३माघ -अनलाइन प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई ध्यानमा राखी ५ वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकालाई एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले अनुदानमा दिएको ‘मार्स सफ्टवेयर’ प्रयोगविहीन बनेको छ। सिंगो कार्यालयलाई नै उक्त सफ्टवेयर सिस्टममा राख्न सकिने भए पनि महानगरले त्यसलाई प्रयोग नगरेपछि सफ्टवेयर प्रयोगविहीन बनेको हो।

एडिबिले ५ वर्षअघि मार्स प्रोजेक्टअन्तर्गत उक्त सफ्टवेयर निर्माण गरी महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। यसमा महानगरको नक्सा रेकर्ड, कर तिरेनतिरेको रेकर्ड, घरधनीको रेकर्ड, आम्दानी तथा खर्च बजेटको रेकर्डसहित सम्पूर्ण लेखा विवरण राख्न मिल्छ। महानगरले अनलाइन सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित तत्कालीन समयमा (पाइलट प्रोजेक्ट) को रुपमा यसलाई लिए पनि प्रयोग गर्ने बेलामा कागजी कामकारबाहीलाई नै प्राथमिकता दिएको छ। यो सफ्टवेयर सन् २०१५ मा महानगरलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसको मूल्य ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ परेको एडिबीले जनाएको छ।

एडिबीले सबैभन्दा पहिले यो सफ्टवेयर काठमाडौं महानगरमा ट्रायल गर्ने प्रोजेक्ट स्वरुप निर्माण गरेको थियो। महानगरको अध्ययन गरी निर्माण गरिएको उक्त सफ्टवेयर प्रभावकारी भएमा देशभरका अन्य नगरपालिकामा प्रयोग गर्न सकिने अनुमान एडिबीले राखेको थियो। सफ्टवेयर कन्सल्टेन्ट सन्दीप आचार्यले सजिलो र विश्वसनीय हुने भए पनि यो सफ्टवेयर महानगरले प्रयोग गर्न नसकेको बताए। उनका अनुसार सोलुसन्स कन्सल्टटेन्ट र चिनियाँ सफ्टवेयर कम्पनीले उक्त सफ्टवेयर निर्माण गरेका थिए। ५ वर्षअघि उक्त सफ्टवेयर कम्पनीले जडान गरिदिएको थियो।

त्यसयता महानगरपालिकाले त्यो सफ्टवेयर प्रयोगविहिन झै बनाएको छ। ‘यो महानगरपालिकाका काम कारबाही अनलाइनमार्फत गराउने गरी यो सफ्टवेयर बनाइएको हो, स्मार्ट महानगरका लागि यो सफ्टवेयर आवश्यक पनि थियो, तर त्यति प्रयोग भएन भन्ने हामीले सुनेका छौं,’ उनले भने। उनका अनुसार यो सफ्टवेयर स्थानीय सरकारको लागि उपयुक्त मानिन्छ। यसमा हाजिरी रेकर्ड, खर्च लगायत धेरै कामकारबाहीको रेकर्डहरू रहन सक्छन्। तर अझै पनि कर्मचारीले ढड्डाकै कामलाई प्रभावकारी ठान्दै अनलाईन सेवा प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन।

यो सफ्टवेयरमा चलाउन ‘आइटी इन्जिनियर’को आवश्यकता पर्छ। कर्मचारीलाई पनि तालिम दिनुपर्ने हुन्छ। तर कर्मचारीले यो सिस्टममा काम गर्न झन्झट मानेको पाइएको छ। यो सफ्टवेयर वडामा पनि उत्तिकै प्रभावकारी मानिन्छ। नगरपालिकाले नै सफ्टवेयरको माध्यमबाट वडाका कामलाई निगरानी राख्न सक्दछ। कर्मचारीले एउटै ‘लगइन सिस्टम’बाट कार्यालयका काम गर्न सक्छन्। जसका कारण कार्यालयको रेकर्ड तथा फाइल हराउने डर हुँदैन। ‘ट्रायलको रुपमा काठमाडौं महानगरमा यस्तो सफ्टवेयर भित्रिएको थियो, तर प्रयोग भएको छैन, यो सफ्टवेयर हामीले बनाइदियौं, त्यसपछि हस्तान्तरण भयो, चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुरा महानगरपालिकाको हो,’ सफ्टवेयर कन्सल्टेन्ट आचार्यले भने।

सफ्टवेयरमार्फत नागरिकले सहजै प्रशासनिक काम गर्न सक्ने, नगरपालिकालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक खर्च नियन्त्रण गर्न सकिने, अनलाइन सेवामा कर्मचारी र सेवाग्राही अभ्यस्त हुने, भौतिक उपस्थिति कम गर्ने, कागजात प्रिन्ट तथा अनलाइनमार्फत पठाउन मिल्ने, इ–पेमेन्ट गर्न सकिने, गुनासाहरू रिपोर्ट गर्न मिल्नेलगायत सहजता हुने उद्देश्य राखिएको थियो । यसबाहेक कर्मचारीको कामकारबाही अनुगमन गर्न सकिने, नक्साको रेकर्ड राख्न सकिने, नमुना संकलन गर्न सकिनेलगायत फाइदा पुग्ने भए पनि उक्त सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको छैन।

हाल महानगरले कार्यालयका कामकाजलाई ढड्डामै सीमित राखेको छ। स्मार्ट प्रणालीमा जाँदा कामकारबाही चुस्त हुनुपर्ने भए पनि कर्मचारीले नै उक्त सफ्टवेयर प्रयोग गर्न नखोजेको बुझिएको छ। महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले नक्सापासको रेकर्डबाहेक अन्य कार्यमा सफ्टवेयर प्रयोग नभएको बताए। उनले भने, ‘हामी बिस्तारै अनलाइनतर्फ ‘मोभ’ भइरहेका छौं, तर प्रविधि प्रयोग गर्न भनेजस्तो सजिलोचाहिँ छैन, ढिलोचाँडो अनलाइन प्रणालीमै अभ्यस्त हुनुपर्छ, अब अनलाइन प्रणालीमै केन्द्रित हुन्छौं।’साभार नागरिक दैनिक