श्रम आप्रवासनका चक्रमा सुशासनः सुरक्षित, मर्यादित र सिपयुक्त आप्रवासन’ भन्ने नारासहित २५ औं आप्रवासन दिवस मनाइएको छ । हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ तारिखका दिन विश्वभर मनाइने यो दिवस नेपालमा भने पुस १ गतेदेखि ७ गतेसम्म मनाइने भएको भएको छ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘आप्रवासीहरूको योगदानको सम्मान र उनीहरूको अधिकारको संरक्षण’ भन्ने रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनद्वारा प्रकाशित विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन २०२४ अनुसार, विश्वभर २८ .१ करोड आप्रवासी छन्, जसमध्ये १६.९ करोड आप्रवासी श्रमिक छन् । आप्रवासी अधिकार संरक्षणको लागि संयुक्त राष्ट्र संघले १९९० मा महासन्धि पारित गरी २००३ मा लागू गरेको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय द्वारा ११ Dec २०२५ मा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार लगभग ३०,१७,००० नेपालीहरू अहिले विदेशमा रोजगार/कामको लागि छन्, जसमा १०,८८,३७१मात्र भारतमा छन् । कतार, मलेशिया, साउदी अरब तथा UAE जस्ता चार प्रमुख देशहरूमा करिब १२,३२,३४९नेपालीहरू कार्यरत छन्। यी देशहरू नै नेपालबाट रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी आप्रवासी नेपालीहरू पठाउने प्रमुख गन्तव्यहरू हुन्। अनौपचारिक तवरबाट यस्तो तथ्यांक अझ बढी हुन सक्छ ।

Department of Foreign Employment (DoFE) का अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ८३९,२६६ नेपाली नागरिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम अनुमति प्राप्त गरेका थिए। यसमा ७४४,८११ पुरुष र ९४,४५५ महिला रहेका थिए। कुल अनुमतिहरूमध्ये ६०.२८% ले अनुमति र ३९.७२% पुनःप्रवेश अनुमति प्राप्त गरेका थिए। यो संख्या गत वर्षभन्दा १ लाख बढी हो यसबाट वैदेशिक रोजगारमा निरन्तर वृद्धि भएको कुरा पुष्टि हुन्छ । प्रमुख गन्तव्य देशहरू संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE), साउदी अरब, कतार, कुवेत, मलेशिया, रोमानिया, जापान, दक्षिण कोरिया र बहरिन छन ।

वर्तमान आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा नेपालमा रेमिट्यान्स इनफ्लो अत्यधिक वृद्धिदरमा रहेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक को आधिकारिक तथ्यांक अनुसार, साउनदेखि कार्तिकसम्म कुल रु. ६८७.१३ अर्ब (+३१.४%) रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा महत्वपूर्ण वृद्धि हो (NRB, २०२५; OnlineKhabar, २०२५; Ratopati, २०२५)। विशेष रूपमा मध्य अक्टोबरमा मात्र Rs. १३३.८२ अर्बको तथ्याङ्कले रेमिट्यान्सको तीव्र प्रवाह र अस्थायी उच्चतम स्तर पुष्टि गर्दछ (MyRepublica, २०२५)। रेमिट्यान्स नेपालको GDP को लगभग ३०% ओगट्ने मुख्य बाह्य स्रोतको रूपमा रहेको छ ।

नेपालमा विदेशबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले घर परिवारको खर्च चलाउन मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । रेमिट्यान्सले बाह्य मुद्रा भण्डारलाई बढाउछ साथै उपभोग, लगानी र आर्थिक गतिशीलता बढाउँछ ।  रेमिट्यान्स र GDP बीच सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ जसले अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई टेवा पुर्याउछ । यो सकारात्मक प्रभाब हो ।
यसका केही नकारात्मक परिणामहरू समेत देखिन्छन् । अध्ययनहरु अनुसार रेमिट्यान्सको अत्यधिक निर्भरताले अर्थतन्त्रलाई उपभोगप्रधान र उत्पादन/लगानीमा कमजोर बनाइदिन सक्छ । यसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र पूँजी निर्माणमा अवरोध पुर्‍याउँन सक्छ । रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रले स्थानीय उद्योग र उत्पादनशील क्षेत्रहरूलाई कमजोर गर्न सक्छ । धेरै युवा श्रमिक विदेशी रोजगारीतर्फ जानेहुदा देशभित्र श्रम शक्तिको कमी र कृषि तथा पारंपरिक उत्पादनशील काममा असर पर्न जान्छ । रेमिट्यान्सको अस्थिर प्रवाहले आर्थिक जोखिम र अनिश्चितता बढाउनसक्छ । गन्तव्य देशमा संकट आएमा रेमिट्यान्स घट्नसक्ने सम्भावना हुन्छ जसले देशको विदेशी मुद्रा भण्डार र घरेलु खर्चमा प्रभाव पार्छ ।

आप्रवासन व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो । कहाँ बस्ने र कुन पेशा गर्ने भन्ने मानिसको स्वतन्त्रताको एक अधारभूत पक्ष हो । यसैले आप्रवासनलाई एक मानवीय नजरबाट हेरिनु पर्दछ । आप्रवासनलाई विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरु, नेपालको संविधान लगायत विभिन्न कानुनले अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ ।

नेपालीहरु पैसाकालागि विदेश जाने प्रवृत्तिको इतिहास २०० वर्षभन्दा पनि पुरानो हो । १९औं शताब्दीको शुरूतिरै पन्जाबको लाहोर छाउनीमा नेपाली युवा सैनिकका रूपमा भर्ती हुन थालेसँगै औपचारिक आप्रवासन शुरू भएको थियो। यस परम्पराले ब्रिटिश र भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीको रूपमा निरन्तरता पायो। ब्रिटिश उपनिवेशकालमा जब उत्तर र पूर्वोत्तर भारतमा उद्यम-व्यवसायको विकास हुन थाल्यो तब सामान्य श्रमिकको रुपमा नेपालीहरू दार्जीलिङ , आसाम , भुटान ,बर्मा , सिक्किम , जम्बुकास्मिर देखि थाइल्यान्ड सम्म फैलिन थाले । सन् १९८० को दशकको विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणले वैदेशिक रोजगारी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नयाँ युग शुरू गरेसँगै नेपालीहरू श्रम बेच्न खाडी मुलुक, मलेशिया जस्ता देशमा पुग्न थाले। सन् १९९० को दशकपछि भने नेपालीहरू काम र अध्ययनका लागि जहाज चढेर बाहिर जाने क्रम ह्वात्तै बढ्यो अहिले वैध-अवैध तरिकाबाट उत्तर अमेरिकादेखि अफ्रिकासम्म, यूरोपदेखि अस्ट्रेलियासम्म, दक्षिण अफ्रिकाको जाम्बियादेखि मध्य यूरोपको पोल्यान्डसम्म, दक्षिण अमेरिकाको चिलीदेखि प्रशान्त महासागरीय मुलुक पपुवा न्यूगिनीसम्म नेपालीकोहरु पुगेका छन।

बर्तमानमा संस्थागत रूपमा १११ र व्यक्तिगत रूपमा १७८ मुलुकका लागि श्रम आप्रवासन खुला गरिएको छ । मलेसिया र खाडीका कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमन नेपाली श्रमिकको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक हुन् । पछिल्लो समय रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, माल्दिभ्स, बेलायत, पोल्यान्ड, माल्टा, टर्की, सिसेल्स, अल्बानियाजस्ता देशहरूमा जाने श्रमिकहरूको संख्या उच्च छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले गन्तव्य देशसम्म पुग्न थुप्रै जोखिम झेल्नु परेको छ । रोजगारीमा जाने व्यक्तिको सुरक्षा, प्रवासी कामदारको अधिकार, सम्मानित कामको ग्यारेन्टिको अभावले कयौँ युवाहरु घरबार विहीन र वेपत्ता भएका छन् । आप्रवासी कामदारहरुले विभिन्न समस्याहरु भोग्न बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा रहँदा सम्मानपूर्ण आफ्नो श्रम गर्न पाएको अवस्था छैन भने कतिपय महिला त वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलाका रहँदा यौन सङ्क्रमण र रोगको सिकार भएका, अनिच्छित गर्भधारण समेत गरेर शारीरिक, मानसिक विक्षिप्त अवस्थामा स्वदेश फर्किन बाध्य भएका पनि छन् ।

साउदी, मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत लगायतका देशहरूमा वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा प्रत्येक वर्ष सयौ नेपाली श्रमिकहरुको मृत्यु हुनेगरेको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार पनि औसत रूपमा प्रत्येक वर्ष लगभग १,३०० देखि १,४०० को हाराहारीमा मृत्यु हुने गरेको छ जसको प्रमुख कारणहरूमा स्वास्थ्य समस्या, दुर्घटना, कार्यस्थल जोखिम, मानसिक स्वास्थ्य/आत्महत्या र अन्य असामयिक घटनाहरु छन ।

नेपाल सरकारले सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रम आप्रवासनलाई प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति, २०८२ ल्याएको छ । जसको मुख्य लक्ष्य श्रमिकको सीप विकास, उचित पारिश्रमिक, गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्नु, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु र वैदेशिक रोजगारीलाई वैध तथा व्यवस्थित माध्यमबाट गराउनु हो । जसलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेको छ र यसले श्रम आप्रवासनसम्बन्धी सुशासनमा जोड दिएको छ । सुरक्षित आप्रबासनका लागि स्थानिय तहहरुमा कार्यक्रम सन्चालनमा छन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा र स्विस विकास तथा सहकार्य निकाय बाट आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्राप्त गरि यो कार्यक्रम सन्चालन भइरहेको छ ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगारतर्फ जाने कामदारहरूलाई सुरक्षित, कानुनी, मर्यादित र अधिकारमूलक तरिकाले आप्रवासन सुनिश्चित गर्न द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम हो। वैदेशिक रोजगारका क्रममा हुने जोखिमहरू ठगी, असुरक्षित काम, शोषण र समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न कार्य गरिरहेको छ । SaMi कार्यक्रम तीन तहका सरकारी निकायहरू – केन्द्र , प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरू बीचको साझेदारीमा कार्यान्वयन भइरहेको छ , जसले माइग्रेन्ट रिसोर्स सेन्टरहरू (MRCs) जस्ता सेवा केन्द्रमार्फत रोजगार खोज्न चाहने, काममा रहेका तथा फर्किसकेका आप्रवासीहरूलाई सही जानकारी, परामर्श, कानुनी सहायता, सिप विकास, वित्तीय साक्षरता र मनो-सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउँछ । यसै सन्दर्भमा ,वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र फाइदाजनक बनाउनमा यस दिवसले प्रेरणा दिन सकोस , हार्दिक शुभकामना !