बर्दिया जिल्लामा बाघ र चितुवाको आक्रमणबाट सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान जाने क्रम अब आकस्मिक दुर्घटना वा दुर्लभ घटना रहेन । पछिल्ला वर्षहरूमा दोहोरिँदै आएका यस्ता घटनाले यो स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ कि बर्दियामा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व गहिरो संकटमा रूपान्तरण भइसकेको छ । दुःखद कुरा के छ भने, हरेक मृत्यु पछिको राज्यको प्रतिक्रिया लगभग उस्तै हुन्छ—शोक, आश्वासन र मौनता ।
केही समय अघि मात्र बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका क्षेत्रकी एक महिला बिहान घाँस काट्न जाँदा बाघको आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाइन् । त्यसअघि मधुवन क्षेत्रमा खेततिर जाँदै गरेका एक वृद्ध चितुवाको आक्रमणमा मारिए । बारबर्दिया र राजापुर आसपासका क्षेत्रमा समेत यस्तै घटनाहरू दोहोरिइरहेका छन् । यी घटना केवल समाचारका शीर्षक होइनन्, ती घरको मूल आधार गुमाएका परिवार, टुहुरा बनेका बालबालिका र डरको छायाँमा बाँच्न बाध्य समुदायका कथा हुन् ।

विडम्बना के छ भने, यही बर्दिया जिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा “बाघ संरक्षणको सफलता” को उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । नेपालमा बाघको संख्या दोब्बर भएको तथ्य गर्वका साथ सुनाइन्छ । निस्सन्देह, वन्यजन्तु संरक्षण महत्वपूर्ण छ । तर संरक्षणको सफलता त्यतिबेला नैतिक र दिगो हुन्छ, जब त्यसले मानव जीवनको मूल्य चुकाउन नपरोस् । आज बर्दियामा उठिरहेको प्रश्न यही हो—के संरक्षणको नाममा मानिस मर्नु स्वीकार्य हो ?

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यसको बफर जोन आसपासका बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने समुदायको जीवन जंगलसँग गाँसिएको छ । दाउरा, घाँस, माछा, च्याउ, सानो खेती र पशुपालन नै उनीहरूको जीविकाको आधार हो । राज्यले “जंगल नजाऊ” भन्ने आदेश दिन सक्छ, तर जंगलको विकल्प दिन सकेको छैन । जब विकल्प हुँदैन, तब जोखिम रोजाइ होइन, बाध्यता बन्छ ।

मानव मृत्युका अधिकांश घटना घाँस काट्न, दाउरा लिन, पशु चराउन वा खेतबारीमा काम गरिरहेका बेला भएका छन् । यसले देखाउँछ कि समस्या बाघ वा चितुवाको “आक्रामकता” मात्र होइन, मानव बस्ती, वन प्रयोग र संरक्षण नीतिबीचको असन्तुलन हो । जंगलभित्र पर्याप्त आहारा र सुरक्षित बासस्थानको अभाव, बस्ती विस्तार, अव्यवस्थित भू–उपयोग र कमजोर निगरानी प्रणालीले द्वन्द्वलाई झन् चर्काइरहेको छ ।
राज्य र निकुञ्ज प्रशासनले क्षतिपूर्ति, चेतनामूलक कार्यक्रम र गस्तीको कुरा त गर्छन्, तर यथार्थमा ती प्रयास न त पर्याप्त छन्, न प्रभावकारी । पीडित परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति ढिलो आउँछ, प्रक्रिया जटिल हुन्छ र रकम पनि जीवनको क्षतिसँग तुलना गर्दा नगण्य देखिन्छ । ज्यान गुमाएका परिवारलाई केही लाख रुपैयाँले न्याय हुँदैन, तर त्यो पनि समयमै नपाउनु अर्को अन्याय हो ।

हरेक मानव मृत्यु पछि “मानिस खाने बाघ” घोषणा गरेर जनावर नियन्त्रण वा मार्ने अभ्यास दीर्घकालीन समाधान होइन । यसले क्षणिक रूपमा आक्रोश शान्त पार्न सक्छ, तर समस्याको जड उखेल्दैन । बरु यसले संरक्षणलाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याउँछ । समस्या जनावर होइन, समस्या व्यवस्थापन हो—जोखिम क्षेत्र पहिचान नगर्नु, प्रविधियुक्त चेतावनी प्रणाली जडान नगर्नु, सामुदायिक सहभागितालाई औपचारिकतामा सीमित गर्नु ।

सबै भन्दा पीडादायी पक्ष भनेको स्थानीय समुदायको आवाज नीतिनिर्माण तहसम्म नपुग्नु हो । बाघको संख्या गणना हुन्छ, तर मानिसको डर गनिँदैन । संरक्षण योजनामा जनावरको बासस्थान त नक्सामा देखिन्छ, तर मानिसको दैनिक जोखिम देखिँदैन । यही कारण संरक्षण नीति कागजमा सफल र जमिनमा असफल देखिन्छ ।

यदि राज्य साँच्चै गम्भीर छ भने अब केही कठोर र व्यावहारिक कदम चाल्नैपर्छ । उच्च जोखिम क्षेत्रको वैज्ञानिक पहिचान, स्थायी गस्ती पोस्ट, सिसिटिभी र अलार्म प्रणाली, मोबाइल चेतावनी, सुरक्षित वन प्रयोग समय निर्धारण, वैकल्पिक ऊर्जा र जीविकोपार्जन, तथा स्थानीय समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक अधिकार—यी अब विकल्प होइनन्, अनिवार्यता हुन् ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, संरक्षणलाई मानवीय बनाउनुपर्छ । बर्दियाका नागरिकलाई बाघको छायाँमा बाँच्न बाध्य पारेर संरक्षणको सफलता घोषणा गर्नु नैतिक अपराध हो । यदि बर्दियामा बस्ने मानिस सुरक्षित छैनन् भने संरक्षण कसका लागि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

अब पनि राज्य, निकुञ्ज प्रशासन र संरक्षणका नाममा काम गर्ने संस्थाहरू गम्भीर भएनन् भने बर्दियामा बाघ मात्र होइन, राज्यप्रतिको भरोसा पनि क्रमशः हराउँदै जानेछ । संरक्षण मानवसँग द्वन्द्व गरेर होइन, मानवसँग सहकार्य गरेर मात्र सम्भव छ । अन्यथा, इतिहासले आजको संरक्षणलाई सफल प्रयोग होइन, संवेदनहीन असफलताका रूपमा मूल्यांकन गर्नेछ ।