नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको कुटनीतिक सम्बन्ध सन् १९४७ मा स्थापना भएदेखि नै मित्रता, आपसी सहयोग र सम्मानको जगमा अडिएको छ। यी दुई देश बीचको झण्डै आठ दशक लामो सम्बन्धमा विभिन्न उतारचढाव आए पनि विकास सहायता, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अमेरिकाको योगदान महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी सम्झौताले यो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई एक नयाँ र जटिल मोडमा पुर्‍याइदिएको छ।

नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि प्राप्त हुने यो सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहायता केवल आर्थिक विषय मात्र नरहेर नेपालको आन्तरिक राजनीति र वैदेशिक सम्बन्धको एउटा कसी समेत बन्न पुगेको छ। यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र शक्ति राष्ट्रहरू बीचको सन्तुलन कायम राख्ने क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ, जसको सूक्ष्म र आलोचनात्मक विश्लेषण वर्तमान सन्दर्भमा अत्यन्तै आवश्यक देखिएको छ।

एमसीसी अमेरिकी सरकारको एउटा वैदेशिक सहायता निकाय हो, जसले गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धिका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने देशहरूलाई ठूलो रकमको अनुदान प्रदान गर्दछ। नेपालले सन् २०१७ मा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि यसभित्रका प्रावधानहरूलाई लिएर व्यापक जनस्तरमा र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो बहस सिर्जना भयो। सम्झौताका केही बुँदाहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पुर्‍याउने आशंका व्यक्त गरिएपछि यो विषय सडकदेखि सदनसम्म विवादको केन्द्र बन्यो।

विशेषगरी सम्झौता नेपालको कानुन भन्दा माथि रहने र संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने सर्तले गर्दा धेरैले यसलाई सामान्य आर्थिक सहयोग मात्र नभएर रणनीतिक स्वार्थको रूपमा बुझे। यसले गर्दा लामो समयसम्म सम्झौता अनुमोदन हुन नसक्दा नेपाल र अमेरिका बीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा केही समयका लागि चिसोपन र अविश्वासको वातावरण समेत सिर्जना भएको थियो।

एमसीसी विवादको सबैभन्दा पेचिलो पक्ष यसलाई अमेरिकी रणनीति ‘इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ सँग जोडेर हेर्नु थियो। अमेरिकाले यसलाई विशुद्ध आर्थिक विकासको परियोजना भने पनि कतिपय भू-राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ लाई काउन्टर गर्ने सामरिक कदमको रूपमा व्याख्या गरे। नेपाल दुई ठूला छिमेकी मुलुक चीन र भारतको बीचमा रहेको हुनाले यहाँ हुने कुनै पनि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले क्षेत्रीय सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने निश्चित छ। यस सम्झौताले गर्दा नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनको सुरक्षा चासो र संवेदनशीलता पनि बढेको पाइयो, जसले गर्दा नेपालले आफ्नो असंलग्नताको सिद्धान्त जोगाउन ठूलो कुटनीतिक कसरत गर्नुपर्‍यो। अन्ततः संसद्ले व्याख्यात्मक घोषणा सहित यसलाई अनुमोदन गरे पनि यसले निम्त्याएको भू-राजनीतिक दबाब र शक्ति राष्ट्रहरूको खिचातानीले नेपालको वैदेशिक नीतिको सीमितता र चुनौतीलाई उजागर गरिदिएको छ।

आर्थिक दृष्टिले हेर्दा एमसीसी अन्तर्गत प्राप्त हुने ५० करोड डलरको अनुदान नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्छ। यस परियोजनाले विशेषगरी ४०० केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार, खासगरी भारतसम्म पुर्‍याउन ठूलो मद्दत गर्नेछ। यसले नेपालको ऊर्जा व्यापारमा गुणात्मक सुधार ल्याई देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने सम्भावना बोकेको छ। सडक स्तरोन्नतिका कामहरूले पनि ढुवानी खर्च घटाउने र व्यापारिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। यदि यो परियोजना समयमै र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न भयो भने यसले नेपालको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको क्षमतामा सुधार ल्याउने मात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नेपाल एक सुरक्षित र व्यवस्थित गन्तव्य हो भन्ने सकारात्मक सन्देश समेत विश्व समुदायमा जाने निश्चित छ।

यद्यपि, एमसीसीको कार्यान्वयनको बाटो अझै पनि पूर्ण रूपमा अवरोधमुक्त छैन। परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र स्थानीय बासिन्दाहरूको मुआब्जा जस्ता विषयहरू निकै जटिल छन्। नेपालमा ठूला आयोजनाहरू समयमै नसकिने पुरानो रोग एमसीसीका लागि पनि ठूलो चुनौती बन्न सक्छ। एमसीसीको सर्तअनुसार यो परियोजना पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ, अन्यथा बाँकी रहेको रकम फिर्ता जाने डर हुन्छ। यसले गर्दा सरकारी संयन्त्र र कार्यान्वयन गर्ने निकायमाथि उच्च कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने दबाब छ। यसका साथै, परियोजना क्षेत्रमा हुन सक्ने अवरोध र राजनीतिक खिचातानीले फेरि पनि काममा ढिलाइ गराउन सक्छ। त्यसैले, आर्थिक लाभ लिनका लागि केवल सम्झौता गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, यसलाई कुशलतापूर्वक र तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो।

एमसीसी प्रकरणले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि गहिरो विभाजन ल्याएको छ। राजनीतिक दलहरू बीच राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा न्यूनतम साझा सहमति हुन नसक्दा यो विषय दलगत र गुटगत राजनीतिको हतियार बन्यो। एउटै दलभित्र पनि एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा धारहरू देखिनुले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र वैदेशिक सम्बन्धमा देखिएको अपरिपक्वतालाई छर्लङ्ग पारिदियो। जनस्तरमा पनि यस सम्झौताका बारेमा अनेकौ भ्रम र सूचनाहरूको अभावले गर्दा नकारात्मक धारणाको विकास भयो। सरकारले समयमै जनतालाई सम्झौताका वास्तविक तथ्यहरू बुझाउन नसक्दा र सञ्चार माध्यमहरूमा भएका गलत प्रचारलाई चिर्न नसक्दा सामाजिक ध्रुवीकरण बढ्यो। यसले भविष्यमा हुने अन्य ठूला वैदेशिक सहयोग र सम्झौताहरूका लागि पनि एउटा जटिल मनोवैज्ञानिक बाधा खडा गरिदिएको छ, जसलाई सामान्य बनाउन लामो समय लाग्न सक्छ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछिको अवस्थामा नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध अहिले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। अमेरिकाले नेपालको लोकतन्त्र, सुशासन र आर्थिक विकासमा आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याएको छ भने नेपालले पनि अमेरिकी सहयोगलाई स्वीकार गरेर आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता जोगाउने प्रयास गरेको छ। यसले दुई देश बीचको उच्चस्तरीय भ्रमण र संवादको ढोका फेरि खोलेको छ। अमेरिकाले नेपाललाई दिने अन्य सहायताका कार्यक्रमहरू पनि जारी रहने देखिएको छ, जसले गर्दा विकास साझेदारी थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर यो सम्बन्धलाई केवल एमसीसीको चस्माबाट मात्र हेर्नु हुँदैन। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अमेरिकासँग व्यापार, लगानी, जलवायु परिवर्तन र प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता क्षेत्रमा पनि सहयोगको दायरा बढाउनु पर्ने देखिन्छ, जसले सम्बन्धलाई बहुआयामिक बनाउन सकोस्।

शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका बीच नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई अत्यन्तै सन्तुलित र परिपक्व बनाउनु पर्ने आवश्यकता एमसीसीले सिकाएको छ। एकातिर अमेरिकाको सहयोग र अर्कोतिर छिमेकीहरूको चासोलाई सँगै सम्बोधन गर्नु चानचुने कुरा होइन। नेपालले कुनै पनि सैन्य वा सामरिक गठबन्धनको हिस्सा नबन्ने आफ्नो अडानलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्छ। एमसीसी कार्यान्वयनका क्रममा हुने प्रत्येक गतिविधिले नेपालको स्वतन्त्रता र तटस्थतालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र अमेरिकाको एमसीसी जस्ता ठूला आयोजनाहरूलाई नेपालको विकासका लागि परिपूरकका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने कुटनीतिक चातुर्यता देखाउनु पर्ने बेला आएको छ। यदि नेपालले यी दुवै शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सक्यो भने मात्र यसले वास्तविक राष्ट्रिय लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछ।

अबको बाटो भनेको एमसीसी परियोजनालाई पूर्ण पारदर्शिता र जवाफदेहिताका साथ अगाडि बढाउनु हो। परियोजनाको खर्च गर्ने प्रक्रिया, छनोट गरिएका ठेकेदारहरू र कामको गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता हुनुहुँदैन। यसले भविष्यमा वैदेशिक अनुदान कसरी परिचालन गर्ने भन्ने एउटा नमुना समेत पेश गर्नेछ। सरकारले स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरूलाई संवाद मार्फत समाधान गर्दै परियोजनालाई जनमुखी बनाउनु पर्छ। साथै, एमसीसीको नाममा हुने कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्नु जरुरी छ। यस परियोजनाको सफलताले नेपालको विकास क्षमतालाई विश्वसामु प्रमाणित गर्नेछ भने असफलताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख गिराउनेछ। त्यसैले, यसलाई केवल एउटा परियोजनाका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्दछ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, एमसीसी सम्झौता नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्धको एउटा ऐतिहासिक र विवादास्पद मोड हो। यसले नेपाललाई ठूलो आर्थिक अवसर प्रदान गरेको छ भने अर्कोतर्फ कडा भू-राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्न बाध्य पारेको छ। एमसीसी प्रकरणबाट प्राप्त पाठहरूलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र परराष्ट्र नीतिलाई थप सुदृढ बनाउनु पर्छ। शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थको खेलमा नपरी आफ्ना प्राथमिकताहरू स्पष्ट पार्न सक्नु नै नेपालको कुटनीतिक सफलता हुनेछ। एमसीसीको सफल कार्यान्वयनले नेपाल-अमेरिका सम्बन्धलाई मात्र होइन, नेपालको समग्र आर्थिक परिदृश्यलाई नै बदल्ने क्षमता राख्दछ। त्यसैले, सबै पक्षले जिम्मेवार भएर यो परियोजनालाई सफल बनाउनु र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्नु नै आजको आवश्यकता र बुद्धिमानी हुनेछ।