लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुने आदर्शले नागरिकलाई राज्यको केन्द्रविन्दुमा राख्छ। यस व्यवस्थामा सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया समावेशी, पारदर्शी र पूर्णतः जनमुखी हुनुपर्ने परिकल्पना गरिएको हुन्छ। यद्यपि, सिद्धान्तमा लेखिएका यी सुनौला अक्षर र व्यवहारमा देखिने शासकीय अभ्यास बीच ठूलो खाडल विद्यमान छ। लोकतन्त्रले सबैको समान सहभागिताको वकालत गरे पनि व्यवहारमा निर्णय प्रक्रियामा सीमित मानिसहरूको मात्र पहुँच देखिनु दुःखद पक्ष हो। आदर्शले नागरिकलाई ‘शासक’ मान्दछ, तर वास्तविकतामा उनीहरू केवल मौन ‘शासित’ को भूमिकामा खुम्चिएका छन्। नीति निर्माणका क्रममा आम नागरिकको आवश्यकता भन्दा शक्ति र पहुँच भएकाहरूको स्वार्थले बढी प्राथमिकता पाउनुले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई नै चुनौती दिइरहेको छ। यो खाडलले गर्दा नै जनता र राज्य बीचको विश्वासको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको छ, जसले समग्र सुशासनको यात्रामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ।

सार्वजनिक नीति निर्माणको सन्दर्भमा सहभागितामूलक दृष्टिकोण एक यस्तो अवधारणा हो जसले परम्परागत माथिबाट लादिने शासन प्रणालीलाई विस्थापित गर्न खोज्छ। यसले नीति तर्जुमा देखि कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन सम्मका हरेक चरणमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय संलग्नतालाई अनिवार्य ठान्दछ। यो दृष्टिकोण केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नभई नागरिकको आवाजलाई निर्णयको आधार बनाउने माध्यम हो। जब नीतिहरू स्थानीय ज्ञान र आवश्यकतामा आधारित हुन्छन्, तब मात्र ती प्रभावकारी र दिगो हुन सक्छन्। यसले नागरिकमा नीतिको अपनत्व भाव जगाउँछ, जसका कारण कार्यान्वयनको पाटो निकै सहज र सफल बन्दछ। सहभागितामूलक पद्धतिले शासनमा पारदर्शिता ल्याउने मात्र नभई सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई जनताप्रति बढी जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन समेत मद्दत पुर्‍याउँछ। तसर्थ, लोकतन्त्रलाई तल्लो तहसम्म संस्थागत गर्न यो दृष्टिकोण अनिवार्य सर्तको रूपमा रहेको छ। तर, यो सिद्धान्त जति सुनिन्छ, व्यवहारमा नागरिकलाई निर्णयको कुर्चीसम्म पुग्न उत्तिकै कठिन छ, जहाँ केवल कागजी सहभागिताले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ।

सहभागिताका विभिन्न तहहरू हुन्छन् जसमा सामान्य जानकारी दिनेदेखि पूर्ण रूपमा शक्ति हस्तान्तरण गर्ने सम्मका प्रक्रियाहरू पर्दछन्। पहिलो तहमा सरकारले जनतालाई केवल सूचना प्रवाह गर्दछ भने दोस्रो तहमा उनीहरूको राय र परामर्श लिने काम गरिन्छ। तर वास्तविक सहभागिता तब मात्र महसुस हुन्छ जब नागरिकहरू साझेदारी र सहकार्यको तहमा पुगेर निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी हुन्छन्। उच्चतम तहको सहभागितामा त सरकारले निर्णय गर्ने अधिकार नै समुदायलाई सुम्पिने गर्दछ, जसलाई सशक्तीकरण भनिन्छ। नेपाल जस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका वर्गलाई नीति निर्माणको मूलधारमा ल्याउन यी विभिन्न तहहरूको सही प्रयोग हुन जरुरी छ। जबसम्म कमजोर वर्गको आवाजले नीतिमा स्थान पाउँदैन, तबसम्म सहभागिताको नारा केवल ‘देखावटी’ मात्र हुन पुग्दछ। त्यसैले सहभागितालाई मात्रात्मक भन्दा पनि गुणात्मक रूपमा हेर्नु पर्ने आवश्यकता आजको प्रमुख चुनौती बनेको छ, जहाँ जनताले नीतिमा आफ्नो रगत र पसिनाको प्रतिबिम्ब देख्न सकून्।

नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागितामूलक दृष्टिकोणको प्रयोग गर्दा सर्वप्रथम समस्याको पहिचानमै जनतालाई सहभागी गराइन्छ। कुन क्षेत्रमा कस्तो नीति आवश्यक छ भन्ने कुरा कर्मचारी वा विशेषज्ञले भन्दा त्यहाँका बासिन्दाले बढी राम्ररी बुझेका हुन्छन्। नीति तर्जुमाको समयमा मस्यौदामाथि व्यापक छलफल गरी विभिन्न सरोकारवालाहरूको राय सङ्कलन गर्दा द्वन्द्वको सम्भावना कम हुन्छ। कार्यान्वयनको चरणमा पनि स्थानीय समुदायको सक्रियताले स्रोत र साधनको सही सदुपयोग सुनिश्चित गर्दछ। नीतिको प्रभाव कस्तो रह्यो भनेर गरिने मूल्याङ्कनमा समेत जनताको पृष्ठपोषण लिनुले आगामी नीतिहरूलाई अझ परिष्कृत बनाउन सहयोग पुग्दछ। यसरी नीतिको चक्रभरि नै नागरिकलाई साथमा लिएर हिड्दा राज्यका हरेक कदमहरू न्यायोचित र समावेशी देखिन्छन्। यसले समाजमा विद्यमान असमानतालाई हटाउन र सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन गर्न समेत ठूलो भूमिका खेल्ने निश्चित छ। तर व्यवहारमा विज्ञ र कर्मचारीको एउटै कलमले जनताका साझा आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै सीमित स्वार्थलाई मात्र लिपिबद्ध गरिरहेको तीतो सत्य हामीमाझ छ।

सहभागितामूलक पद्धतिका अनेकौ लाभ हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू पहाड बनेर उभिएका छन्। सबैभन्दा ठूलो समस्या त समय र स्रोतको व्यवस्थापनमा देखिन्छ, किनकि व्यापक छलफल र परामर्श गर्दा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, सहभागिताको नाममा टाठाबाठा र पहुँचवालाहरूको मात्र हालीमुहाली हुने जोखिम सधै कायमै रहन्छ। साँच्चैका लक्षित वर्ग र सीमान्तकृत समुदायमा ज्ञान र आत्मविश्वासको कमीका कारण उनीहरू सहभागी हुन डराउने वातावरण अझै विद्यमान छ। राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा कतिपय अवस्थामा सहभागितालाई केवल ‘कार्यविधि पुर्याउने’ माध्यमको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ। यस्तो ‘देखावटी’ अभ्यासले वास्तविक समस्याको समाधान दिनुको सट्टा झन् जटिलता थप्ने काम गर्दछ। त्यसैले यी चुनौतीहरूलाई चिर्दै अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नु नै आजको मुख्य कार्यभार हो। प्रक्रियागत झमेला र राजनीतिक उदासीनताले जनताको उत्साहलाई मार्ने काम गरेको छ, जसले गर्दा लोकतन्त्रको मर्म केवल पुस्तकालयका किताबहरूमा मात्र सुरक्षित हुन पुगेको छ।

अब अभिजात वर्ग दृष्टिकोणको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ, जसले समाजको शक्ति संरचनाको वास्तविक चित्रण गर्दछ। यो दृष्टिकोणले समाजमा शक्ति र अधिकारको वितरण अत्यन्तै असमान रहने र केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा मात्र केन्द्रित हुने दाबी गर्दछ। यी सीमित व्यक्ति वा समूहहरूलाई ‘अभिजात वर्ग’ भनिन्छ, जसले आफ्ना स्वार्थ र मूल्यमान्यता अनुसार राज्यका नीतिहरूलाई मोड्ने सामर्थ्य राख्दछन्। उनीहरू राजनीतिक, आर्थिक, र प्रशासनिक रूपमा यति शक्तिशाली हुन्छन् कि आम नागरिकको आवाज उनीहरूको स्वार्थ अगाडि फिक्का बन्दछ। यो सिद्धान्तले लोकतन्त्रका आदर्शहरूलाई चुनौती दिदै नीति निर्माणमा जनमत भन्दा पनि उच्च वर्गको प्राथमिकता हाबी हुने कुरालाई उजागर गर्दछ। यसले के देखाउँछ भने लोकतन्त्रमा देखिएका धेरैजसो नीतिगत कमजोरीहरू यही अभिजात वर्गको अदृश्य प्रभावको परिणाम हुन्। आदर्शले जनतालाई मालिक भन्छ तर व्यवहारमा यी अभिजात वर्गले नै पर्दा पछाडिबाट शासनको बागडोर सम्हालिरहेका छन्, जसले गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता केवल भाषणको विषय बनेका छन्।

अभिजात वर्गले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न विभिन्न क्षेत्रमा समन्वय र सञ्जाल निर्माण गरेका हुन्छन्। उनीहरूका बीचमा स्वार्थको तालमेल हुने भएकाले महत्वपूर्ण निर्णयहरू बन्द कोठाभित्रै तय हुने सम्भावना बढी रहन्छ। यो समूहले नयाँ व्यक्तिहरूलाई आफ्नो घेराभित्र सजिलै प्रवेश गर्न दिदैन, जसले गर्दा शक्ति एकै ठाउँमा थुप्रिएर रहन्छ। सार्वजनिक नीति एजेन्डा तय गर्दा उनीहरूले आफूलाई फाइदा हुने मुद्दाहरूलाई मात्र अगाडि सार्छन् भने जनताका आधारभूत समस्यालाई बेवास्ता गर्दछन्। उदाहरणका लागि, ठूला व्यापारी वा उद्योगीको हितमा बन्ने नीतिहरू जति चाँडो पारित हुन्छन्, त्यति चाँडो गरिबका समस्या सम्बोधन गर्ने नीतिहरू बन्दैनन्। यसले गर्दा सुशासनका आधारभूत पक्षहरू जस्तै पारदर्शिता र जवाफदेहिता गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन पुग्दछन्। यो वास्तविकताले लोकतन्त्रको समावेशी चरित्र माथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ। जब निर्णयहरू होटलका कोठा र नेताका बैठकमा सीमित हुन्छन्, तब आम नागरिकको सहभागिता केवल एक भ्रम सावित हुन पुग्छ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पनि अभिजात वर्गको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। राजनीतिक दलहरूलाई प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग र चन्दाले नीति निर्माणमा ठूला व्यावसायिक घरानाहरूको पहुँच बलियो बनाएको छ। कतिपय अवस्थामा कानुन निर्माण गर्दा नै निश्चित समूहलाई फाइदा हुने गरी ‘छिद्र’हरू राखिने गरेका गुनासाहरू व्यापक छन्। ठूला पूर्वाधार आयोजना, ठेक्कापट्टा र अनुमतिपत्र वितरणमा देखिने अनियमिताहरू यसैका उपज हुन्। पहुँचवालाहरूले कानुनको घेराबाट उम्कने बाटो खोज्ने र कमजोरहरूलाई मात्र कानुन लाग्ने अवस्थाले विधिको शासनलाई कमजोर बनाएको छ। यद्यपि, नेपालको संविधानले सहभागितामूलक लोकतन्त्रको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर व्यवहारमा अझै पनि शक्ति र स्रोतको बाँडफाँडमा केही सीमित समूहकै दबदबा छ। यसले गर्दा आम जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा कम हुँदै गएको महसुस गर्न सकिन्छ। नेपालको शासन सत्तामा देखिएको यो ‘एलिट क्याप्चर’ को प्रवृत्तिका कारण वास्तविक लोकतन्त्रको फल आम नागरिकको घरदैलो सम्म पुग्न सकेको छैन।

यो खाडललाई पुर्नका लागि नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। सचेत नागरिकहरूले सरकारी निर्णयहरूमा निगरानी राख्ने र खबरदारी गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ। सहभागितालाई केवल प्रक्रियामा मात्र होइन, परिणाममा पनि देखिनुपर्ने गरी दबाब सिर्जना गर्न जरुरी छ। स्थानीय सरकारहरूले योजना तर्जुमा गर्दा टोल बस्तीबाटै वास्तविक आवश्यकता सङ्कलन गरी बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। अभिजात वर्गको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र राजनीतिक वित्तपोषणमा पारदर्शिता ल्याउनु आवश्यक छ। जबसम्म आम जनताले शासनमा आफ्नो हिस्सा महसुस गर्दैनन्, तबसम्म लोकतन्त्रको फल सबैले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसैले सहभागितामूलक दृष्टिकोणलाई केवल सैद्धान्तिक बहसको विषय मात्र नबनाई शासकीय जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउनु पर्दछ। आदर्श र वास्तविकताको यो द्वन्द्व मेटाउनका लागि जनता स्वयम् पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भई संगठित हुनुको विकल्प छैन।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, लोकतान्त्रिक आदर्श र वास्तविकता बीचको दूरी घटाउन सहभागितामूलक दृष्टिकोण नै एकमात्र उत्तम मार्ग हो। यसले नागरिकलाई शासनको साँचो हिस्सेदार बनाउँछ र अभिजात वर्गको मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। सुशासनको वास्तविक लक्ष्य तब मात्र प्राप्त हुन्छ जब राज्यका हरेक नीति र निर्णयहरू जनताको चाहना र हितमा आधारित हुन्छन्। चुनौतीहरू धेरै भए तापनि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र नागरिक सक्रियताले यी अवरोधहरूलाई पन्छाउन सकिन्छ। लोकतन्त्रलाई जीवित र सुदृढ राख्नका लागि सहभागितामूलक पद्धतिलाई शासकीय दर्शनको रूपमा आत्मसात् गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। यसले नै समाजमा सामाजिक न्याय, समानता र दिगो विकासको आधारशिला खडा गर्नेछ र जनतालाई साँच्चै सशक्तीकरण गर्ने दिशामा लैजानेछ। अभिजात वर्गको बोलवाला रहेको वर्तमान अवस्थालाई चिर्दै लोकतन्त्रको असली मर्म र भावनालाई व्यवहारमा उतार्नु नै समृद्ध समाज निर्माणको साँचो हो।