‘प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी सचेतनाको अभाव’
आइतबार, असार ०३, २०८१ मा प्रकाशित

बर्दिया,असार २(फरकसमाचार)/ सम्पत्ति तीन प्रकारका हुन्छन् । चल, अचल र बौद्धिक सम्पत्ति । चल र अचल सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि विभिन्न कार्यालयहरुमा मुद्दा दर्ता गराउनेको भिडभाड देखिन्छ । तर, बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि कहि कतै भिडभाड देखिदैन । जब कि प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानुन छ ।

प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानुनको व्यापक सचेतना नहुँदा ऐनको उलंघन भईरहेको सहभागीहरुले तर्क दिएका छन् । कानुनमा भएको व्यवस्था बारे सचेतना नहुँदा कतिपय बौद्धिक व्यक्तिले नै ऐनको उलंघन गरिरहेका छन् । कानुनको सचेतना नहुँदा स्रष्टाहरूले आफ्नो सिर्जना पनि जोगाउन सकेका छैनन् । बौद्धिक सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने लाभ समेत लिन नसकेको अवस्था छ ।

विज्ञहरुको अभावको कारण प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धि कानुनको कार्यान्वय ओझेलमा परेको बुझिन्छ । छिरफुट कहि कतै अलि अलि मुद्दा दर्ता भएको र फैसला भएको पाईन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति चोर्ने मान्छे पनि धेरै बाठो नै हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति चोर्नेको अनुसन्धान गर्न र तीनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन विज्ञहरुको जरुरत पर्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुको कमिको कारणले प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानुन भए पनि खासै कार्यान्वय भएको पाईदैन ।

यद्यपि नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय नारायणहिटी काठमाडौंले कार्यान्वय तर्फ लागिरहेको छ । प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु तथा स्रष्टाले प्राप्त गर्ने रोयल्टी विषयक रजिष्टार कार्यालयले शुक्रबार गुलरियामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रतिलिपि अधिकार र यसका विविध पक्षहरुको बारेमा नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्टार कार्यालयकी रजिष्ट्रार पुण्य माया गुरागाईले प्रस्तुतीकरण गरेकी थिईन् । त्यसैगरि प्रतिलिपि अधिकार हनन्मा पर्ने उजुरीको अनुसन्धान अभियोजनका विविध पक्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक प्रविण धितालले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म व्यापक रुपमा सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको जिल्ला न्यायाधीश कमल प्रसाद ज्ञवालीले बताए ।

प्रतिलिपि अधिकारको केन्द्रमा कार्यालय भएको हुदाँ स्थानीय तहसम्म सचेतना फैलाउन गाह्रो भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताईन् । ‘यसको महत्वलाई दर्साएर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय सम्ममा यस्ता सचेतनामुलक कार्यक्रम राख्न जरुरी छ,’प्रजिअ शर्माले भनिन्,’‘स्रष्टाहरुको बौद्धिक सम्पत्ति चोर्ने धेरै देखिए पनि कानुनी दायरामा आएका छैनन् ।’ प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आउँदा स्रष्टा, कला र बौद्धिकताको सम्मान हुने प्रजिअ शर्माले भनाई राखिन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर