बर्दिया,असार १५(फरकसमाचार)/ जिल्ला स्थित रहेको आठ वटै पालिकामा प्रताव नं. १३२५ र १८२० कार्यान्वयमा रहेको जनाईएको छ । द्वन्द्व पिडित समिति बर्दिया र द स्टोरी किचेनको आयोजनामा शनिबार आयोजित महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० सम्बन्धि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था समिक्षामा कार्यान्वयनमा रहेको जनाईएको हो ।

सरकारले दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको थियो । त्यहि जिम्मेवारी अनुसार आठ वटै पालिकामा द्वन्द्व पिडित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचानको काम कार्यान्वयन भईसकेको जनाईको छ । आठ वटै पालिकाका उपसमितिका सदस्य सचिव वा प्रतिनिधिले पस्ताव कार्यान्वयन भई अघि बढिरहेको जनाएका छन् ।

जिल्लामा हामीले आफै आवश्यकता पहिचानको एउटा फर्मेट तयार गर्न लामो समय खर्चेको ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी उप–प्रमुख बिना भट्टराईले बताईन् । ‘तयार गरेको फर्मेट पुर्ण थिएन,’उनले भनिन्,‘किन भने गृहमन्त्रालयमा स्विकृतको लागि पठाउनुपर्ने थियो, द्वन्द्व पिडित महिला संजालमार्फत गृहमन्त्रालयमा पठायौं तर,अहिलेसम्म त्यो फर्मेट स्विकृत भएर आएको छैन ।’ ड्राफ्ट अनुसार पालिकामा विभिन्न चरणमा छलफल गरेर आवश्यकताहरु यी कुरा समावेश गर्नुपर्छ भनेर करिब ६ महिना खर्चेर फर्मेट तयार गर्न लागेको सुनाईन् । आवश्यकता पहिचान गर्दा गोपनियता कायम गर्न आचारसंहिता तयार गर्यो । हामीले पहिचान गरेका आवश्यकताहरु वर्गिकरण पनि गरेका छौं ।

स्थानीय तहले सम्बोधन गर्ने आवश्यकता के, प्रदेश र संघले सम्बोधन छुट्याएका छौं । अधिकांश महिलालाई स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या देखिएको छ । धेरैलाई नियमित औषधी खानुपर्ने देखियो ६५ वटा द्वन्द्व पिडित परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्यो । लक्षित वर्गमा द्वन्द्व पिडितलाई समावेश गर्न नीति ल्याई आयआर्जन सिम मुलक तालिमलगायतमा द्वन्द्व पिडितलाई सहभागिता गराईरहेका छौं । हामीले फर्मेट तयार गर्न समय लागेपनि अन्य पालिकालाई त्यति समय लाग्दैन । हामीले गरेको अभ्यास अन्य पालिकालाई शेयर गरि सहज बनाएको उप–प्रमुख भट्टराईले जनाईन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोजमा द्वन्द्व पिडितको उजुरी दर्ता प्रक्रियामा सरोकारवालाको भुमिका संवाद गरिएको छ । पालिकाका उप–प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नेपाली काँग्रेस सभापति अनुण प्रकाश राठौर, एमाले जिल्ला अध्यक्ष शलिकराम अधिकारी र माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य तिलक शर्मालगायतको उपस्थिती रहेको थियो । आगामी भदौ ४ गतेसम्म द्वन्द्व पिडितले सरकारी वकिल कार्यालय, इमेलमार्फत आयोगमा उजुरी दिन सक्ने द्वन्द्व पिडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले जनाए ।