असांलग्न आन्दोलनको उदय बीसौ शताब्दीको उत्तरार्धमा विश्व राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको समयमा भएको थियो। तत्कालीन समयमा शीतयुद्धको चपेटामा परेका नवस्वतन्त्र राष्ट्रहरूलाई कुनै पनि सैन्य गुटमा सहभागी नगराई आफ्नै सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र पहिचान जोगाउनु यसको प्राथमिक लक्ष्य थियो। बेलग्रेड सम्मेलनमार्फत विधिवत रूपमा अघि बढेको यो अभियानले उपनिवेशवाद र जातीय विभेदविरुद्ध ठुलो वैचारिक क्रान्ति ल्याएको थियो। यद्यपि सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घको विघटनसँगै यसको औचित्य सकिएको तर्कहरू नउठेका होइनन्, तर वर्तमान समयको जटिल भू-राजनीतिक अवस्थाले यसको आवश्यकता झन् बढेको पुष्टि गर्दछ। आजको विश्वमा शक्ति राष्ट्रहरू बीच फेरि देखा परेको अघोषित प्रतिस्पर्धा र ध्रुवीकरणले साना तथा विकासोन्मुख देशहरूका लागि यो साझा मञ्च एक सुरक्षा कवचका रूपमा उभिएको छ। यसले राष्ट्रहरूलाई कसैको पिछलग्गु नभई आफ्नै मौलिक परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने आधार प्रदान गरेको छ, जसले गर्दा यसको सान्दर्भिकता हिजोको तुलनामा आज झन् प्रगाढ र अनिवार्य बनेर आएको देखिन्छ।

वर्तमान विश्वमा देखा परेको नयाँ खालको शक्ति सङ्घर्षले गर्दा साना राष्ट्रहरू फेरि पनि सामरिक दबाबमा पर्न थालेका छन्। एकातिर पश्चिमी शक्तिहरू र अर्कोतिर उदाउँदो पूर्वीय अर्थतन्त्र बीचको टकरावले गर्दा तटस्थता कायम राख्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा असांलग्न आन्दोलनले ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ को अवधारणालाई बलियो बनाउँछ। सदस्य राष्ट्रहरूले कुनै एक शक्तिको पक्ष लिएर अर्कोसँग सत्रुता मोल्नुभन्दा सबै राष्ट्रहरूसँग समानता र मित्रताको सम्बन्ध राख्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। आन्दोलनले प्रतिपादन गरेका पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूले आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनका लागि उत्कृष्ट मार्गनिर्देशन गरिरहेका छन्। विशेषगरी साना राष्ट्रहरूको भूगोल र अखण्डतालाई सम्मान गर्ने कुरामा यसले विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्दै आएको छ। शक्ति केन्द्रहरू परिवर्तन भइरहने भए पनि राष्ट्रको सार्वभौमिकता जोगाउने मूल मन्त्र सधै शाश्वत रहन्छ। त्यसैले वर्तमानको बहुध्रुवीय विश्वमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र सैन्य होडबाजीलाई निरुत्साहित गर्न यो आन्दोलनको भूमिका अपरिहार्य छ, जसले विश्वलाई सम्भावित युद्धको जोखिमबाट जोगाउनका लागि शान्तिपूर्ण मध्यस्थताको विकल्प समेत प्रदान गर्दछ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि असांलग्न आन्दोलनको भूमिका निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ। विश्वका धनी र गरिब राष्ट्रहरू बीचको खाडल कम गर्न यसले निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ। विकसित देशहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रहरू माथि लाद्ने विभेदकारी व्यापारिक सर्तहरू र ऋणको बोझविरुद्ध यो आन्दोलनले सामूहिक आवाज बुलन्द गर्ने गर्दछ। विशेषगरी दक्षिणका राष्ट्रहरूको साझा हितका लागि यसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा सुधारको माग गर्दै आएको छ। प्रविधिमा पहुँच र ज्ञानको हस्तान्तरणमा हुने विभेदलाई चिर्दै न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्नु यसको मुख्य एजेन्डा बनेको छ। गरिबी निवारण, दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्ति र शिक्षा एवं स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सदस्य राष्ट्रहरू बीचको सहकार्य आवश्यक छ। यस मञ्चले विकासशील मुलुकहरूलाई आफ्नो प्राकृतिक स्रोतमाथि आफ्नै स्वामित्व कायम राख्न र बाह्य आर्थिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रहन प्रोत्साहित गर्दछ। यसरी आर्थिक स्वावलम्बन र न्यायपूर्ण वितरणको मुद्दालाई उठाउँदै यसले विश्वका दुई तिहाइ जनसङ्ख्याको आर्थिक अधिकारको रक्षा गर्ने सामर्थ्य राख्दछ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा साना राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व र प्रभाव कमजोर रहेको अवस्थामा असांलग्न आन्दोलनले एक बलियो मतदान समूहको काम गर्दछ। महासभामा १२० भन्दा बढी सदस्य राष्ट्रहरू हुनु भनेको विश्वको निर्णय प्रक्रियालाई प्रभाव पार्न सक्ने ठुलो शक्ति हुनु हो। सुरक्षा परिषद्को संरचनालाई लोकतान्त्रीकरण गर्न र मुठ्ठीभर राष्ट्रहरूको एकाधिकार तोड्न यो समूहले दशकौदेखि दबाब दिदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना र साना देशहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि यो मञ्चको एकताले ठुलो अर्थ राख्दछ। कुनै पनि देशमाथि हुने एकपक्षीय हस्तक्षेप वा प्रतिबन्धका विरुद्धमा सामूहिक प्रतिवाद गर्ने क्षमता यसै आन्दोलनले प्रदान गर्दछ। विश्वका ज्वलन्त समस्याहरूमा साझा धारणा बनाउन र राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न यसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई एउटा मर्यादित प्लेटफर्म उपलब्ध गराएको छ। जबसम्म विश्व व्यवस्थामा समानता र न्यायको पूर्ण अनुभूति हुँदैन, तबसम्म यस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूको शक्ति र गरिमा कायमै रहन्छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा समावेशीपन र पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्दछ।

अपरम्परागत सुरक्षा चुनौतीहरू जस्तै जलवायु परिवर्तन, महामारी र साइबर सुरक्षाको सन्दर्भमा पनि यो आन्दोलन उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनको मारमा सबैभन्दा बढी विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरू नै परेका छन्, जबकि यसमा उनीहरूको योगदान न्यून छ। यो अन्यायका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी’ को सिद्धान्तलाई स्थापित गराउन असांलग्न आन्दोलनले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। विकसित राष्ट्रहरूले उत्सर्जन कटौतीमा देखाएको उदासीनता र जलवायु वित्तमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको अवस्थामा यो समूहको दबाबकारी भूमिका आवश्यक छ। त्यस्तै, कोभिड जस्ता महामारीको समयमा देखिएको खोप असमानताले पनि साना राष्ट्रहरू एक हुनुपर्ने पाठ सिकाएको छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै देखा परेका नयाँ चुनौतीहरू र डिजिटल विभेदलाई सम्बोधन गर्न पनि यस मञ्चले सदस्य राष्ट्रहरू बीच प्राविधिक सहकार्यलाई बढावा दिनुपर्छ। यस्ता साझा वैश्विक समस्याहरू समाधान गर्न कुनै एक राष्ट्रको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसैले सामूहिक कार्य र ऐक्यबद्धताका लागि यो आन्दोलन एउटा भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ।

संस्कृति र सूचनामाथि भइरहेको नयाँ किसिमको उपनिवेशवाद विरुद्ध लड्न पनि यो आन्दोलनको खाँचो छ। आज ठुला सञ्चार माध्यम र प्रविधि कम्पनीहरूले विश्वभर एउटै खालको न्यारेटिभ र विचारधारा लाद्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसले गर्दा साना राष्ट्रहरूको मौलिक कला, संस्कृति र पहिचान सङ्कटमा पर्न थालेको छ। असांलग्न आन्दोलनले सांस्कृतिक विविधताको सम्मान र सूचनाको स्वायत्तताका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ। आफ्नै भाषा र संस्कारको जगेर्ना गर्दै विश्वस्तरमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन सदस्य राष्ट्रहरूले एकअर्काको अनुभवबाट सिक्न जरुरी छ। बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार र ज्ञानको न्यायोचित प्रयोगमा विकासोन्मुख देशहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न यो मञ्चले पैरवी गर्नुपर्छ। पश्चिमी जीवनशैली र मूल्यमान्यताको अन्धअनुकरणभन्दा आफ्नै माटोको आवश्यकता र मौलिकतामा आधारित विकास मोडेल अपनाउन यसले प्रेरणा दिन्छ। यसरी मानसिक र सांस्कृतिक दासताबाट मुक्ति पाउनका लागि पनि यो आन्दोलनको वैचारिक आधार निकै सुदृढ रहेको छ, जसले विश्वलाई थप सुन्दर र विविधतापूर्ण बनाउन योगदान पुर्‍याउँछ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, असांलग्नता हाम्रो परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अङ्ग र संवैधानिक प्रतिबद्धता नै हो। दुई ठुला छिमेकी मुलुकहरूका बीचमा रहेको नेपालका लागि यो नीति एक सुरक्षा कवच मात्र नभई अस्तित्व रक्षाको आधार पनि हो। नेपालले सधै कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने र सबै देशसँग मित्रता कायम राख्ने नीति लिदै आएको छ। असांलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्यको हैसियतले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको छ। हाम्रो भू-परिवेष्टित अवस्था र भौगोलिक संवेदनशीलतालाई बुझ्न र विश्व समुदायको समर्थन प्राप्त गर्न यो मञ्च निकै फलदायी सावित भएको छ। नेपालले आफ्नो विकासका लागि आवश्यक वैदेशिक सहायता र लगानी जुटाउन पनि यस मञ्चको प्रयोग गर्दै आएको छ। शान्ति स्थापनाका लागि नेपालले पुर्‍याएको योगदान र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा हाम्रो अडिग विश्वासले हामीलाई एक जिम्मेवार राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्न र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्नका लागि असांलग्नताको नीति सधै सान्दर्भिक रहिरहने देखिन्छ।

यति धेरै सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि यो आन्दोलनले केही आन्तरिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। सदस्य राष्ट्रहरू बीच बढ्दो आर्थिक र राजनीतिक असमानताले गर्दा कतिपय अवस्थामा साझा धारणा बनाउन कठिन हुने गरेको छ। केही देशहरू आफ्नै स्वार्थका कारण ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभावमा पर्दा आन्दोलनको सामूहिक शक्ति कमजोर बन्न पुगेको छ। त्यस्तै, प्रभावशाली नेतृत्वको अभाव र निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा हुने सुस्तताले गर्दा यो मञ्च कहिलेकाही कुरा गर्ने ठाउँ मात्र जस्तो देखिन्छ। सदस्य राष्ट्रहरू बीचको द्वन्द्व र सीमा विवादले पनि आन्दोलनको साखमा धक्का पुर्‍याएको छ। तर यी चुनौतीहरू हुनुको अर्थ यो सङ्गठन काम नलाग्ने हुनु होइन। बरु, यी समस्याहरूलाई सुल्झाउँदै नयाँ ऊर्जाका साथ अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। यसका लागि सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो सानो स्वार्थ त्यागेर साझा लक्ष्यका लागि एकजुट हुन जरुरी छ। आन्तरिक मतभेदहरूलाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्दै आन्दोलनलाई थप क्रियाशील र नतिजामुखी बनाउनका लागि सबैले प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दछ, जसले गर्दा यसको विश्वव्यापी प्रभाव फेरि स्थापित हुन सकोस्।

आगामी दिनमा असांलग्न आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही सुधारात्मक कदमहरू चाल्नु आवश्यक देखिन्छ। पहिलो त, यसलाई केवल राजनीतिक मञ्चमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक र प्राविधिक सहकार्यको बलियो आधार बनाउनुपर्छ। सदस्य राष्ट्रहरू बीच लगानी, व्यापार र प्रविधि साटासाट गर्ने संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ। दोस्रो, सचिवालयलाई थप व्यवस्थित र शक्तिशाली बनाएर निर्णयहरूको निरन्तर अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। तेस्रो, विश्वका नयाँ समस्याहरू जस्तै कृत्रिम बौद्धिकताको नियमन र अन्तरिक्ष सुरक्षा जस्ता विषयमा पनि यो समूहले आफ्नो स्पष्ट धारणा तय गर्नुपर्छ। चौथो, युवा पुस्तालाई यस आन्दोलनको मूल्य र मान्यताका बारेमा शिक्षित गराउँदै उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। पाँचौ, यसले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्य क्षेत्रीय सङ्गठनहरूसँगको समन्वयलाई अझ बलियो बनाएर लैजानुपर्छ। यसो गर्न सकेमा मात्र यो आन्दोलनले एक्काइसौ शताब्दीका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने सामर्थ्य प्राप्त गर्नेछ र विश्व राजनीतिमा यसको दबदबा कायम रहनेछ।

निष्कर्षमा, असांलग्न आन्दोलन केवल शीतयुद्धको उपज मात्र नभएर यो विश्वका साना र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको न्याय, समानता र मर्यादाको आवाज हो। यसको सान्दर्भिकता समाप्त भएको छैन, बरु बदलिदो विश्व परिस्थितिमा यसको कार्यक्षेत्र र स्वरूप परिवर्तन भएको मात्र हो। साना राष्ट्रहरूले आफ्नो अस्तित्व र स्वाभिमान जोगाउनका लागि यो मञ्चको विकल्प छैन।  यदि यसलाई सक्रिय बनाउने र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने हो भने, यसले विश्वमा शान्ति, स्थिरता र न्यायपूर्ण विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने कार्य गर्न सक्छ। नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूले यसलाई निष्क्रिय तटस्थताका रूपमा मात्र नलिई सक्रिय संलग्नता र आर्थिक कूटनीतिको माध्यमका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। अन्ततः, विश्वका सबै राष्ट्रहरूले एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै सहअस्तित्वको भावनाका साथ अघि बढ्नु नै आजको मानव सभ्यताको हितमा छ। यो आन्दोलनले बोकेको ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को मर्मलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नु नै भविष्यको सुन्दर र सुरक्षित विश्वका लागि एक मात्र सही मार्ग हो।