नेपालको विकास प्रक्रियामा वैदेशिक सहायता एक ऐतिहासिक र अभिन्न अङ्गका रूपमा रहिआएको छ। वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्रको उदयसँगै सुरु भएको यो सहयोगको यात्राले सात दशक भन्दा लामो समय पार गरिसकेको छ। सुरुवाती दिनमा मुख्यतया प्राविधिक र खाद्यान्न सहयोगमा केन्द्रित रहेको वैदेशिक सहायताले अहिले ठूला पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत सुधार र सामाजिक रूपान्तरणसम्म आफ्नो दायरा फैलाएको छ। नेपाल जस्तो कम विकसित मुलुकका लागि, जहाँ आन्तरिक स्रोतहरू सीमित छन्, त्यहाँ बाह्य वित्तीय सहयोग केवल बजेटको अभाव पूर्ति गर्ने माध्यम मात्र नभई नयाँ प्रविधिको प्रवेश द्वार पनि बनेको छ। यद्यपि, सहायताको यो लामो इतिहासले सधै सकारात्मक नतिजा मात्र ल्याएको छैन। यसको प्रभावकारिता र मुलुकको सार्वभौमिकता माथि पर्ने असरका बारेमा विभिन्न बहसहरू भइरहेका छन्। सहायतालाई केवल आर्थिक अंकको रूपमा मात्र नहेरी यसले राष्ट्रको दीर्घकालीन सोच र स्वाधीनतामा कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयको गम्भीर समीक्षा गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो।

नेपालमा वैदेशिक सहायताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको लगानी र बचतको बीचमा रहेको ठूलो खाडललाई कम गर्नु हो। नेपाली अर्थतन्त्रमा न्यून आन्तरिक बचत दर र कमजोर पूँजी निर्माण प्रक्रियाका कारण सरकारले ठूला र बहुवर्षीय आयोजनाहरू आफ्नै बलबुतामा सञ्चालन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी दातृ निकायहरूले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा प्राण भर्ने काम गरिरहेका छन्। विशेष गरी पुँजीगत खर्चका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो रकम जुटाउन र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सन्तुलन कायम राख्न यसले मेरुदण्डको काम गरेको छ। यदि वैदेशिक सहायताको यो निरन्तर प्रवाह नहुने हो भने नेपालका कतिपय महत्त्वपूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरू बजेट अभावकै कारणले बीचैमा रोकिन सक्ने जोखिम रहन्छ। तसर्थ, नेपालको विकास वित्तको व्यवस्थापनमा यो एक अनिवार्य स्रोतको रूपमा स्थापित भइसकेको छ, जसले आर्थिक स्थिरता कायम राख्न ठूलो मद्दत पुर्‍याएको छ।

भौतिक पूर्वाधारको विकासमा वैदेशिक सहायताले नेपालको भौगोलिक र आर्थिक मुहार फेर्न अतुलनीय भूमिका खेलेको छ। नेपालका रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका मुख्य राजमार्गहरू, जस्तै त्रिभुवन राजपथ र अरनिको राजमार्ग छिमेकी राष्ट्रहरूको सहयोगमा निर्माण गरिएका हुन्। यी मार्गहरूले मुलुकको यातायात सञ्जाललाई विस्तार मात्र गरेनन्, बरु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहनलाई समेत नयाँ गति दिएका छन्। त्यसैगरी, जलविद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइनहरूको विस्तारमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्य दातृ निकायहरूको आर्थिक लगानीले नै ऊर्जा संकट समाधान गर्न र औद्योगिक विकासका लागि जग तयार पार्न सहयोग पुर्‍याएको छ। सडक, पुल, सिँचाइ र विमानस्थल जस्ता क्षेत्रमा भएको वैदेशिक लगानीले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई मुख्य बजारसँग जोड्दै उनीहरूको जीविकोपार्जनमा व्यापक सुधार ल्याएको छ। यस्ता पूर्वाधारहरूले मुलुकको समग्र उत्पादकत्व बढाउन र निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्न समेत महत्वपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेका छन्।

सामाजिक क्षेत्रको उत्थान र मानवीय क्षमता विकासमा वैदेशिक सहायताले पुर्‍याएको योगदान विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक समावेशीकरण जस्ता क्षेत्रहरूमा विदेशी अनुदानले नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन मद्दत गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ र विभिन्न द्विपक्षीय दातृ मुलुकहरूको निरन्तर सहयोगका कारण नेपालले प्राथमिक शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउन र विद्यालय भर्ना दरलाई ऐतिहासिक उचाइमा पुर्‍याउन सफल भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न राष्ट्रिय अभियानहरू, जस्तै खोप कार्यक्रम, मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने योजना र सरुवा रोग नियन्त्रणमा विदेशी अनुदानले ठूलो सफलता दिलाएको छ। दुर्गम र पछाडि पारिएका क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापनमा दातृ निकायहरूको सक्रियताले नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ। यसले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन एक बलियो आधारशिला तयार पारेको देखिन्छ।

वैदेशिक सहायता केवल वित्तीय सहयोगमा मात्र सीमित नभएर यसले आधुनिक ज्ञान, उन्नत सीप र परिष्कृत प्रविधि हस्तान्तरणको माध्यमका रूपमा काम गरेको छ। विदेशी विशेषज्ञ र प्राविधिकहरूको सहयोगले नेपालमा नयाँ व्यवस्थापकीय शैली र कार्यसंस्कृतिको विकास भएको छ। उदाहरणका लागि, जापानले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र शैक्षिक पूर्वाधारमा गरेको प्राविधिक सहयोगले नेपाली प्राविधिकहरूको क्षमता वृद्धिमा ठूलो टेवा पुर्‍याएको छ। नयाँ प्रविधिको प्रयोगले जटिल आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनुका साथै कार्यदक्षतामा पनि सुधार ल्याएको छ। यसबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई आफ्नै स्थानीय परिस्थिति अनुरूप लागू गर्ने बहुमूल्य अवसर पाएको छ। यसरी प्राप्त भएको ज्ञान र सीपले नेपाली जनशक्तिलाई दक्ष बनाउँदै दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्र र प्राविधिक क्षमतालाई सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ, जसको प्रभाव सहायता अवधि सकिएपछि पनि राष्ट्रिय विकासमा परिरहन्छ।

प्राकृतिक विपत्ति र आकस्मिक सङ्कटको समयमा वैदेशिक सहायता नेपालका लागि एक भरपर्दो जीवनरक्षकको रूपमा प्रकट भएको छ। वि.सं. २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले निम्त्याएको अपार जनधनको क्षतिपछि नेपालको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि विश्व समुदायले देखाएको तत्परता यसको बलियो प्रमाण हो। आपत्कालीन उद्धार कार्यदेखि लिएर भत्किएका ऐतिहासिक सम्पदा, विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको पुनर्निर्माणमा विदेशी अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणले नै मुलुकलाई पुनः उभिन सहयोग पुर्‍यायो। त्यसैगरी, कोभिड-१९ जस्तो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटको समयमा खोप, औषधि र स्वास्थ्य उपकरणहरूको समयमै आपूर्ति सुनिश्चित गर्न विदेशी मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगले हजारौ नेपालीको ज्यान जोगाउन सफल भयो। यस्ता संकटका बेला आन्तरिक स्रोत र साधनले मात्र परिस्थिति नियन्त्रण गर्न असम्भव हुने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भौतिक र नैतिक सहयोग नेपालका लागि अत्यन्तै मूल्यवान र प्रभावकारी सावित भएको छ।

यद्यपि, वैदेशिक सहायताका सकारात्मक पक्षहरूसँगै यसले निम्त्याएको परनिर्भरताको समस्या निकै गम्भीर बन्दै गएको छ। लामो समयदेखि विदेशी सहयोगमा आश्रित हुने बानीले राज्यको आफ्नै आन्तरिक स्रोतहरू पहिचान र परिचालन गर्ने क्षमतालाई कुण्ठित बनाउँदै लगेको छ। सरकारले आफ्नै राजस्वको दायरा बढाउने, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र फोहोर खर्चहरू कटौती गर्ने जस्ता आवश्यक आर्थिक सुधारहरू गर्नुको साटो विदेशी ऋण र अनुदानकै सजिलो बाटो रोज्ने गरेको पाइन्छ। यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा ‘दाताको मुख ताक्ने’ प्रवृति मौलाएको छ, जसले गर्दा आफ्नै बलबुतामा विकास गर्ने राष्ट्रिय आत्मविश्वासमा ह्रास आएको छ। सहायताको अत्यधिक निर्भरताले गर्दा आन्तरिक स्रोतको दोहन र व्यवस्थापनमा शिथिलता आएको छ, जसले गर्दा भविष्यमा विदेशी सहयोग बन्द भएमा मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्प हुन सक्ने भय सधै कायम रहन्छ।

वैदेशिक सहायतासँगै जोडिएर आउने नीतिगत र राजनीतिक हस्तक्षेप नेपालको सार्वभौमिकता र निर्णय प्रक्रियाका लागि अर्को ठूलो चुनौती हो। अधिकांश विदेशी सहयोगहरू दातृ राष्ट्र वा निकायका आफ्नै भू-राजनीतिक स्वार्थ र विशिष्ट शर्तहरूसँग बाधिएका हुन्छन्। ठूला परियोजनाहरूमा देखिने वैदेशिक दबाब र शर्तहरूले गर्दा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा पनि दातृ निकायको रुचि अनुसारका कार्यक्रमहरू लागू गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले गर्दा मुलुकको स्वतन्त्र नीति निर्माण गर्ने अधिकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बाह्य प्रभाव हाबी हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा दातृ निकायका शर्तहरू स्थानीय परिवेश र जनचाहना विपरीत हुने हुँदा त्यसले सामाजिक र राजनीतिक धु्रवीकरण समेत पैदा गर्ने गरेको छ। यसले गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरू ओझेलमा पर्ने र विदेशी एजेन्डाहरूले प्राथमिकता पाउने जोखिम सधै रहिरहन्छ।

वैदेशिक सहायताको परिचालनमा देखिएको अपारदर्शिता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले यसको वास्तविक मर्ममा नै प्रहार गरेको छ। सहायताबाट सञ्चालित धेरैजसो आयोजनाहरूमा अनावश्यक प्रशासनिक खर्च, वैदेशिक परामर्शदाताको उच्च पारिश्रमिक र लागत वृद्धिको समस्या व्याप्त छ। कमजोर अनुगमन प्रणाली र उत्तरदायित्वको अभावका कारण विकासका लागि आएको ठूलो रकम बीचैमा दुरुपयोग हुने गरेको छ, जसले गर्दा लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने प्रतिफल निकै कम हुने गरेको छ। गुणस्तरहीन निर्माण कार्य र आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने लामो समयले गर्दा वैदेशिक ऋणको भार मात्र थपिदै जाने तर त्यसबाट राष्ट्रले पाउने उपलब्धि शून्यप्रायः हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थाले मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा ऋणको पासोमा पार्ने र भावी पुस्तामाथि ठूलो आर्थिक बोझ थपिने डरलाग्दो चित्र देखाउँछ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, नेपालले वैदेशिक सहायतालाई विकासको एक अस्थायी र पूरक स्रोतका रूपमा मात्र लिनुपर्दछ। यसलाई स्थायी समाधान मान्नुको साटो राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धिको औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। अबको प्राथमिकता सहायता लिने कि नलिने भन्नेमा भन्दा पनि कसरी यसलाई राष्ट्रिय गौरव र हित अनुकूल परिचालन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। नेपालले आफ्नै बजेट प्रणाली मार्फत सबै सहायताहरू खर्च गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ र आन्तरिक राजस्व परिचालनमा जोड दिनुपर्छ। जबसम्म हामीले विदेशी सहयोगलाई आफ्नै शर्त र राष्ट्रिय योजना अनुसार चलाउन सक्दैनौ, तबसम्म यसले दिगो समृद्धि ल्याउन सक्दैन। राष्ट्रिय स्वामित्व, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सहितको सहायता परिचालनले मात्र नेपाललाई आत्मनिर्भर र समृद्ध राष्ट्र बनाउन मार्गप्रशस्त गर्नेछ।