विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुदै गएका र लोकतन्त्रको गुणस्तरमा ह्रास आइरहेको प्रवृत्ति देखिएको छ, जुन आजको राजनीतिलाई बुझ्ने महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यसको प्रमुख कारणमध्ये एक होलोकप्रियतावादको उदय। विश्वभरि नै लोकप्रियतावादी नेता र दलहरूको उदय भइरहेको छ। यस्ता नेताहरूले ‘जनता’ को आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्छन् तर परम्परागत राजनीतिक अभिजात वर्गर संस्थाहरूलाई चुनौती दिन्छन्। उनीहरूले अक्सर सरल समाधान र भावनात्मक अपिलमा जोड दिन्छन्, जसले उदार लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउन सक्छ। डोनाल्ड ट्रम्प, नरेन्द्र मोदी, जायर बोल्सोनारो यसका उदाहरण हुन्। नेपालमा पनि नयाँ दलहरूको उदयमा यो प्रवृत्ति देख्न सकिन्छ। सँगसँगै, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै निर्वाचित भएका कतिपय नेताहरूले न्यायपालिका र प्रेसजस्ता संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्, जसलाई ‘लोकतन्त्रको क्रमिक क्षय’ वा ‘अधिनायकवादी लोकतन्त्र’ भनिन्छ। यी सबै प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्।

आधुनिक राजनीतिमा देखिएको अर्को महत्त्वपूर्ण र हानिकारक प्रवृत्ति होराजनीतिक ध्रुवीकरण। राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दो छ, जहाँ समाज र राजनीतिक दलहरू विचारधारा वा पहिचानका आधारमा तीव्र रूपमा विभाजित हुदैछन्। यसले राजनीतिक सहमतिर सहयोगलाई कठिन बनाउँछ, जसले गर्दा नीति निर्माणमा अवरोध आउँछ र सरकारको प्रभावकारिता घट्छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई शत्रुको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक बहसलाई दूषित गर्छ र आपसी विश्वासमा कमी ल्याउँछ। यो ध्रुवीकरण केवल राजनीतिक दलहरूमा मात्र सीमित छैन,यसले आम नागरिकहरूलाई पनि वैचारिक ‘क्याम्प’ हरूमा विभाजित गरेको छ। यस विभाजनले मतदाताहरूलाई मध्यमार्गीविचारहरूबाट टाढा लैजान्छ र उग्रवादीविचारहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छ।नागरिक समाजको संकुचनपनि यसैसँग जोडिएको छ, जहाँ सरकारहरूले नागरिक समाजका संगठनहरू र गैर-सरकारी संस्थाहरूमाथि नियन्त्रण बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्, जसले गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनताको सहभागिता घट्न सक्छ। यसले गर्दा समावेशी र सहभागितामूलकलोकतन्त्रको आदर्शमाथि गम्भीर चुनौती आइपरेको छ।

डिजिटल प्रविधि र सञ्चार माध्यमको विकासले राजनीतिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ। यस युगमासामाजिक सञ्जालको भूमिका सर्वोपरि छ। सामाजिक सञ्जाल राजनीतिक सञ्चार, परिचालन र जनमत निर्माणको शक्तिशाली माध्यम बनेको छ। यसले नागरिकहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा सहज पहुँच प्रदान गरे पनि, गलत सूचनार दुष्प्रचारफैलाउने जोखिम पनि बढाएको छ, जसले लोकतान्त्रिक छलफललाई दूषित गर्न सक्छ। नेपालमा ‘नो नट अगेन’जस्ता अभियानहरू यसैका उदाहरण हुन्, जसले सामाजिक सञ्जालको शक्तिलाई दर्शाउँछन्। यसका साथै, डेटा र एल्गोरिदमको राजनीतिपनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। ठूला तथ्याङ्कर कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगले राजनीतिक अभियानहरूलाई लक्षित र व्यक्तिगतबनाउन सहयोग पुर्‍याएको छ। तर, यसले गोपनीयताको हनन र चुनावी प्रक्रियामा बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना पनि बढाएको छ। यसलेडिजिटल अधिकार र साइबर सुरक्षालाई आधुनिक राजनीतिको नयाँ मुद्दा बनाएको छ, जहाँ इन्टरनेटको पहुँचलाई मानव अधिकारको रूपमा हेर्ने बहस र साइबर आक्रमणबाट राज्य तथा नागरिकको सुरक्षा गर्ने चुनौती विद्यमान छन्।

पहिचानको मुद्दाहरूले अहिले अझ ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन्।पहिचानको राजनीतिको मुद्दाहरू जस्तै जातीयता, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्ग र यौनिक झुकावमा आधारित पहिचानका मुद्दाहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान पाइरहेका छन्। यी मुद्दाहरूले समावेशिता र प्रतिनिधित्वको माग गर्छन् तर कहिलेकाहीँ समाजलाई विभाजित पनि गर्न सक्छन्। यसले गर्दा बहुलवादी समाजमा विभिन्न पहिचान समूहहरूबीचको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ। यी मुद्दाहरूलाई परम्परागत पार्टीहरूले सम्बोधन गर्न नसक्दा वा बेवास्ता गर्दानयाँ सामाजिक आन्दोलनहरूको उदय भएको छ। वातावरणीय न्याय, जलवायु परिवर्तन, नारीवाद, एलजीबीटीक्यू+ अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि हुने आन्दोलनहरूले राजनीतिक एजेन्डालाई आकार दिइरहेका छन्। यी आन्दोलनहरूले प्रायः परम्परागत राजनीतिक दलहरूको संरचनाभन्दा बाहिर रहेर काम गर्छन् र सीधा जनपरिचालनमा विश्वास राख्छन्। यस्ता आन्दोलनहरूले नीति निर्माताहरूलाई नयाँ सामाजिक र वातावरणीय सरोकारहरूमा ध्यान दिन बाध्य पार्छन्।

विश्वव्यापीकरणको प्रतिक्रियास्वरूप, धेरै देशहरूमाराष्ट्रवादको भावना पुनः बलियो बन्दै गएकोछ। यो पुनरुत्थान राष्ट्रिय हितलाई जोड दिने, आप्रवासी विरोधी नीतिहरू अपनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कमी ल्याउने रूपमा प्रकट भएको छ। लोकप्रिय नेताहरूले राष्ट्रिय गौरव, परम्परा र ‘आफ्नो देश पहिले’ भन्ने नारालाई प्राथमिकता दिएका छन्, जसले गर्दा भूमण्डलीकरणका मूल्य-मान्यताहरूमाथि चुनौती आएको छ। यस प्रवृत्तिको सीधा परिणाम स्वरूपसंरक्षणवाद र व्यापार युद्धबढेका छन्। विश्वव्यापीकरणको विपरीत, केही देशहरूले आफ्नो घरेलु उद्योग र रोजगारीको संरक्षणका लागि संरक्षणवादी नीतिहरू अपनाउन थालेका छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा तनाव बढाएको छ। यसले विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खला र बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूको भविष्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। यो प्रवृत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू जस्तै संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व व्यापार संगठनको भूमिका र प्रभावकारितामाथि पनि दबाव सिर्जना गरेको छ।

आर्थिक असमानता विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको छ र यसले राजनीतिक प्रवृत्तिमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ।धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै जाँदा सामाजिक असन्तुष्टि र राजनीतिक अस्थिरता बढिरहेको छ, जसले लोकप्रियतवादवादी आन्दोलनहरूलाई थप मलजल प्रदान गरेको छ। मतदाताहरूले आफूलाई सीमान्तकृत महसुस गर्ने र स्थापित प्रणालीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने क्रम बढेको छ। यसले गर्दानियो-लिबरल नीतिको चुनौती बढेको छ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट र बढ्दो असमानताले नवउदारवादी आर्थिक नीतिहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ र वैकल्पिक आर्थिक मोडेलहरूको खोजी भइरहेको छ। राजनीतिमावर्गगत संरचनामा बदलावपनि आएको छ। परम्परागत औद्योगिक वर्गको सट्टा, सेवा क्षेत्रका कामदारहरू र डिजिटल अर्थतन्त्रका कारण नयाँ वर्गगत विभाजनहरू देखिएका छन्, जसले राजनीतिक दलहरूको आधारलाई पनि परिवर्तन गरिरहेको छ। यसले आर्थिक न्याय, सम्पत्तिको पुनर्वितरण र सामाजिक सुरक्षाका मुद्दाहरूलाई फेरि राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा ल्याएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक परिवर्तनहरू देखिएका छन्। शीतयुद्धपछिको एकध्रुवीय अमेरिकी प्रभुत्वको सट्टा, चीन र भारत जस्ता उदीयमान शक्तिहरू, र रूसको पुनरुत्थानसँगै विश्व राजनीतिबहुध्रुवीय बन्दैछ। यसले शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याएको छ र नयाँ गठबन्धनहरू निर्माण भइरहेका छन्। यो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाले क्षेत्रीय शक्ति केन्द्रहरूको उदयलाई पनि बढावा दिएको छ। युरोप, एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामाक्षेत्रीय शक्ति केन्द्रहरूर उनीहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप जटिल बनाएको छ। यसका अतिरिक्त, विश्वव्यापी चुनौतीहरू जस्तै जलवायु परिवर्तन, महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, साइबर युद्ध र शरणार्थी संकट जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरूले कुनै एक राष्ट्रको सीमाभन्दा बाहिर गएर सहयोगको माग गर्छन्। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न बहुपक्षीय कूटनीति र विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

सरकारको कार्यप्रणाली र शासनमा पनि नयाँ प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन्। प्रविधिको प्रयोगलेखुला सरकार र ई-गभर्नेन्सलाई प्रोत्साहन दिएको छ। प्रविधिको प्रयोगले सरकारी सेवाहरूलाई थप पहुँचयोग्य र पारदर्शी बनाउन मद्दत गरेको छ, जसले सुशासनलाई टेवा पुर्‍याउँछ। तर, यसले डिजिटल विभाजनर साइबर सुरक्षाका चुनौतीहरू पनि ल्याएको छ। यसका साथै, नागरिक सहभागिताका नयाँ रूपहरूको उदय भएको छ। परम्परागत मतदानभन्दा बाहिर नागरिकहरूले जनसुनुवाइ, अनलाइन प्लेटफर्म, बजेट सहभागिता जस्ता विभिन्न माध्यमबाट शासन प्रक्रियामा भाग लिइरहेका छन्। यसले लोकतन्त्रलाई अझ बढी सहभागितामूलक बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। यद्यपि, सुशासनका चुनौतीहरू जस्तै भ्रष्टाचार, जवाफदेहिताको अभाव र कमजोर संस्थागत क्षमता धेरै देशहरूमा लोकतान्त्रिक शासनका लागि ठूला चुनौती बनेका छन्। यसले नागरिकहरूमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति निराशा बढाएको छ र सुशासनको मागलाई अझ बलियो बनाएको छ।

नेपालको राजनीतिमा पनि माथि उल्लिखित विश्वव्यापी प्रवृत्तिहरूको प्रभाव देख्न सकिन्छ। नेपालमादलीय प्रणालीमा बदलाव आएको छ। परम्परागत ठूला दलहरूको प्रभाव घट्दै गएको र नयाँ वैकल्पिक शक्तिको खोजी र उदय (जस्तै: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) यसको उदाहरण हो। यसले नेपाली मतदाताहरूको राजनीतिक चेतनामा आएको परिवर्तनलाई पनि दर्शाउँछ। सङ्घीयताको व्यवस्था भए पनिसङ्घीयताको अभ्यास र चुनौतीमा समस्याहरू छन्। यसको कार्यान्वयन, शक्ति बाँडफाँड र समन्वयमा अझै चुनौतीहरू छन्। जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक पहिचानमा आधारितपहिचानको राजनीतिले नेपाली समाजमा समावेशिता र प्रतिनिधित्वका लागि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कमजोर सेवा प्रवाहका कारणसुशासन र भ्रष्टाचारलाई लिएर जनतामा राजनीतिप्रति निराशा बढेको छ। यी आन्तरिक चुनौतीहरूले गर्दा नेपालको राजनीतिक परिदृश्य थप जटिल बनेको छ।

नेपालको आधुनिक राजनीतिमायुवा र सामाजिक सञ्जालको प्रभावअत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। युवाहरूको राजनीतिक चासो र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले परम्परागत राजनीतिको ढाँचामाथि प्रश्न उठाउदै नयाँ बहस सिर्जना गरिरहेको छ। युवाहरूले नेतृत्व परिवर्तन र पारदर्शी शासनको मागलाई जोडतोडले उठाइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक दल र नेताहरूमाथि सिधा प्रश्न गर्ने र आलोचना गर्ने ठाउँ दिएको छ। यसका साथै, नेपालकोभू-राजनीतिक संवेदनशीलताले यसको परराष्ट्र नीति र आन्तरिक राजनीतिमा पनि प्रभाव पारिरहेको छ। भारत र चीनबीचको भू-राजनीतिक अवस्थितिले नेपाललाई दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने चुनौती थपेको छ, जसले गर्दा यसको आन्तरिक मामिलामा पनि बाह्य चासो र हस्तक्षेपको सम्भावना रहन्छ।

आधुनिक राजनीतिमा देखिएका यी परिवर्तनशील प्रवृत्तिहरूले राजनीतिको अध्ययनलाई अझ जटिल तर रोचक बनाएको छ। लोकतन्त्रमाथि बढ्दो दबाव, प्रविधिको दुईधारे प्रभाव, पहिचान र आर्थिक असमानताका मुद्दाहरूर बदलिदो भू-राजनीतिक परिदृश्यको यस संवेदनशील घडीमा राजनीतिक दलहरूले होसियारीपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।उनीहरूले लोकप्रियतावादको बहकाउमा नपरी, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण, ध्रुवीकरणको न्यूनीकरणर आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्ने दीर्घकालीन नीतिहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

विशेष गरी, Gen Z आन्दोलनले परम्परागत राजनीतिको शैलीलाई चुनौती दिइरहेको छ। यो पुस्ता सुशासन, पारदर्शिता, जलवायु परिवर्तन र सामाजिक न्यायका मुद्दामा बढी सचेत र सक्रिय छ। सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट छिटो परिचालन हुने यस समूहको मागलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ, युवामैत्री एजेन्डाहरू अपनाउनुपर्छ र डिजिटल युगका चुनौतीहरूको सामना गर्न तयार रहनुपर्छ। यी प्रवृत्तिहरूलाई बुझेर मात्रै हामी वर्तमान राजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्छौ र भविष्यका लागि उपयुक्त समाधानहरू खोज्न सक्छौ।