विकास एक गतिशील र बहुआयामिक अवधारणा हो, जसले आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, मानव क्षमताको विस्तार र राजनीतिक स्थायित्वलाई समेट्छ। नेपालको सन्दर्भमा, विकासलाई केवल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) वा प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिको रूपमा मात्र हेरिनु अपर्याप्त छ। परम्परागत आर्थिक वृद्धिको साटो अब मानव विकास, समावेशी विकास र दिगो विकास जस्ता आधुनिक आयामहरूमा जोड दिनु आवश्यक छ। विशेष गरी, अमर्त्य सेनको ‘क्षमता दृष्टिकोण‘ अनुसार, विकासको अर्थ नेपाली नागरिकहरू लाई उनीहरूको रोजाइ अनुसारको जीवन जिउनका लागि पर्याप्त अवसर र क्षमताहरू प्रदान गर्नु हो।

जबसम्म गरिबी, असमानता र बेरोजगारीको समस्या समाधान हुदैन, तबसम्म नेपालको विकासले पूर्णता पाउँदैन। त्यसैले, नेपालको विकासको अवधारणा सबै वर्ग र क्षेत्रका मानिसहरूको जीवनस्तरमा गुणात्मक र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने एक समग्र प्रक्रियाका रूपमा परिभाषित हुनुपर्छ। यसका लागि आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षहरू बीच सन्तुलन कायम हुनु अपरिहार्य छ।

नेपालले सन् १९५६ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सुरु गरेर योजनाबद्ध विकासको यात्रा थालेको थियो। प्रारम्भिक चरणहरूमा (सन् १९५०-१९९० को दशक), विकासलाई मुख्यतः रोस्टोको ‘आत्म-स्फूर्तिका लागि पूर्वशर्तहरूको चरण‘ (Preconditions for Take-off) सँग मेल खाने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण (सडक, ऊर्जा, सञ्चार) र कृषि विकासमा केन्द्रित गरियो। यो परम्परागत दृष्टिकोणको मुख्य कमजोरी भनेको यसले केवल आर्थिक वृद्धिलाई मात्र जोड दियो र यसबाट हुने लाभको न्यायोचित वितरण, सामाजिक समावेशीता र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्‍यो। परिणाम स्वरूप, नेपालमा आर्थिक वृद्धि भयो भने पनि त्यसले गरिबी निवारण र असमानता घटाउनमा खासै प्रभाव पार्न सकेन। औद्योगिक क्रान्ति पछिका पश्चिमी राष्ट्रहरूको ‘मोडल‘ लाई विकासको मानक मान्दा नेपालको विशिष्ट सामाजिक र भौगोलिक जटिलताहरू लाई सम्बोधन गर्न सकिएन। यसरी, केवल भौतिक प्रगतिलाई मात्र विकास मान्ने त्रुटिले गर्दा नेपाली समाजमा स्रोतसाधनको असमान वितरण भयो, जसले अन्ततः द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको पृष्ठभूमि तयार पार्‍यो।

नेपालको विकास यात्रामा राजनीतिक अस्थिरता एक प्रमुख बाधकको रूपमा रह्यो। राणा शासनको अन्त्य पछि बहुदलीय प्रजातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था र फेरि बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना जस्ता परिवर्तनहरूले विकासलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। यसलाई लुसियन पाईको ‘राजनीतिक विकासका संकटहरू‘ को सिद्धान्तबाट बुझ्न सकिन्छ। नेपालले पटक-पटक पहिचानको संकट, वैधताको संकट र सहभागिताको संकट जस्ता चुनौतीहरू सामना गर्‍यो। राजनीतिक संस्थाहरू (जस्तै: राजनीतिक दल, संसद, न्यायपालिका) को सुदृढीकरण नहुँदा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने, नीतिहरूको कार्यान्वयनमा अस्थिरता आउने र सुशासन कायम हुन नसक्ने समस्याहरू देखा परे। हन्टिङ्टनले भनेझै, जबसम्म राजनीतिक संस्थाहरू बलियो र स्थायी हुदैनन्, तबसम्म दिगो आर्थिक र सामाजिक विकास सम्भव हुदैन। राजनीतिक प्रणालीको क्षमता र स्थायित्वमा कमी आउँदा विकासका प्रयासहरू प्रभावकारी हुन सकेनन् र यसले गर्दा लगानीको वातावरण पनि स्थिर हुन पाएन।

सन् १९९६ देखि २००६ सम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व नेपालको विकास यात्रामा सबैभन्दा ठूलो अवरोध थियो। यो द्वन्द्वका मूल कारणहरूमा गरिबीको गहिरो जरो, आर्थिक असमानता, राजनीतिक बहिष्करण र क्षेत्रीय असन्तुलन जस्ता ‘वितरणको संकट‘ र ‘समावेशीताको कमी‘ थिए। जब विकासका लाभहरू सीमान्तकृत समुदाय सम्म पुग्न सकेनन् र न्यायको अनुभूति भएन, तब शान्तिपूर्ण विकास प्रक्रिया हिंसात्मक द्वन्द्वमा परिणत भयो। द्वन्द्वले मानवीय, भौतिक र आर्थिक क्षति पुर्‍याउनुका साथै विकासका धेरै प्रयासहरू लाई अवरुद्ध गर्‍यो। यसले ग्रामीण पूर्वाधारहरू ध्वस्त पार्‍यो, शैक्षिक र स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच घटायो र मानिसहरूको जीवनयापनमा नकारात्मक असर पार्‍यो। द्वन्द्वको अन्त्यपछि पनि लामो समयसम्म संक्रमणकालीन न्याय, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका चुनौतीहरू कायमै रहे, जसले नेपाललाई रोस्टोको ‘आत्म-स्फूर्ति‘ (Take-off) को चरणमा पूर्ण रूपमा प्रवेश गर्नबाट रोक्यो। द्वन्द्वले सामाजिक पुँजी र विश्वासको क्षयीकरण गर्‍यो, जसको असर अहिले पनि विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिन्छ।

२००६ को बृहत् शान्ति सम्झौता र २००८ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाल विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। नयाँ संविधान (२०१५) ले संघीयतालाई आत्मसात् गर्दै समावेशी र दिगो विकासको लक्ष्य राखेको छ। संघीयताले विकासको अवधारणालाई विकेन्द्रीकृत गरेको छ र स्थानीय तहसम्म स्रोतसाधन तथा निर्णय गर्ने अधिकार पुर्‍याएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको विकासका लाभहरू लाई सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसहरूमा समान रूपमा पुर्‍याउनु हो, जसले ‘समावेशी विकास‘ को अवधारणालाई मूर्तरूप दिन्छ। संघीयताले केन्द्रमुखी विकास मोडलको अन्त्य गरी क्षेत्रीय असमानता न्यूनीकरण गर्ने र सीमान्तकृत समूहहरूको सशक्तीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ। यद्यपि, संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा अझै पनि चुनौतीहरू छन्, जस्तै: तीन तहका सरकारहरू बीच समन्वयको अभाव, वित्तीय व्यवस्थापनको जटिलता र कर्मचारीतन्त्रको समायोजन। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेमा संघीयता नेपालको विकासको लागि एउटा शक्तिशाली उपकरण बन्न सक्छ, जसले ‘वितरणको संकट‘ लाई समाधान गर्न मद्दत गर्दछ।

वाल्ट डब्ल्यु. रोस्टोको आर्थिक विकासका चरणहरूको सिद्धान्तलाई आधार मान्दा, नेपाल अहिले ‘आत्म-स्फूर्तिका लागि पूर्वशर्तहरूको चरण‘ (Preconditions for Take-off) बाट ‘आत्म-स्फूर्ति वा उठानको चरण‘ (Take-off) को बीचको संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ। विगत केही दशकहरूमा पूर्वाधारको विकास, साक्षरता दरमा वृद्धि र सेवा क्षेत्रको विस्तारले ‘पूर्वशर्तहरू‘ पूरा गरेको संकेत गर्छ। तर, तीव्र औद्योगिकीकरण, उच्च स्थिर लगानी दर र बलियो राजनीतिक स्थायित्वको अभावले नेपाललाई पूर्ण रूपमा ‘आत्म-स्फूर्ति‘ को चरणमा प्रवेश गर्न दिएको छैन। रोस्टोले जोड दिएको औद्योगीकरणको साटो नेपालको अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्र र रेमिट्यान्स मा अत्यधिक निर्भर छ, जसले आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउन सकेको छैन। यस चरणमा प्रवेश गर्नका लागि नेपालले तीव्र औद्योगिकीकरण, उच्च र दिगो लगानी र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ। रोस्टोको मोडलको आलोचना भए पनि, यसले नेपाललाई आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण लगानी र संरचनात्मक परिवर्तनहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ।

नेपालले आफ्नो विकास यात्रालाई सफल बनाउनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यलाई राष्ट्रिय विकासको मूल आधार बनाएको छ। SDGs ले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षहरूलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने परिकल्पना गर्दछ, जसले नेपालको ‘दिगो विकास‘ (Sustainable Development) को आवश्यकतालाई पूरा गर्दछ। यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि नेपालले सुशासनलाई प्राथमिकता दिनु अनिवार्य छ। सुशासनको अर्थ राजनीतिक प्रणालीको क्षमता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र कानुनी शासनको प्रत्याभूति हो। भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र विकासका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छन्। यसका अतिरिक्त, नेपालले राजनीतिक दल र संस्थाहरू लाई बलियो बनाउनुपर्छ, जसले हन्टिङ्टनले भनेझै राजनीतिक स्थायित्व ल्याउँछ। समावेशी विकासका लागि सीमान्तकृत समूहहरूको पहुँच र क्षमतामा लगानी गर्नुपर्दछ, जसले वितरणको संकटलाई समाधान गर्न मद्दत गर्दछ।

नेपालको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने मुख्य बाधकहरू मध्ये भ्रष्टाचार, कमजोर नीति कार्यान्वयन क्षमता र ‘जनसांख्यिक लाभ‘ (Demographic Dividend) लाई सही रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु प्रमुख छन्। राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर सुशासनका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ, जसले विकास बजेटको ठूलो हिस्सालाई दुरुपयोग गर्दछ र आयोजनाहरूको गुणस्तर तथा समयमा नकारात्मक असर पार्दछ। राम्रा नीति तथा योजनाहरू बने पनि कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संयन्त्रहरूको क्षमता कमजोर हुँदा विकासको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन। यसबाहेक, नेपालसँग अहिले ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति छ (जनसांख्यिक लाभ), तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी नहुँदा र रोजगारीको अवसर सृजना गर्न नसक्दा यो लाभलाई उपयोग गर्न सकिएको छैन। फलस्वरूप, युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन बाध्य छन्, जसले देशको उत्पादनशील क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ। यी समस्याहरू लाई सम्बोधन गर्न, सरकारले पारदर्शिता बढाउनुपर्छ, कर्मचारीतन्त्रको क्षमता विकास गर्नुपर्छ र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

नेपालको विकासलाई तीव्र गति दिनका लागि संरचनात्मक सुधारहरू (Structural Reforms) आवश्यक छन्। पहिलो, आर्थिक सुधार: रेमिट्यान्समा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी बनाउनुपर्छ। यसका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। दोस्रो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणात्मक सुधार: मानव विकास सूचकांक (HDI) सुधार गर्नका लागि शिक्षालाई सीपमूलक र रोजगारमूलक बनाउनुपर्छ र सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अमर्त्य सेनको ‘क्षमता दृष्टिकोण‘ ले जोड दिएको यही हो। तेस्रो, ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी: जलविद्युत उत्पादनलाई बढाएर आन्तरिक उपभोग र निर्यातमा जोड दिनुपर्छ र पर्यटन क्षेत्रको क्षमतालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नका लागि पूर्वाधार र सेवाहरूको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ। चौथो, कानुनी र नियामकीय सुधार: लगानीकर्ताहरूको विश्वास जित्नका लागि कानुनी प्रक्रियाहरूलाई सरलीकरण गर्नुपर्छ र औद्योगिक तथा श्रम नीतिहरूलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ।

नेपालको विकास यात्रा कुनै सीधा रेखीय मार्गमा नभई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मोडहरूबाट गुज्रिएको छ। विकासको अवधारणालाई केवल आर्थिक वृद्धिमा सीमित नराखी मानव क्षमताको विस्तार, सामाजिक न्याय, समावेशीता र दिगोपनाको एक समग्र प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्छ। रोस्टो, हन्टिङ्टन र पाई जस्ता विद्वानहरूका मोडलहरूले नेपाललाई विकासका चरणहरू र चुनौतीहरू बुझ्न विश्लेषणात्मक फ्रेमवर्क प्रदान गर्दछन्। वर्तमान अवस्थामा, नेपाललाई ‘आत्म-स्फूर्ति‘ को चरणमा प्रवेश गराउन र दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, समावेशी विकासको कार्यान्वयन र संरचनात्मक आर्थिक सुधारहरू आवश्यक छन्। भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, कमजोर नीति कार्यान्वयनमा सुधार र संघीयताको सही उपयोगबाट मात्र विकासका प्रतिफलहरू आम नागरिक सम्म पुग्न सक्छन्। यदि नेपालले आफ्नो जनसांख्यिक लाभलाई सीप र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने, निश्चित रूपमा देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ र ‘उच्च उपभोगको चरण‘ तर्फको यात्रा सुरु गर्न सक्छ।