निरज कर्ण/ कुनै पनि लोकतन्त्रको आधार नागरिकको स्वतन्त्र आवाज हो । तर आवाज दबाउन कानुन होइन, मानसिकता नै जिम्मेवार बन्दै गएपछि समाज मौनतातर्फ धकेलिन्छ । “बोल्यो कि समस्या पर्ला” भन्ने डर अहिले धेरै नेपाली नागरिकको मनमा गाढा रूपले बसेको छ । यही डरले जनताले देखेका समस्या, अनुभूत अन्याय र अनुभूत बेइमानीलाई उजागर गर्न नहिच्कचाएर होइन, नबोलीकनै छोडिदिन्छन् । यो मौनता कुनै एक व्यक्ति वा एक समुदायको मात्र होइन, सामूहिक बनिरहेको छ । कार्यालयभन्दा जनताको मनमा ठूलो भित्तो उभिएको छ, जसको नाम हो—भय । डर यसका धेरै रूप छन्—रूचि नलाग्ने व्यवहार, प्रशासनसँग टकरिनुपर्ने सम्भावना, सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण, राजनीतिक रङ लगाइने आशंका, वा “यो त मेरो क्षेत्रका मान्छे हुन्“ भन्ने आरोप। यी सबैले नागरिकलाई आफ्नो हकको आवाज पनि दबाउन बाध्य बनाएको छ । हाम्रो स्थानीय समाजमा एक गहिरो समस्या जरा गाडेर बसेको छ—“अधिकार प्रयोग गरे दण्ड मिल्छ, मौन बसे फाइदा हुन्छ” भन्ने गलत मान्यता । जसरी घरभित्रका साना गल्ती नदेखेझैँ लुकाइन्छन्, त्यसरी नै सार्वजनिक समसामयिक मुद्दा पनि नजरअन्दाज गर्न थालिन्छ। तर यिनै लुकेका समस्याहरू पछि ठूलो संकटको रूप लिएर समाजमै फिर्ता आउँछन् ।
धेरै नागरिकले कहिल्यै नगर वा गाउँपालिकामा गएर कुनै योजना, बजेट, सेवा वा अधिकारबारे सोधेका हुँदैनन्। किनकि सोध्दा समस्या थपिने डर उनीहरूमा पहिले नै रोपिएको हुन्छ । “काम नदेल कि?”, “अर्कोचोटि समस्या गरिदिन्छ कि?”, “दाखिला रोकिदिन्छ कि?” जस्ता अनगिन्ती डरले उनीहरू चुपचाप बस्न रुचाउँछन् । सरकारी तथा प्रशासनिक कार्यालयमा “नजिकियालाई छिटो, सामान्य नागरिकलाई ढिलो” व्यवहारले पनि डर थप्छ। कुनै उजुरी गर्न जाँदा सिरसिर हेर्ने, कुरा टार्ने, अरूले सुन्ने गरी घुमाइ–फिराइ गर्ने प्रवृत्ति नागरिकको आत्मविश्वास घटाउने कारक बनेको छ । यो वातावरणले सोधपुछ गरनुपर्ने ठाउँमा चुप बस्न प्रेरित गर्छ । सामाजिक र राजनीतिक पक्ष पनि मौनताको ठूलो स्रोत बनेका छन् । कुनै पनि विषयमा प्रश्न गर्दा नागरिकलाई पार्टी–विरोधी, समूह–विरोधी वा कुनै एजेन्ट जस्ता आरोप लगाइन्छ । जसले समाजमा एक खतरनाक परिणाम दिन्छ—सही आवाजलाई गलत व्याख्या गरेर दबाउने ।
अर्को समस्या — सरकारी वा स्थानीय निकायका त्रुटिहरू उजागर गर्ने व्यक्तिलाई “समस्या खोज्ने मान्छे” भनेर हेर्ने सोच । सुधारका लागि आलोचना गर्नेलाई नकारात्मक पात्रको रूपमा चित्रित गरिन्छ । यसले आलोचनाको संस्कार कमजोर बनाउँछ र जनप्रतिनिधिले पनि आलोचनालाई स्वागत गर्नभन्दा बच्ने बानी बसाल्छन् । तथ्य के हो भने, आवाज उठाउने नागरिक नै शासनको ऐना हुन् । तर जब शासनले ऐना हेर्न नचाहने वातावरण बनाउँछ, आवाज उठाउने मान्छे थाक्छन् र अन्ततः मौन हुन्छन् । मौनता शासनलाई फाइदा पुर्याए पनि समाजलाई ठूलो क्षति पुर्याउँछ । मौनताको अर्को परिणाम—दुरुपयोगको सडक खुला। जब कसैले प्रश्न गर्दैन, त्यही मौकामा कमजोर प्रशासनिक व्यवस्थापन बलियो बन्छ । टेन्डर, बजेट, योजना, कर, सेवा जस्ता सबै क्षेत्रमा “कसैले सोध्दैन” भन्ने ढुक्कले अनैतिक गतिविधि बढाउँछ । मौन नागरिक भएको ठाउँमा विकास पनि कागजमै सीमित हुन्छ । किनकि सुरुमा सडक बिग्रिएर वर्षौं नबनेको, पानी नआएको, विद्यालयमा शिक्षक नपुगेको वा स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि अभाव भएको कुरा नागरिकले नै बताउनुपर्छ । डरले जनतालाई चुप बनायो भने नेतृत्वलाई वास्तविक समस्या थाहा नहुने, थाहा भए पनि चासो कम गर्ने सम्भावना बढ्छ । खासगरी स्थानीय तहमा नागरिकको आवाज अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । सडक, ढल, पार्क, विद्यालय, स्वास्थ्य, स्वच्छता—यी सबै प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिएका क्षेत्र हुन् । तर यो क्षेत्रमा पनि नागरिकले प्रश्न गर्न नसक्दा कामको गुणस्तर कमजोर, गति सुस्त र योजना अधुरो हुने प्रवृत्ति बढेको छ । “बोल्दा समस्या आउँछ” भन्ने मानसिकता धेरै वर्षदेखि मौन–समाज निर्माण गर्दै आएको छ । हाम्रो समाजमा अधिकार प्रयोग गर्नु ‘साहस’ होइन, ‘जोखिम’ मानिन्छ । नागरिकले बुझ्नुपरेको कुरा यो हो कि अधिकार प्रयोग नगर्दा मात्र समाजमा जोखिम बढ्छ, बोल्दा होइन । इतिहासले पनि देखाएको छ—मौनता कहिल्यै समाधान होइन । आवाज उठाउने मान्छेदेखि नै परिवर्तन सुरु हुन्छ । चाहे त्यो राजनीतिक परिवर्तन होस्, सामाजिक सुधार होस् वा स्थानीय विकास नै किन नहोस्, प्रारम्भिक बिन्दु सधैँ एकै हुन्छ—“कसैले बोल्यो ।” आज धेरै युवाहरूमा पनि यो डर पसिसकेको छ। सरकारी निकायसँग कुरा गर्न कठिन, उजुरी प्रणाली जटिल, कहिले काहीँ तोकिएको समयमा सेवा नपाइने व्यवहारले उनीहरूलाई पनि “यस्तै त हो” मान्न बाध्य बनाएको छ । तर यही सोचले भविष्यको नेतृत्व कमजोर बनाइदिन्छ । नागरिक मौन हुँदा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक अभियन्ता मात्र आवाज उठाउने वान्बनिमार्फत परिवर्तन ल्याउन बाध्य हुन्छन् । तर स्थायी परिवर्तन नागरिक स्वयं सक्रिय हुँदा मात्र सम्भव हुन्छ । नागरिक फीडब्याक, सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागिता, अनलाइन उजुरी, र टोल स्तरका छलफलहरू अब आवश्यकतामात्र होइन, संस्कार बन्नुपर्छ । प्रशासनिक निकायले पनि आलोचनालाई सजिलोसँग स्विकार्ने क्षमता बढाउनुपर्नेछ । आलोचना कराउने होइन, सुधार्ने प्रक्रिया हो । पारदर्शिता बढाउने, सेवा प्रवाह खुला राख्ने, रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने, प्रश्नलाई सम्मानपूर्वक जवाफ दिने—यी व्यवहारले नागरिकको डर घट्छ र सम्बन्ध सुधारिन्छ ।
स्थानीय तहले ‘ओपेन–बजेट’, ‘ओपेन–टेंडर’, ‘ओपेन–सर्भिस’ प्रणाली लागू गर्न सके, धेरै नागरिकको शंका आफैँ हट्न थाल्छ। सूचनाको प्रवाह बढेपछि “केही लुकाइएको छ कि?” भन्ने डर हट्छ । डर हटेपछि नागरिक बोल्न थाल्छन्। बोल्न थालेपछि मात्र प्रणाली बलियो बन्छ । समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सबैभन्दा पहिले मानसिकता बदलिनुपर्छ—“बोल्दा समस्या आउँदैन, मौन हुँदा समस्या बढ्छ।” अधिकारको आवाज नै विकासको इन्धन हो । आवाज उठाउनेहरूप्रति समाजले सम्मान गर्न थाल्यो भने परिवर्तन यथार्थ बन्छ । अब आवश्यक छ—नागरिकले प्रश्न गर्न सिक्ने, र नेतृत्वले जवाफ दिन सिक्ने नयाँ संस्कृति । यो दुवैपक्षीय समन्वय बिना न लोकतन्त्र बलियो बन्छ, न समाज। जब नागरिक बोल्छन्, नेतृत्व जिम्मेवार हुन्छ, र जनप्रतिनिधि–नागरिकको सम्बन्ध पारदर्शी बन्छ ।
अन्ततः, नागरिक मौन हुँदैनन् भने मात्र समाज मौन हुँदैन । “बोल्यो कि समस्या पर्ला” भन्ने सोच हट्यो भने मात्र भ्रष्टाचार, कमजोर प्रशासन, अधूरा योजना र अविश्वासको श्रृंखला टुट्छ । बोल्नु डर होइन, अधिकार हो र अधिकार बोल्नेलाई सजाय होइन, सम्मान मिल्ने समाज निर्माण गर्नु हामी सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो ।