सन् १९७० को दशकमा अमेरिकी समाजशास्त्री इम्मानुएल वालरस्टिनले अघि सारेको विश्व–प्रणाली सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेर्ने हाम्रो
परम्परागत दृष्टिकोणमा एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्यायो । यसले राष्ट्र–राज्यलाई मात्रै अध्ययनको केन्द्रमा नराखी विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीलाई प्राथमिक एकाइ मान्दै विश्वभरि व्याप्त असमानता, शोषण र अविकासका ऐतिहासिक तथा संरचनागत जडहरू केलाउने प्रयत्न गर्छ । यो सिद्धान्तले भन्छ कि कुनै पनि देशलाई एक्लो र स्वतन्त्र एकाइका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त छैन, बरु ती सबै एउटा विशाल, जटिल र अन्तर्सम्बन्धित पुँजीवादी विश्व–प्रणालीका अभिन्न अंग हुन् ।

यसको सीधा अर्थ हो, कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्था वा विकासको स्तरलाई त्यसको विश्वव्यापी आर्थिक संरचनाभित्रको स्थान र भूमिकाको सन्दर्भमा मात्र पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिन्छ । नेपालजस्तो सानो र विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि यो सिद्धान्तले आफ्नो भू–आर्थिक अवस्थिति बुझ्न र राष्ट्रहितका लागि नीति निर्माण गर्न गहिरो अन्तरदृष्टि प्रदान गर्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कूटनीति वा सैन्य शक्तिको खेल मात्र नभई, विश्वव्यापी शक्ति सम्बन्ध र आर्थिक प्रवाहको जटिल जालोका रूपमा प्रस्तुत गर्छ, जहाँ हरेक राष्ट्रको भूमिका पूर्व निर्धारित हुन्छ । विश्वव्यापी वर्गीकरणमा नेपालको स्थानः कोर, पेरिफेरी र सेमी– पेरिफेरीको जालो विश्व–प्रणाली सिद्धान्तको सबैभन्दा महत्त्व पूर्ण पक्ष यसको त्रि–स्तरीय संरचना हो, जसले विश्वव्यापी श्रम विभाजन र शक्तिको असमान वितरणलाई स्पष्ट पार्छ । यस संरचनाको शीर्षमा कोर राष्ट्रहरू छन्, जुन विश्वका शक्तिशाली, धनी र औद्योगिक रूपमा सर्वाधिक विकसित देशहरू हुन् । यी राष्ट्रहरू अत्याधुनिक प्रविधि, उच्च–कुशल श्रमशक्ति र विविध, जटिल तथा सेवामूलक अर्थतन्त्रका धनी हुन्छन् ।

उनीहरूले पेरिफेरी र सेमी–पेरिफेरी बाट सस्तो कच्चा पदार्थ र कम–कुशल श्रम आयात गरी त्यसलाई मूल्य अभिवृद्धि गरेर उच्च मूल्यका तयार वस्तुहरू वा सेवाका रूपमा विश्व बजारमा निर्यात गर्छन् । यस असममित व्यापारका कारण कोर राष्ट्रहरूले निरन्तर उच्च मुनाफा आर्जन गर्छन्, जसले उनीहरूको धन र शक्ति अझ बढाउँछ । अमेरिका, पश्चिमी युरोपका विकसित देशहरू, जापान, क्यानडा र अस्ट्रेलिया यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । विश्व–प्रणालीको संरचनामा कोरपछिको दोस्रो तहमा पेरिफेरी राष्ट्रहरू पर्छन्, जुन विश्वका कमजोर, गरिब र आर्थिक रूपमा कम विकसित देशहरू हुन् । यी राष्ट्रहरूले मुख्यतया प्राथमिक उत्पादनहरू (जस्तैः कच्चा पदार्थ, कृषि उत्पादन) मा निर्भर गर्छन् र कम–कुशल, सस्तो श्रमशक्तिका लागि चिनिन्छन् ।

पेरिफेरी राष्ट्रहरू कोर राष्ट्रहरूद्वारा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा शोषित हुन्छन् । उनीहरूले आफ्ना प्राकृतिक स्रोत र सस्तो श्रम कोर राष्ट्रहरूको फाइदाका लागि उपलब्ध गराउँछन् तर त्यसबापत प्राप्त हुने लाभ अत्यन्तै न्यून हुन्छ । यसले गर्दा पेरिफेरी राष्ट्रहरूमा अविकास को चक्र निरन्तर चलिरहन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, हामी प्रायः पेरिफेरी वा सेमी–पेरिफेरीको तल्लो तहमा रहेको देखिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषिमा आधारित छ, जहाँ कम मूल्यका वस्तु उत्पादन हुन्छन् । ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेशमा कम ज्यालाको श्रम बेच्न बाध्य छन्, जसबाट आउने रेमिट्यान्सले हाम्रो अर्थतन्त्र धानेको छ । यो आफैमा श्रमको शोषणको एक रूप हो, जहाँ हाम्रो श्रमशक्तिले कोर र सेमी– पेरिफेरी राष्ट्रहरूको विकासमा योगदान पु¥याइरहेको छ तर हामीले त्यसको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । असमान विनिमयको पासो र नेपालको चुनौती विश्व–प्रणाली सिद्धान्तको अर्को महत्त्व पूर्ण अवधारणा असमान विनिमय हो, जसले पेरिफेरीबाट कोरतर्फ स्रोत–साधन र मूल्यको निरन्तर प्रवाह कसरी हुन्छ भन्ने देखाउँछ ।

कोर राष्ट्रहरूले आफ्नो प्राविधिक श्रेष्ठता, वित्तीय शक्ति र राजनीतिक प्रभावको प्रयोग गरेर पेरिफेरी बाट सस्तो कच्चा पदार्थ र कम ज्याला भएका श्रमिकहरू प्राप्त गर्छन् । त्यसपछि, उनीहरूले ती कच्चा पदार्थलाई उच्च प्रविधि र कुशल श्रम प्रयोग गरेर उच्च मूल्यका परिष्कृत उत्पादनहरू (जस्तैः मेसिनरी, इलेक्ट्रोनिक्स) मा परिणत गर्छन् र पुनः विश्व बजारमा, विशेषगरी पेरिफेरी र सेमी–पेरिफेरीमा, अत्यन्तै उच्च मूल्यमा बेच्छन् । यो प्रक्रियाले कोर राष्ट्रहरूलाई निरन्तर नाफा सञ्चय गर्न सुनिश्चित गर्छ, जसले उनीहरूको आर्थिक प्रभुत्वलाई अझ बढाउँछ । यो शोषण केवल प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबारमा मात्र सीमित छैन; यसले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू (जस्तैः विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष), व्यापारका नियमहरू, पेटेन्ट कानुन र ऋण नीतिहरू मार्फत पनि आफ्नो प्रभाव जमाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा, हामीले आयात गर्ने अधिकांश औद्योगिक वस्तुहरू कोर र सेमी–पेरिफेरी राष्ट्रहरूबाट आउँछन्, जुन उच्च मूल्यका हुन्छन् ।

अर्कोतर्फ, हामीले निर्यात गर्ने वस्तुहरू (कच्चा पदार्थ, कृषि उत्पादन, कम मूल्यका हस्तकला) कम मूल्यका हुन्छन् । यसले गर्दा हाम्रो व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दो छ र हामी आर्थिक रूपमा परनिर्भर हुँदै गएका छौँ । ऋणको भार पनि बढ्दै गएको छ, जसले हाम्रो विकास प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ । भूमण्डलीकरणको नाममा खुला बजारको वकालत गरिँदा, कोर राष्ट्रहरूले आफ्ना उत्पादनलाई हामीकहाँ सजिलै प्रवेश गराउँछन्, तर हाम्रा उत्पादनहरूले भने अनेकौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक अवरोध (ट्यारिफ, गैर–ट्यारिफ अवरोध) को सामना गर्नुपर्छ ।
यसले असमान विनिमयको चक्रलाई अझ बलियो बनाउँछ र नेपालजस्ता देशहरूलाई अविकासको दलदलमा धकेल्छ । राष्ट्रहितका लागि रणनीतिः विश्व–प्रणालीमा नेपालको भूमिकाको पुनर्मूल्याङ्कन विश्व–प्रणाली सिद्धान्तको गहन बुझाइले नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई
राष्ट्रहितका लागि ठोस नीतिहरू बनाउन मद्दत गर्छ ।

अब हामीले विश्व–प्रणालीमा आफ्नो स्थानलाई समीक्षात्मक ढंगले बुझ्नुपर्छ र त्यसैअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले आर्थिक विविधीकरण मा जोड दिनुपर्छ । केवल कृषि वा कच्चा पदार्थमा मात्र निर्भर नरही, उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । पर्यटन, सूचना प्रविधि, जलविद्युत र विशिष्ट हस्तकलाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन तयार गर्नुपर्छ । यसले असमान विनिमयको चक्र तोड्न मद्दत गर्छ । दोस्रो, मानव पुँजी विकास लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । दक्ष श्रमशक्ति उत्पादन गरी उनीहरूलाई स्वदेशमै उच्च मूल्यका काममा संलग्न गराउनुपर्छ । विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली युवाहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिममा जोड दिन आवश्यक छ । तेस्रो, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्छ। छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक लाभका लागि अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । सार्क, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूलाई सक्रिय बनाएर सामूहिक रूपमा विश्वव्यापी व्यापार नियमहरूमा सुधारका लागि आवाज उठाउनुपर्छ । यसले ठूला शक्तिहरूसँग बार्गेनिङ पावर बढाउन मद्दत गर्छ । चौथो, आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता र सुशासन अपरिहार्य छ ।अस्थिर राजनीति र कमजोर सुशासनले विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ र आन्तरिक उत्पादन क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ । राष्ट्रहितका लागि दूरगामी सोचका साथ नीतिहरू बनाउन राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

निष्कर्षः असमानताको बुझाइ र समृद्धिको मार्ग विश्व–प्रणाली सिद्धान्तले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आर्थिक शक्ति सम्बन्धको गहिरो असमानताको लेन्सबाट हेर्नका लागि एक शक्तिशाली विश्लेषणात्मक उपकरण प्रदान गरेको छ । यसले विश्वव्यापी राजनीतिको आर्थिक पक्षको अपरिहार्य महत्त्वलाई जोड दिन्छ र भूमण्डलीकरणको यस युगमा व्याप्त असमानतालाई बुझ्न महत्त्वपूर्ण अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा, यो सिद्धान्तले हामीलाई हाम्रो अवस्थितिलाई मात्र बुझाउँदैन, बरु परनिर्भरताको चक्रबाट बाहिर निस्कने मार्ग पनि देखाउँछ । राजनीतिक नेताहरूले राष्ट्रहितका लागि संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गर्नुपर्छ । केवल बाह्य सहायतामा मात्र निर्भर नरही, आन्तरिक क्षमता विकास, उत्पादन विविधीकरण, मानव पुँजीमा लगानी र सुदृढ क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिनु अपरिहार्य छ । जबसम्म हामी विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीको जटिलता र यसले कसरी असमानतालाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्दैनौं, तबसम्म हामीले वास्तविक र दिगो विकास हासिल गर्न सक्दैनौं । विश्व–प्रणाली सिद्धान्तको माक्र्सवादी चिन्तनले हामीलाई यो जटिल वास्तविकतालाई बुझ्न र सोहीअनुसार राष्ट्रको भविष्य उज्ज्वल बनाउन दिशा प्रदान गर्छ । अबको चुनौती भनेको यो सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारिक नीति र कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्नु हो ।