नेपालको राजनीतिक परिदृश्य विविध शक्ति र स्वार्थहरूको समिश्रण हो, जहाँ एकातिर सेवा र समाज सुधारको उत्कट चाहना बोकेका व्यक्तिहरू छन् भने अर्कोतिर शक्ति, प्रभाव र व्यक्तिगत लाभको अभिलाषाले राजनीतिमा होमिएकाहरू पनि छन्। राजनीतिमा प्रवेश गर्ने हरेक व्यक्तिको आ(आफ्नै कारण हुन्छन्। केही साँचिकै देश र जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यले आउँछन्, उनीहरू निर्दोष, दुःखी र सीमान्तकृत समुदायको उत्थान चाहन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूले विकास र समृद्धिको लक्ष्य राख्छन्, जसअन्तर्गत सडक, बिजुली, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको विकास पर्छ। सामाजिक न्यायको पक्षधरका रूपमा दलित, जनजाति, मधेसी, महिला जस्ता सीमान्तकृत वर्गको हक अधिकार सुरक्षित गर्न र उनीहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्नका लागि पनि राजनीतिमा सक्रिय हुनेहरू प्रशस्त छन्।

तर, अर्को पाटोमा, राजनीतिले प्रदान गर्ने अधिकार र शासनको शक्ति, साथै सामाजिक प्रभाव र नेतृत्वको आकांक्षाले पनि धेरैलाई आकर्षित गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा, पारिवारिक विरासतले पनि राजनीतिमा प्रवेशलाई ठूलो प्रभाव पारेको छ, जहाँ पुस्ता(पुस्तादेखि राजनीतिको मूलधारमा रहेका परिवारका सदस्यहरूले यस क्षेत्रमा सजिलै प्रवेश पाउँछन्। निश्चित वैचारिक प्रतिबद्धता बोकेकाहरू पनि आफ्नो विचारधाराको प्रवर्द्धन र प्रतिष्ठाका लागि राजनीतिमा संलग्न हुन्छन्। पछिल्लो समय, पुरानो व्यवस्थाप्रतिको निराशा र नयाँ तथा इमानदार विकल्पको खोजीले गर्दा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार र अभियन्ताहरू राजनीतिमा आउने क्रम बढेको छ। यी विविध कारणहरूले गर्दा नेपालको राजनीति एक जटिल र बहुआयामिक क्षेत्र बनेको छ।

नैतिकताको कसीमा राजनीतिस् आदर्श र व्यवहारको द्वन्द्व
राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि हरेक व्यक्तिमा जनताप्रतिको नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ। राजनेताको प्राथमिक दायित्व भनेको जनताको सेवा गर्नु हो, जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हित र कल्याण लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। उनीहरूका हरेक निर्णय र कार्य पारदर्शी हुनुपर्छ र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। कुनै पनि अनियमितता वा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुहुँदैन। आफ्नो क्षेत्रका जनताको आवाज र भावनालाई संसद वा सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्दै सबै वर्ग र समुदायको हितका लागि काम गर्नु उनीहरूको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। यसका साथै, आफैं कानून निर्माता भएकाले कानूनको पूर्ण पालना गर्नु र कानूनभन्दा माथि आफूलाई नठान्नु पनि नैतिक कर्तव्यभित्र पर्छ। सुशासन र विकासप्रतिको जिम्मेवारी अन्तर्गत, राजनेताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र यसमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ।

दूरगामी सोचका साथ देश र जनताको हितमा नीतिहरू निर्माण गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत आवश्यकता र पूर्वाधार विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पनि अपरिहार्य छ। सरकारी निकाय तथा संस्थाहरूलाई बढी प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनका लागि काम गर्नु उनीहरूको कर्तव्य हो। अन्ततः, नैतिक आचरण र मूल्यमान्यतामा आधारित भएर इमानदार र निष्ठावान् हुनु, पक्षपातहीन व्यवहार गर्नु, आफ्ना गल्तीहरू स्वीकार गर्दै जवाफदेही बन्नु र सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकताको लागि उदाहरण प्रस्तुत गर्नु नै एक सफल र नैतिकवान् राजनेताको परिचय हो। तर, नेपालको राजनीतिमा यी नैतिक आदर्शहरू र व्यवहारिक यथार्थबीच ठूलो खाडल देखिन्छ, जसले जनतामा निराशा जन्माएको छ।

वर्तमान राजनीतिक विकृतिस् चुनौती र प्रभाव
नेपालको राजनीतिमा आएका केही व्यक्तिहरूले गर्ने नकारात्मक कार्यहरूलाई आलोचनात्मक रूपमा हेर्दा धेरै गम्भीर समस्याहरू उजागर हुन्छन्। यसको प्रमुख पक्ष भ्रष्टाचार र अनियमितता हो। धेरै नेताहरूले व्यक्तिगत र पारिवारिक लाभका लागि पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र ठेक्कापट्टामा अनियमितता सामान्य जस्तै बनेको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति जस्तै प्राकृतिक स्रोतसाधन ९बालुवा, गिट्टी, वनजंगल० को अवैध दोहनमा राजनीतिक संरक्षण र संलग्नता छ, जसले राज्यको आम्दानी गुमाउँछ र वातावरणमा नकारात्मक असर पार्छ। निर्वाचन जितेपछि वा निश्चित पदमा पुगेपछि केही नेताहरूको अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन भएको देखिन्छ, जसको स्रोत पारदर्शी हुँदैन। सुशासनको अभाव र दण्डहीनता अर्को ठूलो समस्या हो। नेताहरू आफ्ना निर्णय र कार्यप्रति जनताप्रति जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति बढेको छ। गलत काम गर्दा पनि सजायबाट उम्कने र एक(अर्कालाई जोगाउने प्रवृत्ति देखिन्छ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा कानूनको अपव्याख्या गर्ने, अपराधलाई राजनीतिक लेप लगाएर चोख्याउने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम भइरहेको छ। नेतृत्वको गुणस्तरमा ह्रास आउनु चिन्ताको विषय हो, जहाँ दीर्घकालीन सोच र राष्ट्रिय हितभन्दा तत्कालको फाइदा र क्षणिक लोकप्रियतामा ध्यान केन्द्रित गरिन्छ। दलीय स्वार्थ राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि हावी हुन्छ र ज्ञान तथा अनुभवको कमी भएका व्यक्तिहरू पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा महत्त्वपूर्ण पदमा पुगेका छन्। यी सबै कारणले गर्दा जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढेको छ र देशको समग्र विकासमा अवरोध पुगेको छ।

राजनीतिक सुधारका लागि सैद्धान्तिक स्तम्भहरू
नेपालको राजनीतिमा देखिएका विकृतिहरूलाई हटाएर यसलाई सही दिशामा ल्याउनका लागि केही महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक आधारहरू आवश्यक छन्। सर्वप्रथम, नैतिकता र मूल्यमान्यताको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। राजनीतिमा इमानदारी र निष्ठालाई प्रमुख सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ। नेता र कार्यकर्ताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नैतिक दायित्व बोक्नुपर्छ। राजनीतिलाई सेवाको माध्यमको रूपमा परिभाषित गरी यो शक्ति र पैसा आर्जनको माध्यम होइन भन्ने मान्यता स्थापित गरिनुपर्छ। यसैगरी, प्रत्येक राजनीतिकर्मी र पदाधिकारीलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने र उनीहरूका कार्य तथा निर्णयहरूमा पारदर्शिता कायम गर्ने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। दोस्रो, लोकतान्त्रिक मूल्यको सुदृढीकरण अनिवार्य छ।

राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नु आवश्यक छ, जहाँ नेता चयनदेखि नीति निर्माणसम्मका प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक विधि अपनाइनुपर्छ। संविधानको सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्दै त्यसको अक्षरशः पालना गर्ने र संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तता र अधिकारलाई सम्मान गर्ने सैद्धान्तिक आधार तयार हुनुपर्छ। तेस्रो, सुशासनको सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। सबै नागरिक र पदाधिकारीहरूका लागि कानूनको समान प्रयोग र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई सैद्धान्तिक रूपमा आत्मसात् गरिनुपर्छ, जसले भ्रष्टाचारलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैन। यी सैद्धान्तिक परिवर्तनहरू बिना कुनै पनि व्यावहारिक सुधार दीर्घकालीन हुन सक्दैनन्।

व्यावहारिक सुधारस् कार्यदिशा र कार्यान्वयन
सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताहरूसँगै व्यवहारिक सुधारका कदमहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। पहिलो, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ। निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्छ ताकि इमानदार र योग्य व्यक्तिहरू पनि चुनाव लड्न सकून्। निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने र त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने प्रणाली आवश्यक छ। प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। मतदातालाई कसैलाई पनि भोट नदिने अधिकार ९ुनो भोटु० र निर्वाचित प्रतिनिधिले राम्रो काम नगरे फिर्ता बोलाउने अधिकार ९ुराइट टु रिकोलु० को व्यवस्थाले जनप्रतिनिधिहरूलाई थप जवाफदेही बनाउन सक्छ। दोस्रो, राजनीतिक दलहरूमा सुधार अपरिहार्य छ। दलहरूभित्रबाटै शुद्धीकरण अभियान चलाउनुपर्छ, जसअन्तर्गत आपराधिक पृष्ठभूमि भएका, भ्रष्टाचारी र अनैतिक व्यक्तिहरूलाई दलमा प्रवेश निषेध गर्नुपर्छ। युवा र शिक्षित वर्गलाई राजनीतिमा आकर्षित गर्न नेतृत्व विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र योग्यता तथा क्षमताका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ।

दलहरूले आफ्ना सदस्यका लागि कडाइका साथ आचारसंहिता लागू गर्ने र उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। तेस्रो, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई अझ बढी स्वायत्त र शक्तिशाली बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ। सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटलीकरण गर्ने, जसले मानवीय हस्तक्षेप कम गरी भ्रष्टाचारको सम्भावना घटाउँछ। चौथो, कानुनी र नीतिगत सुधार अन्तर्गत बनेका कानूनहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूमा राजनीतिकरण नगरी विज्ञ, प्राविधिक र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई सहभागी गराउने अभ्यास थालनी गर्नुपर्छ। अन्ततः, युवा र जनचेतना बढाउन राजनीतिक शिक्षा प्रदान गर्ने र राजनीतिमा देखिएका विकृतिहरूविरुद्ध जनताले खबरदारी गर्ने र रचनात्मक विरोध गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ।

समग्रमा, नेपालको राजनीतिलाई सुधार गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति, जनताको निरन्तर दबाब र सकारात्मक हस्तक्षेप अत्यावश्यक छन्। यी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सुधारका कदमहरूलाई एकसाथ अगाडि बढाउन सकिएमा मात्रै नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ र यसले राष्ट्रलाई सुशासन, समृद्धि र दिगो विकासको बाटोमा डोर्याउन सक्छ। आशा गरौँ, निकट भविष्यमा नेपाली राजनीतिले यी चुनौतीहरूलाई चिर्दै एक उन्नत र जनमुखी प्रणाली का रूपमा स्थापित हुनेछ।