूर्णतया ‘क्रान्तिकारी बल’ मार्फत गरिएको गैर-कानुनी (Extra-Constitutional) कदम थियो। यसले नेपालको राजनीतिमा यो खतरनाक नजिर (Dangerous Precedent) स्थापित गरिदियो कि शक्तिमा पुग्ने जोकोहीले पनि ‘परिवर्तन’ वा ‘क्रान्ति’ को नाममा स्थापित संवैधानिक जगलाई जुनसुकै बेला भत्काउन सक्छ। यसले नेपालको कानुनी शासन (Rule of Law) को आधारलाई कमजोर बनायो।

वैधानिकताको दोहोरो मापदण्ड: संसद् पुनर्स्थापना कि संवैधानिक निरन्तरता?

आज दलहरू संविधान २०७२ को रक्षाको नाममा संसद् पुनर्स्थापना को माग गर्दै वैधानिकताको कुरा गर्दैछन्। उनीहरूका तर्कहरू धारा र उपधारामा आधारित छन्। तर, यहाँ ठूलो तर्कको विरोधाभास (Contradiction in Logic) छ। यदि वैधानिकता नै आजको प्रमुख सवाल हो भने, संवैधानिक निरन्तरताका लागि पुनर्स्थापना हुनुपर्ने त २०७२ को संसद् हैन, बरु त्यसको वैधानिक जग भत्काइएको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ हैन र?

२०७२ को संविधान स्वयं नै २०६३ को असंवैधानिक जग मा उभिएको छ। जब दलहरूले २०४७ को संविधानलाई बल प्रयोगबाट हटाएर गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयता जस्ता संरचनाहरू स्थापित गरे, तब उनीहरूले वैधानिकताको मूल जग भत्काएका थिए। आज त्यही भत्किएको जगमा बनेको २०७२ को संरचनालाई बचाउने खेल खेल्नु भनेको समस्याको जरालाई बेवास्ता गरेर लक्षणमा मात्रै ध्यान दिनु हो।

स्वार्थको राजनीति र असफल नेतृत्व:

असफलताको आवरण: २०४७ को संविधानलाई हटाएर ल्याइएको भनिएको गणतन्त्रले ओली, प्रचण्ड, देउवा जस्ता नेतृत्वलाई पटक-पटक शासन गर्ने अवसर दियो। तर, उनीहरूले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन वा भ्रष्टाचारमुक्त शासन दिन सकेनन्।

गणतन्त्र बचाउने नारा: उनीहरूको सामूहिक असफलता र जनआक्रोशलाई ढाक्नकै लागि आज ‘गणतन्त्र’ बचाउने नारा दिइएको छ। यो लडाईं वैधानिकताको (Legitimacy) भन्दा बढी यी असफल नेताहरूलाई जोगाउने र उनीहरूको पद र शक्तिको राजनीति (Politics of Power and Position) लाई निरन्तरता दिने षड्यन्त्र मात्र हो। जनताको ध्यान मूल समस्याबाट मोड्न यो ‘संवैधानिक संकट’ को नाटक मञ्चन गरिएको छ।

युवा पुस्ता, ऐतिहासिक चेतना र भविष्यको खतरा

यो सम्पूर्ण राजनीतिक तिकडमको एउटा मुख्य कारण युवा पुस्ता (Gen Z) मा ऐतिहासिक चेतना (Historical Awareness) र संवैधानिक सत्यको ज्ञानको अभाव हुनु हो। आजको युवाले २०४७ को संविधानको संवैधानिक शक्ति, २०६३ को कदमको असंवैधानिक चरित्र र यसले देशमा पारेको दीर्घकालीन अस्थिरताको प्रभाव बारे गहिरो ज्ञान राख्दैन। उनीहरू दलहरूको भावावेगपूर्ण नारा (Emotional Slogans) र सतही बहसबाट सजिलै प्रभावित हुन्छन्।

जबसम्म देशको बुद्धिजीवी वर्ग र युवा जमातले यो संवैधानिक विचलनको जरासम्म पुगेर प्रश्न गर्दैनन्, तबसम्म नेपालको राजनीति अराजकताको चक्रमा फँसिरहन्छ। नेपाललाई यो सङ्क्रमणकालीन द्वन्द्वबाट बाहिर निकाल्ने हो भने, युवाहरूले आजको दलहरूको ‘वैधानिकता’ को नारालाई ऐतिहासिक यथार्थ र कानुनी शासनको कसीमा घोटेर हेर्नु आवश्यक छ।

देश गृहयुद्धको मुखमा

आजको राजनीतिको गम्भीर समीक्षा गर्दै गर्दा, यो यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिदैन कि यदि यो असंवैधानिक जगमा खडा भएका दलहरू र तिनको नेतृत्वले देशलाई राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक निकास दिन सकेनन् भने, नेपाल भयानक गृहयुद्धको मुखमा पुग्नेछ। यो तर्क एकदमै गम्भीर छ र भविष्यका लागि एक कठोर चेतावनी पनि हो।यो खतरा वास्तविक छ।

जब स्थापित वैधानिक जगहरू ध्वस्त हुन्छन्, तब देशमा शक्ति र अराजकता (Power and Anarchy) ले स्थान लिन्छ। जब राजालाई वैधानिक बाटोबाट होइन, क्रान्तिकारी बलको आडमा हटाइन्छ, तब भविष्यमा अरू कुनै पनि शक्तिले सोही ‘क्रान्तिकारी बल’ को प्रयोग गरेर वर्तमान व्यवस्थालाई उल्ट्याउन खोज्ने संवैधानिक औचित्य पाउन सक्छ।

‘आज राजाले टाउको उठाउन थाले भन्दै चिच्याउनेहरू, आफैले वैधानिक जग भत्काएर देशलाई संकटमा धकेलेपछि, आफू असफल भएर फेरि किन चिहानबाट टाउको उठाउँदैछन्?’ यो प्रश्न वर्तमान राजनीतिक वर्गका लागि एक गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हुनुपर्छ।

वैधानिक बाटो: संकटबाट निकास

नेपालले शान्ति र स्थायित्व पाउनका लागि, वैधानिकताको सही बाटो (The Right Path of Legitimacy) मा फर्किनु अपरिहार्य छ।

नेपाललाई यो संवैधानिक संकटबाट निकास दिन अब दुई मुख्य वैधानिक र दूरगामी बाटाहरू मात्र बाँकी छन्, जसले जनताको सार्वभौमसत्ता (People’s Sovereignty) लाई अन्तिम निर्णायक बनाउँछन्:

राष्ट्रव्यापी जनमत सङ्ग्रह (Nationwide Referendum): २०६३ को कदमले राजाको विषयमा जनमतलाई बाइपास गरेको थियो। आजको व्यवस्थालाई साँच्चै वैधानिक बनाउन राजसंस्था वा गणतन्त्र, धर्म सापेक्षता वा धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयताको औचित्य जस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा स्पष्ट जनमत सङ्ग्रह गराइनु पर्छ। जनताले अनुमोदन गरेको बाटो नै अन्तिम वैधानिक बाटो हुनेछ। यसले राजनीतिक शक्तिहरूलाई जनमतको कसीमा बाँध्छ।

राष्ट्रिय सहमति र संवैधानिक सम्मेलन (National Consensus and Constitutional Convention): सबै प्रमुख वैचारिक धार, राजावादी शक्ति, दलहरू र नागरिक समाजलाई समेटेर एउटा सर्वमान्य संवैधानिक सम्मेलन गठन गरिनुपर्छ। यसले २०४७ को संविधानको संवैधानिक भावना (Spirit), जनचाहना र वर्तमान आवश्यकतालाई मिलाएर नयाँ राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सक्छ। यो सम्मेलनले वैधानिक प्रक्रियाबाट सबै सरोकारवालाको अनुमोदनमा दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि नयाँ जग खडा गर्न सक्छ।

अन्त्यमा, आजको युवा पुस्ता र सबै नेपाली नागरिकहरूलाई चेतना होस्! वैधानिकताको सही बाटोमा नफर्की देशले शान्ति पाउने छैन। यो लडाई कुनै नेता वा दल विशेषको नभएर नेपालको संवैधानिक जग (Foundation) र राष्ट्रिय स्थायित्व (National Stability) को हो। याद राखौ: जनताले अनुमोदन गरेको २०४७ को संविधानलाई बेवास्ता गर्दा नै देशमा यो अराजकता सुरु भएको हो।