नेपालको वर्तमान राजनीतिक गतिरोध र बढ्दो कुशासनका कारण देशलाई संवैधानिक राजतन्त्र सहितको लोकतन्त्रको आवश्यकता महसुस भएको छ।  राजसंस्था कुनै दल विशेषको नभई राष्ट्रिय एकताको अविभाजित भावनात्मक प्रतीक हो, जसले राजनीतिक स्थायित्वका लागि स्थायी राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निभाउँछ। दुई विशाल छिमेकीको बीचमा रहेको नेपालका लागि भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न र राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न राजसंस्था एक निष्पक्ष केन्द्र हो।

साथै, यो संविधानको अभिभावक र सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर हुँदा शक्ति पृथकीकरण र राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुन्छ। विश्वका धेरै सफल लोकतन्त्रमा राजसंस्थाले गैर-दलीय नियन्त्रण र संवैधानिक संकट निवारकको रूपमा काम गरी लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्छ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नैतिक बल प्रदान गर्छ। राजसंस्था नेपालको गौरवशाली इतिहासको निरन्तरता, धर्म र संस्कृतिको संरक्षक तथा देशको मौलिक परिचय हो र यसले Gen Z लाई इतिहाससँग जोड्छ । वर्तमानमा दलीय अहंकार त्यागेर राजा र दलहरू बीचको समझदारी र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु नै राजनीतिक निकास हो, जसले देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउदै जनताको परिवर्तित चाहनालाई सम्मान गर्छ।

राष्ट्रिय एकता र स्थिरताको प्रतीक

राजसंस्था नेपालका लागि केवल एक ऐतिहासिक विरासत मात्र होइन, यो राष्ट्रिय एकताको अविभाजित भावनात्मक प्रतीक हो। हाम्रो देश बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक भएकाले, राजसंस्थाले कुनै दल विशेष वा क्षेत्रीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर सबै नेपालीलाई एक साझा पहिचानको सूत्रमा बाध्ने काम गर्छ। जसरी बेलायतमा राजा/महारानी वा जापानमा सम्राट राजनीति भन्दा माथि रहेर राष्ट्रको भावनात्मक केन्द्रबिन्दु बन्नुहुन्छ, त्यसैगरी नेपालमा पनि राजसंस्थाले दलीय विभाजन र आन्तरिक कलहका बेला राष्ट्रको मनोबल र गौरवलाई कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

 जब प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी प्रमुखहरू दलगत प्रतिस्पर्धा र अस्थिरताका कारण बारम्बार परिवर्तन हुन्छन्, तब स्थायी राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राजाले शासन प्रणालीमा निरन्तरता र स्थायित्व प्रदान गर्नुहुन्छ। स्पेनका राजाले राजनीतिक संकटको बेला लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा गर्दै स्थायित्व दिएको अभ्यास यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो।

भूराजनीतिक संवेदनशीलताका दृष्टिले पनि राजसंस्था नेपालका लागि अपरिहार्य छ। दुई शक्तिशाली छिमेकीको बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न बलियो र निष्पक्ष संस्था आवश्यक छ। राजसंस्थाले कुनै पनि बाह्य दबाब वा दलीय स्वार्थमा नझुकी राष्ट्रहितको निष्पक्ष केन्द्रको रूपमा काम गर्छ। थाइल्याण्डमा राजालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितको गैर-राजनीतिक संरक्षक मानिए जस्तै, नेपालका राजा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा र भूराजनीतिक सन्तुलनका लागि एक अतिरिक्त संयन्त्र हुन्। यसका साथै, राजसंस्था संविधानको अन्तिम संरक्षकको रूपमा पनि उभिएको हुन्छ। दलीय राजनीति जब स्वार्थ प्रेरित भएर संविधानको मर्म विपरीत जान्छ, तब राजाले निष्पक्ष अभिभावकको रूपमा शक्ति पृथकीकरणलाई बलियो बनाउदै संविधानको रक्षा गर्छन्। नेदरल्यान्ड्सका राजाले कानूनको शासन र संवैधानिक निरन्तरता सुनिश्चित गरे जस्तै, नेपालमा पनि यसको अभ्यास सम्भव छ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि राजसंस्थाको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राजा नेपाली सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर हुँदा, सेनालाई दलीय राजनीतिको स्वार्थ र खेलबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राखी राष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति मात्र प्रतिबद्ध बनाइन्छ। सेनालाई गैर-राजनीतिक चरित्रमा कायम राख्न बेल्जियमका राजाले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिका एक उदाहरण हो। सेना दलीय आधारमा विभाजित हुनबाट बच्ने भएकाले, यसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप बलियो र अटल बनाउँछ। नेपालको दीर्घकालीन शान्ति, सुरक्षा, स्थिरता र एकता कायम राख्नका लागि संवैधानिक राजतन्त्र एक अतुलनीय संस्थागत आवश्यकताको रूपमा देखिएको छ।

लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तुलन

संवैधानिक राजतन्त्रले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप सुरक्षित र जवाफदेही बनाउन गैर-दलीय नियन्त्रण (Non-Partisan Check) को भूमिका निर्वाह गर्दछ। राजसंस्था प्रत्यक्ष शक्ति विहीन भए पनि राष्ट्राध्यक्षको रूपमा यसले जनभावना र संविधानको मर्म विपरीत हुने दलीय निर्णय माथि नैतिक दबाब सिर्जना गर्दछ। स्वीडेनमा राजाले सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत रहेर राजनीतिमा पारदर्शिता बढाए जस्तै, नेपालमा पनि राजाको निष्पक्ष उपस्थितिले शासकहरूलाई उत्तरदायी हुन बाध्य पार्छ। वर्तमानमा दलीय नेतृत्वको स्वार्थपरक शासन र भ्रष्टाचारले देशको सुशासन माथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यस्तो अवस्थामा, निष्पक्ष राजसंस्थाले उच्च नैतिक मापदण्ड कायम गर्दै जवाफदेहीताका लागि नैतिक बल प्रदान गर्छ। डेनमार्कको अभ्यासले देखाए जस्तै, राजसंस्थाले शासकलाई अनुशासित राख्न मद्दत गर्छ र सरकारी काम कारबाहीमा पारदर्शिताको मागलाई बल पुर्‍याउँछ।

शक्ति केन्द्रीकरण र निरंकुशता रोक्नका लागि राजसंस्था एक अतिरिक्त सन्तुलनकारी संयन्त्र हो।  गणतन्त्रमा प्रायः कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति) मा शक्ति केन्द्रीकृत भई दलीय स्वेच्छाचारिता बढ्ने खतरा रहन्छ। यसलाई राजसंस्थाले संवैधानिक दायरामा राख्छ।

 नर्वेमा राजाको उपस्थितिमा कार्यकारी शक्तिलाई संविधानको अधीनमा राखिए जस्तै, नेपालमा पनि राजाको भूमिकाले दलीय नेताहरूलाई अत्यधिक शक्तिशाली हुनबाट रोक्छ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउँछ। यसका साथै, राजसंस्था संवैधानिक संकट निवारकको रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। देशमा गम्भीर राजनीतिक वा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुँदा, राजाले कुनै दलको पक्ष नलिई निष्पक्ष मध्यस्थकर्ताको रूपमा राजनीतिक निकास दिन सक्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मलेसियामा संवैधानिक संकट र गठबन्धनको निर्माणमा राजाले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको अभ्यासले यसको औचित्य पुष्टि गर्छ।

दलीय राजनीतिबाट मुक्ति राजसंस्थाको सबै भन्दा ठूलो विशेषता हो।  राजा निर्वाचनमा सहभागी नहुने र कुनै दलीय एजेन्डा नहुने भएकाले उहाँको पद दलीय भागबन्डाको शिकार हुनबाट बच्छ। गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको पद समेत राजनीतिक सौदाबाजीको वस्तु बन्ने गरेको नेपालको अनुभव छ। राजसंस्था यस दलीय विवादभन्दा माथि रहन्छ। क्यानडामा गभर्नर जनरल (ब्रिटिश क्राउनका प्रतिनिधि) दलीय विवाद भन्दा माथि रहेर संविधान र राष्ट्रिय हितको रक्षा गरे जस्तै, नेपालको संवैधानिक राजाले पनि निष्पक्षता कायम राख्न सक्छन्। यसले राज्यको सर्वोच्च पदको गरिमालाई कायम राख्छ र लोकतान्त्रिक प्रणाली भित्र निष्पक्षता र सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्छ। तसर्थ, संवैधानिक राजतन्त्र स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि अपरिवर्तनीय नियन्त्रणकारी तत्वको रूपमा नेपालमा आवश्यक देखिन्छ।

सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक औचित्य

राजसंस्था नेपालको गौरवशाली इतिहासको जीवन्त निरन्तरता हो, जसले राष्ट्रिय पहिचानलाई मजबुत बनाउँछ।  पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाल एकीकरणको विरासतलाई राजसंस्थाले पुस्तान्तरण गर्छ। यो केवल एक राजनीतिक संरचना नभई, नेपाली सभ्यता र इतिहासको अक्षुण्ण प्रतीक हो। जसरी जापानमा राजसंस्थालाई त्यहाँको अद्वितीय संस्कृति र सभ्यताको निरन्तर प्रतीक मानिन्छ, त्यसैगरी नेपालका राजाले पनि राष्ट्रियताको भावनालाई जीवन्त राख्न ऐतिहासिक गौरवलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ।

यसका साथै, राजसंस्था धर्म र संस्कृतिको संरक्षकको रूपमा पनि स्थापित छ। नेपालको सनातन धर्म, प्राचीन परम्परा र सांस्कृतिक सहिष्णुतालाई राजसंस्थाले गैर-राजनीतिक रूपमा संरक्षण प्रदान गर्दछ। भुटानमा ड्रुक ग्याल्पो (राजा) राष्ट्रिय धर्म र परम्पराको संरक्षक हुनुहुन्छ, जसले देशको धार्मिक सद्भाव कायम राख्न मद्दत गरेको छ। नेपालमा पनि विभिन्न धर्म र संस्कृतिको बीचमा राजसंस्थाले सामूहिक सम्मान र सहिष्णुताको भावनालाई बढावा दिन्छ।

वर्तमान दलीय राजनीतिको असफलता र कुशासनले गर्दा राजसंस्थाप्रतिको जनविश्वास पुनः बढेको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरू भन्दा निष्पक्ष रहने भएकाले आम नागरिक र नागरिक समाजले राजसंस्थालाई स्थिरता र सुशासनको लागि नैतिक शक्तिको रूपमा हेर्छन्। दलीय भागबन्डाको राजनीतिबाट दिक्क भएका जनताले गैर-राजनीतिक नेतृत्व खोजिरहेका छन्। लक्जेम्बर्गमा ग्रान्ड ड्युकलाई जनताले गैर-राजनीतिक स्थिरताको प्रतीक मान्छन्, ठीक त्यसैगरी नेपालको राजसंस्थाले पनि राजनीतिक अराजकताको बीचमा विश्वासको खम्बाको रूपमा काम गर्न सक्छ। यसबाहेक, राजसंस्थाले देशको मौलिक परिचयलाई विश्व सामु चिनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। बेलायतको शाही परिवार जस्तै, नेपालको राजसंस्था पनि राष्ट्रिय पहिचान र पर्यटनको अभिन्न अंग हो, जसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ।

राजसंस्थाले Gen Z लाई इतिहास बोध गराउने संस्थागत माध्यमको रूपमा कार्य गर्छ। नयाँ पुस्तालाई देशको इतिहास, मौलिक मूल्य-मान्यता र राष्ट्रियतासँग जोड्न राजसंस्थाको कथा र उपस्थिति महत्त्वपूर्ण हुन्छ।  यसले युवा वर्गलाई केवल वर्तमानको राजनीतिमा मात्र नभई विशाल राष्ट्रिय इतिहास र परम्परासँग जोड्न मद्दत गर्छ। मलेसियामा याङ डी-पर्टुआन अगोङले राज्यको इतिहास र संवैधानिक परम्परालाई निरन्तरता दिए जस्तै, नेपालमा पनि राजसंस्थाले ऐतिहासिक शिक्षा र मूल्य लाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्‍याउँछ। तसर्थ, राजसंस्थाले सामाजिक एकता, सांस्कृतिक संरक्षण र ऐतिहासिक निरन्तरताका लागि अपारिहार्य भूमिका खेल्छ, जसले नेपाली राष्ट्रवादलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सहयोग गर्छ।

वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको निकास

नेपालको वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूको दलीय अहंकार र सत्ताको खेल हो, जसले देशलाई लामो समय देखि निकास दिन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा, राजा र दलहरूको समझदारी अपरिहार्य छ।  संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्बहालीले दलहरूको स्वार्थपरक प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। बेलायतमा राजसंस्थाले विभिन्न दलका प्रधानमन्त्रीहरू सँग निष्पक्ष सहकार्य गरेको इतिहास छ, जसले गर्दा कार्यकारी शक्तिले राष्ट्रिय हित भन्दा बाहिर गएर काम गर्न पाउँदैन। राजाको गैर-राजनीतिक भूमिकाले राजनीतिक दलहरूलाई कुशासन र भ्रष्टाचार त्यागी असल शासनका लागि संस्थागत सुधार गर्न दबाब सिर्जना गर्छ। जापानका सम्राटको उच्च नैतिकताले शासकहरू लाई सकारात्मक प्रभाव पारे जस्तै, नेपालमा पनि निष्पक्ष राष्ट्राध्यक्षको उपस्थिति राजनीतिक सुधारका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। यसले दलहरूलाई आफूहरूको सीमितता महसुस गराउँछ र राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्न बाध्य पार्छ।

राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न र जनताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न पनि राजसंस्था आवश्यक देखिन्छ। वर्तमान गणतन्त्रप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टि र दलीय नेताहरूबाट वितृष्णा पैदा भएको अवस्थामा, राजसंस्थालाई सामेल गराएर मात्रै राष्ट्रिय सहमति र विश्वासको वातावरण बनाउन सकिन्छ।  कम्बोडियामा राजा राष्ट्रिय मेलमिलापको प्रतीक हुनुहुन्छ र उनले विभाजित राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन भूमिका खेल्छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि राजाले दलीय विवादबाट टाढा रही विभिन्न राजनीतिक धारलाई राष्ट्रिय एजेन्डामा सहमत गराउन सक्ने अभिभावकीय क्षमता राख्नुहुन्छ। यसले जनतामा भरोसाको भावना जगाउँछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताले देशलाई कुनै पनि बेला दुर्घटना (ठूलो संकट) मा पार्न सक्ने गम्भीर खतरा छ। संवैधानिक राजतन्त्रले संविधानको अन्तिम संरक्षकको रूपमा राजनीतिका सबै पक्षलाई संवैधानिक सीमा भित्र बस्न बाध्य बनाउँछ र देशलाई अनियन्त्रित संकटबाट जोगाउँछ।

जनताको परिवर्तित चाहनाको सम्बोधन गर्नु सफल लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो। राजसंस्था पुनर्स्थापनाको लागि बढ्दो जनमतलाई राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ र यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ। जनतामा शक्ति निहित हुने लोकतन्त्रको मूल्यलाई कायम राख्नका लागि, संवैधानिक परिवर्तन गर्ने जनताको चाहनालाई सम्मान गर्नुपर्छ। राजसंस्थालाई संविधानको अधीनमा राखेर पुनर्बहाली गर्नु भनेको जनताको सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै राष्ट्रिय स्थायित्वका लागि ऐतिहासिक आवश्यकतालाई स्वीकार गर्नु हो।  तसर्थ, नेपालको वर्तमान राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्न र सुशासनको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउन राजा र दलहरू बीचको संवैधानिक समझदारी एक मात्र व्यवहारिक निकास हो।

अन्त्यमा, नेपालको राजनीतिलाई ट्रयाकमा फर्काउन र राष्ट्रिय स्थायित्व सुनिश्चित गर्नका लागि संवैधानिक राजतन्त्र सहितको लोकतन्त्र आवश्यक देखिन्छ। राजसंस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको अभिभावक र भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने एक निष्पक्ष शक्ति केन्द्र हो। यसले दलीय स्वार्थ र भ्रष्टाचारलाई गैर-दलीय नियन्त्रण  मार्फत अनुशासित बनाउँछ, जसले लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तुलनलाई बलियो बनाउँछ। जनताको बढ्दो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै राजसंस्था र दलहरू बीचको संवैधानिक समझदारी र सहकार्य नै वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको एकमात्र व्यवहारिक निकास हो। यसबाट देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउदै सुशासन र समृद्धिको बाटोमा लैजान सकिन्छ।