नेपालको राजनीति यतिबेला एउटा यस्तो ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ दशकौदेखि जरा गाडेर बसेको परम्परागत राजनीतिक ‘सिन्डिकेट‘ र आधुनिक प्रविधिसँगै हुर्किएको सचेत ‘जेन-जी‘ (Gen Z) पुस्ता बीच भीषण वैचारिक तथा सांगठनिक टक्कर परिरहेको छ। भदौ २३ र २४ का हिंसात्मक घटनाहरू केवल सडकका सामान्य प्रदर्शन मात्र थिएनन्, ती त वर्षौँदेखिको कुशासन, भ्रष्टाचार र वृद्ध नेतृत्वप्रतिको सञ्चित आक्रोशका विस्फोट थिए। यसैको परिणाम स्वरुप गठित कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुखहरू सँग लिएको बयानले राज्यको ‘चेन अफ कमान्ड‘ भित्रका छिद्रहरू उजागर गरेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो निर्दोषता दाबी गरिरहँदा, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगलाई ‘असंवैधानिक‘ भन्दै चुनौती दिनुले नेपालको कानुनी शासनमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको पहुँच र विधिको शासन बीचको खाडललाई स्पष्ट पारेको छ। यो द्वन्द्वले के संकेत गर्छ भने, आगामी दिनमा नेपालको राजनीति केवल संसद र सचिवालयमा मात्र सीमित रहने छैन, बरु यसको फैसला सडकको दबाब र न्यायालयको निष्पक्षताको कसीमा हुनेछ। छानबिन आयोगको अन्तिम प्रतिवेदनले दिने दोषीहरूको सूची र कारबाहीको सिफारिस नै आगामी चुनावी रणनीतिको मुख्य आधार बन्ने निश्चित छ, जसले धेरै स्थापित नेताहरूको राजनीतिक भविष्य जोखिममा पार्न सक्छ।

राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई नियाल्दा, नेकपा (एमाले) ले चालेको ‘रक्षात्मक‘ रणनीति निकै अर्थपूर्ण देखिन्छ। केपी शर्मा ओलीले नियमित समय भन्दा एक वर्ष अगावै महाधिवेशन गराएर पार्टीमा आफ्नो निर्विकल्प पकड कायम गर्नुको पछाडि ‘जेन-जी‘ आन्दोलनले सिर्जना गरेको जनआक्रोशलाई सांगठनिक शक्तिले मत्थर पार्ने दाउ देखिन्छ। माधव नेपाल लगायतका विरोधी खेमा बाहिरिएपछि एमालेभित्र ओलीका लागि ‘मैदान खाली‘ भयो, जसले गर्दा उनले आफूमाथि लागेका दोषहरूलाई पार्टीको वैधानिकताको आवरणले छोप्ने प्रयास गरे। अर्कोतर्फ, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड‘ को माओवादी केन्द्र र माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी बीचको एकतालाई कुनै वैचारिक रूपान्तरण भन्दा पनि आगामी निर्वाचनमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउने ‘अन्तिम अस्त्र‘ को रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। चिनियाँ स्वार्थ र कम्युनिष्ट घटकहरूको एकीकरणको दबाबले काम गरेको भनिए पनि, यसमा कुनै ठोस जनमुखी कार्यक्रम र आत्मसुधारको सङ्कल्प देखिदैन। यो एकता केवल सिट सुरक्षित गर्ने र नयाँ शक्तिहरूको उदयलाई रोक्ने एउटा अस्थायी मोर्चा मात्र हो। यस्तो परिस्थितिमा पुराना दलहरूले युवाहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो आफ्नो आन्तरिक सत्ता जोगाउनमै बढी ऊर्जा खर्च गरिरहेका छन्, जसले गर्दा जनतामा उनीहरू प्रतिको विश्वास अझै गिर्दो अवस्थामा छ।

मुलुकको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस भने यतिबेला गम्भीर नेतृत्व अन्योल र आन्तरिक गुटबन्दीको चक्रव्यूहमा फसेको छ। डा. शेखर कोइराला र गगन थापा बीचको प्यानल संघर्षले पार्टीलाई गतिशील बनाउनुको साटो यथास्थितिमा राखेको छ। नियमित महाधिवेशन समयमा हुन नसक्नु र नीतिगत स्पष्टताको अभावले गर्दा कांग्रेसले ‘जेन-जी‘ पुस्तालाई आफूतिर आकर्षित गर्न सकिरहेको छैन। युवा पुस्ताले नेतृत्वमा नयाँ अनुहार र काम गर्ने नयाँ शैली खोजिरहेका बेला कांग्रेसभित्रको पुस्तान्तरणको मुद्दा केवल चर्चामा मात्र सीमित भएको छ। कांग्रेसमा देखिएको यो सुस्तताले गर्दा वैकल्पिक शक्तिहरूलाई मैदान सजिलो भएको छ। नयाँ शक्ति बालेन-रवि गठबन्धनको लहरले स्थापित पुराना दलहरूको ‘सिन्डिकेट‘ लाई सडक र डिजिटल संसारबाटै चुनौती दिएको छ। २०८२ को आन्दोलनले सिर्जना गरेको माहोल र कारागारबाट रिहा भएपछि रविको बालेनसँगको संवादले “वैकल्पिक शक्तिलाई मूलधार बनाउने” संकेत दिएको छ। युवा पुस्ताको डिजिटल प्रभावले गर्दा यो गठबन्धनले सुशासन र व्यवस्था परिवर्तनलाई मुख्य मुद्दा बनाउनेछ। यद्यपि, दुवै नेताको ‘कमान्डिङ‘ स्वभाव र नेतृत्वको टकरावलाई व्यवस्थापन गर्नु उनीहरूका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ। यदि यी दुई शक्ति एकाकार भएमा परम्परागत पार्टीहरूको भोट बैंकमा ठूलो पहिरो जाने निश्चित छ।

सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान अन्तरिम सरकारको काँधमा नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा कठिन र जिम्मेवारपूर्ण कार्यभार आइपरेको छ। यो सरकारको मुख्य परीक्षा आगामी २०८२ फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र समयमै सम्पन्न गराउनु हो। जेन-जी आन्दोलनले ल्याएको चेतनाका कारण यो निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र हुने छैन, बरु यो ‘पुराना दल कि नयाँ विकल्प‘ भन्ने जनमत सङ्ग्रह जस्तो हुनेछ। बालेन-रवि गठबन्धन र एकीकृत भएको ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी‘ बीचको प्रतिस्पर्धाले त्रिकोणात्मक भिडन्त सिर्जना गर्नेछ। निर्वाचन आयोगले १८ वर्ष पुगेका युवाहरूलाई समेट्न र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन गरिरहेको प्राविधिक तयारीले नयाँ मतदाताको सहभागिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। सुशीला कार्कीले न्यायालयमा देखाएको निडरता जस्तै सरकार प्रमुखको रूपमा पनि उनले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सुरक्षा चुनौती र राजनीतिक दबाबलाई चिर्नुपर्नेछ। छानबिन आयोगको प्रतिवेदन र त्यसका आधारमा हुने कारबाहीले चुनावी माहोललाई थप तरंगित बनाउनेछ, जहाँ दोषी ठहरिने उच्चपदस्थहरूले चुनावी मैदानबाट बाहिरिनुपर्ने नैतिक र कानुनी दबाब झेल्नुपर्ने हुन सक्छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिमा ‘जेन-जी‘ आन्दोलनले ठुलो आशा जगाए पनि पछिल्लो समय देखिएको आन्तरिक विभाजन र गुटबन्दीले यो शक्ति कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। एकातिर आन्दोलनका अगुवा मिराज ढुङ्गाना वर्तमान अन्तरिम सरकारका कार्यशैली र ढिलासुस्तीको विरोध गर्दै निरन्तर सडक सङ्घर्षमा छन् भने, अर्कोतिर काठमाडौका मेयर बालेन शाहले सबै युवा शक्तिलाई एकताबद्ध गर्न रक्षा बम जस्ता प्रभावशाली युवा अभियन्ताहरूलाई आग्रह गरेको चर्चा छ। तर, साझा एजेन्डा र एकीकृत नेतृत्वको अभावमा युवाहरू विभिन्न समूहमा विभाजित हुँदा आन्दोलनको राप र ताप बिस्तारै घट्दै गएको छ। यो विभाजनले गर्दा ‘जेन-जी‘ शक्तिले जुन दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने थियो, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन, जसले गर्दा परिवर्तनको पक्षधर युवा शक्तिहरू आपसमै अलमलिएको भान हुन्छ। युवा शक्ति छिन्नभिन्न हुनुको सिधा फाइदा पुराना र स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई पुगिरहेको छ। जबसम्म नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरू एकीकृत भएर एउटै मोर्चाबाट चुनाव वा आन्दोलनमा उत्रिदैनन्, तबसम्म पुराना दलहरूलाई आफ्नो सत्ता र विरासत जोगाउन सजिलो हुने देखिन्छ।

यदि निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने नेपालले नसोचेको गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक संकटको सामना गर्नुपर्नेछ। आन्तरिक रूपमा संवैधानिक शून्यता र जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्थाले राज्यलाई अराजकतातर्फ धकेल्न सक्छ। अन्तरिम सरकारको वैधता सकिएपछि ‘जेन-जी‘ पुस्तामा व्यवस्थाप्रति थप वितृष्णा पैदा हुनेछ, जसले पुनः सडक आन्दोलन र सम्भावित हिंसा निम्त्याउन सक्छ। आर्थिक रूपमा बजेट निर्माण र विकासका काम ठप्प हुँदा मन्दीको असर अझै गहिरिनेछ। बाह्य रूपमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा ह्रास आउने र दातृ निकायहरूले सहायता र ऋण प्रवाहमा कडाइ गर्ने जोखिम रहन्छ। सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त, निर्वाचन नहुँदाको अस्थिरतामा पुराना स्थापित दलहरूले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी ‘जेन-जी‘ आन्दोलनबाट उदाएका नयाँ युवा नेता र अभियन्ताहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा दमन गर्नेछन्। झुटा मुद्दा लगाएर उनीहरूको राजनीतिक भविष्य सिध्याउने र परिवर्तनको लहरलाई सधैका लागि सुस्ताउने षड्यन्त्र हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा भू-राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने र नेपाल विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको खेलमैदान बन्ने खतरा अझ प्रबल भएर जान्छ।

यस्तो संकटपूर्ण घडीमा नागरिक समाज र युवा पुस्ताले केवल प्रतिक्रियात्मक भएर मात्र पुग्दैन, उनीहरूले अत्यन्तै सक्रिय र रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निरन्तर दबाब दिनु पहिलो कर्तव्य हो। सुदन गुरुङ, मिराज ढुङ्गाना, बालेन शाह र रक्षा बम जस्ता विभाजित युवा शक्तिहरू एउटै साझा एजेन्डामा उभिएर “एकीकृत मोर्चा” निर्माण गर्नु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो। युवाहरूको विभाजनले केवल पुराना दलहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने हुनाले, वैचारिक मतभेद त्यागेर सुशासन र परिवर्तनका लागि एक हुनुपर्छ। युवाहरूले गाउँ-गाउँमा पुगेर मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने, डिजिटल माध्यमबाट नामावली अद्यावधिक गराउने र उम्मेदवारहरूको योग्यता र विगतको निर्मम विश्लेषण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। “नो नट अगेन” अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै सक्षम र इमानदार व्यक्तिलाई मात्र भोट दिने सचेतना फैलाउनु पर्छ। चुनावमा हुने असीमित खर्च र भ्रष्टाचारको स्रोत खोज्दै आर्थिक पारदर्शिताको माग गर्नु र मतदान केन्द्रहरूमा स्वयम्सेवकका रूपमा निगरानी राख्नु नागरिक समाजको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ।

अन्त्यमा, नेपालको आगामी भविष्य यो संक्रमणकालीन समयलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। ‘जेन-जी‘ पुस्ताले ल्याएको परिवर्तनको लहरलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन एक अपरिहार्य कडी हो। यदि युवा शक्ति विभाजित भइरह्यो भने परिवर्तन केवल भावनामा मात्र सीमित हुनेछ र पुनः पुरानै शक्तिहरूको वर्चस्व स्थापित हुनेछ। तर, यदि बालेन, रवि, सुदन गुरुङ, मिराज र रक्षा बम जस्ता युवा चेहराहरूले आफ्नो अहंकार त्यागेर साझा मोर्चा बनाउन सके र नागरिक समाजले निष्पक्ष निर्वाचनका लागि पहरेदारी गर्न सक्यो भने नेपालमा दशकौदेखि कायम रहेको कांग्रेस-एमाले-माओवादीको चक्र सदाका लागि अन्त्य हुन सक्छ। यो निर्वाचन केवल सरकार बदल्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो त नेपालको राजनीतिमा नयाँ सोच, नयाँ शैली र नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्ने महाअभियान हो। युवा पुस्ताले अब केवल गाली गर्ने मात्र होइन, देश विकासको स्पष्ट खाकासहित नेतृत्व लिन तयार हुनुपर्छ। आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई चुनावको माध्यमबाट संस्थागत गर्दै नेपाललाई एउटा समृद्ध र भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र बनाउने अवसर अब नेपाली युवाहरूको हातमा छ।