नेपाल, दुई विशाल तथा उदाउँदा शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनको बीचमा अवस्थित एउटा सानो तर रणनीतिक महत्व बोकेको देश हो। यसको अद्वितीय भू-राजनैतिक अवस्थिति, प्रचुर जलस्रोत र विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा बढ्दो भूमिकाका कारण भारत, चीन, अमेरिका र युरोपेली संघ (EU) लगायतका बाह्य शक्तिहरूको नेपालको राजनीतिमा गहिरो चासो रहेको छ। यो चासो बहुआयामिक छ र नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। भू-राजनैतिक अवस्थिति मात्र नभई, नेपालको सांस्कृतिक विविधता, जनसांख्यिक संरचना र आर्थिक सम्भावनाले पनि विभिन्न बाह्य शक्तिहरूलाई आकर्षित गरेको छ। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा देखिएका भू-राजनैतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक परिवर्तन, विश्वव्यापी संरक्षणवाद र आप्रवासनका चुनौतीहरूले नेपाललाई सन्तुलित र प्रभावकारी कूटनीति अपनाउन थप दबाब सिर्जना गरेका छन्। यो लेख नेपालको आन्तरिक र बाह्य राजनीतिमा बाह्य चासोका मुख्य कारणहरू, वर्तमान प्रवृत्तिहरू, नेपालले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू र आगामी कार्यदिशाबारे विस्तृत विश्लेषण गर्नेछ, जसले नेपालको स्वायत्तता र राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक रणनीतिक सोच प्रस्तुत गर्नेछ।

नेपालको भू-राजनैतिक अवस्थिति नै बाह्य चासोको मूल कारण हो। भारत र चीन दुवैका लागि नेपालको हिमालय क्षेत्र र भौगोलिक बनावटको रणनीतिक महत्व छ। भारतले नेपाललाई आफ्नो उत्तरी सिमानाको सुरक्षा र दक्षिण एसियामा आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्र (Sphere of Influence) का रूपमा हेर्छ, जबकि चीन आफ्नो तिब्बत क्षेत्रको सुरक्षा र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मार्फत दक्षिण एसियामा पहुँच विस्तारका लागि नेपाललाई महत्वपूर्ण मान्छ। यसले नेपाललाई एक रणनीतिक ‘बफर जोन’ को रूपमा परिभाषित गर्छ, जहाँ दुई ठूला शक्तिहरूबीचको सन्तुलन महत्वपूर्ण हुन्छ।

वर्तमान प्रवृत्ति: हालको परिदृश्यमा, यी दुई शक्तिबीच नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउने भू-राजनैतिक प्रतिस्पर्धा झन् तीव्र भएको छ। चीनले BRI अन्तर्गत नेपालमा भौतिक पूर्वाधार (सडक, रेलमार्ग) विकासमा चासो देखाउँदैछ, जसले नेपालको आर्थिक विकास र भारतमाथिको परनिर्भरता घटाउने सम्भावना बोकेको छ। यद्यपि, यी परियोजनाहरूको ऋणको भार र पारदर्शिता माथि भने प्रश्न उठिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, भारतले ऊर्जा व्यापार र अन्य पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाएर आफ्नो परम्परागत सम्बन्ध र क्षेत्रीय प्रभाव कायम राख्न खोजिरहेको छ। सीमा विवाद (कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा) र व्यापारिक अवरोधहरूले बेलाबेलामा नेपाल-भारत सम्बन्धमा उतारचढाव ल्याएका छन्। यसका साथै, अमेरिका र युरोपेली संघजस्ता तेस्रो शक्तिहरू पनि नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण, मानवअधिकार र क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण मान्दै आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन खोजिरहेका छन्। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) जस्ता परियोजनाहरूलाई भू-राजनैतिक चस्माले हेरिएको छ, जसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ध्रुवीकरण ल्याएको छ। नेपाललाई यी शक्तिहरूमध्ये कुनै एकको पक्ष लिन द्वैध सम्बन्धको दबाब आउने गरेको महसुस गरिएको छ, जसले सन्तुलनको कूटनीति अपनाउन चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। विश्वमा बढ्दै गएको संरक्षणवाद (Growing Protectionism) को नीतिले पनि नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्रलाई  प्रभावित पार्न सक्छ, जहाँ ठूला शक्तिहरूले आफ्नो बजार र प्रभाव क्षेत्रलाई थप सीमित गर्न खोज्छन्। यसले नेपाललाई व्यापार तथा लगानीका नयाँ अवसरहरू खोज्न र ठूला अर्थतन्त्रहरूमाथिको निर्भरता कम गर्न प्रेरित गरेको छ।

नेपालले गर्नुपर्ने कार्यहरू: नेपालले कुनै पनि बाह्य शक्तिको पक्ष नलिई आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ। परियोजना वा सहयोग लिँदा त्यसको दीर्घकालीन लाभ र लागत विश्लेषण राम्ररी गर्नुपर्छ। परम्परागत गैर-संलग्नताको नीति लाई आधुनिक सन्दर्भमा सक्रिय गैर-संलग्नता (Active Non-Alignment) मा परिणत गर्नुपर्छ, जहाँ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना मुद्दाहरूलाई स्पष्ट रूपमा राख्न सक्छ। यसका लागि बाह्य नीतिमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ। राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज र विज्ञहरूबीच राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिका मूलभूत सिद्धान्तहरूमा एकरूपता हुनुपर्छ।

नेपाल जलस्रोतमा धनी देश हो र यसमा जलविद्युत उत्पादनको विशाल सम्भावना छ। भारत र चीन दुवैलाई बढ्दो ऊर्जाको आवश्यकता छ, जसले नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई उनीहरूको ऊर्जा सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अवसर प्रदान गरेको छ। वर्तमान प्रवृत्ति: भारतले नेपालबाट थप ऊर्जा आयात गर्न चाहेको छ, जसले नेपालको राजस्व वृद्धि गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ। अरुण-३, माथिल्लो कर्णाली जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा भारतीय लगानीले दुई देशबीचको ऊर्जा कूटनीतिलाई प्रगाढ बनाएको छ। यद्यपि, जलविद्युत परियोजनाहरूको विकासमा विदेशी लगानीमाथिको अत्यधिक निर्भरता अझै पनि उच्च छ। चीनले पनि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो देखाएको छ, विशेषगरी पश्चिम सेती जस्ता आयोजनाहरूमा, जसले नेपालको ऊर्जा विकासमा विकल्पहरू सिर्जना गरेको छ। तर, ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्पष्टता का कारण ढिलाइ भइरहेको छ, जसले बाह्य लगानीकर्ताको विश्वासमा कमी ल्याउन सक्छ। केही ऊर्जा सम्झौताहरूमा पारदर्शिताको अभाव र राष्ट्रिय हितमा सम्झौता भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यो प्रवृत्तिले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई खुम्च्याएको छ।

नेपालले गर्नुपर्ने कार्यहरू: जलविद्युत विकासका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति बनाउनुपर्छ, जसमा स्वदेशी लगानी र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइयोस्। एउटै देश वा शक्तिमा मात्र निर्भर नभई, विभिन्न बहु-पक्षीय र द्विपक्षीय स्रोतहरूबाट लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ। सबै जलविद्युत परियोजना सम्झौताहरूलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ र राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित गर्ने प्रावधानहरू समावेश गर्नुपर्छ, जसले गर्दा सम्भावित भ्रष्टाचार र स्वार्थको द्वन्द्वलाई रोक्न सकियोस्।

नेपालले कनेक्टिभिटी लाई आफ्नो आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिएको छ। भारत र चीन दुवै नेपाललाई व्यापारिक मार्गका रूपमा हेर्छन्। यसका साथै, पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो, जसमा बाह्य चासो र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ।

वर्तमान प्रवृत्ति: चीनको BRI अन्तर्गत नेपालमा सडक, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकासमा चासो बढेको छ। तर, कोभिड-१९ पछि चीनसँगका उत्तरी नाकाहरू (तातोपानी, रसुवागढी) पूर्ण रूपमा सहज नहुँदा व्यापारमा असर परेको छ, जसले चीनसँगको व्यापार विविधीकरणमा बाधा पुर्याएको छ। नेपालको व्यापार अझै पनि अधिकांश रूपमा भारतमाथि निर्भर छ, विशेषगरी पारवहनका लागि। यसले बेलाबेलामा आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीका लागि आन्तरिक सडक सञ्जाल, रेलवे र विमानस्थलको विकासमा भने ढिलाइ भइरहेको छ। विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाहरूले पनि नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिरहेका छन्।

पर्यटन क्षेत्रमा: विश्वव्यापी यात्रा प्रतिबन्ध, सुरक्षा चासो र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रतिस्पर्धाले नेपालको पर्यटनलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ। ठूला शक्तिहरूले आफ्ना नागरिकका लागि यात्रा चेतावनी जारी गर्दा वा सुरक्षा अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदा पर्यटनमा नकारात्मक असर पर्छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र लगानीमा पनि बाह्य शक्तिहरूको चासो रहन्छ। नेपालको अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक सम्पदाले विश्वभरका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरे पनि, कमजोर पूर्वाधार र प्रभावकारी प्रवर्द्धनको अभावले सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा साकार पार्न सकेको छैन।

नेपालले गर्नुपर्ने कार्यहरू: भारत र चीन दुवैसँगको व्यापार र पारवहनलाई सन्तुलित र विविधीकृत गर्नुपर्छ। उत्तरी नाकाहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। सार्क (SAARC) र बिम्सटेक (BIMSTEC) जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूलाई प्रयोग गरी क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी र व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक पूर्वाधारको विकास लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ, जसले पूर्वाधार विकास, सेवाको गुणस्तर सुधार, र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको सुरक्षित र आकर्षक छवि लाई प्रवर्द्धन गर्न सकोस्।

नेपालको सुरक्षा चासोलाई क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्व सँग जोडेर हेरिन्छ, जसले बाह्य शक्तिहरूको प्रत्यक्ष चासोलाई आकर्षित गर्छ। आतंकवाद र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका मुद्दाहरूले पनि नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलता बढाएको छ। वर्तमान प्रवृत्ति: छिमेकी शक्तिराष्ट्रहरू र पश्चिमी शक्तिहरूको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिले नेपाललाई उनीहरूको भू-राजनैतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा पारेको छ। भारत र चीन दुवैले नेपालमा आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई कायम राख्न चाहन्छन् र नेपालको भूभाग प्रयोग गरेर एकअर्का विरुद्ध कुनै गतिविधि नहोस् भन्नेमा दुवै सचेत छन्। सीमापार अपराध, अवैध व्यापार र मानव बेचबिखन जस्ता मुद्दाहरूमा भारत र नेपालबीच सहकार्यको आवश्यकता रहन्छ। आतंकवाद एउटा विश्वव्यापी चुनौती हो र नेपालको खुला सिमानाका कारण कुनै पनि आतंकवादी गतिविधि नेपालको भूमिबाट सञ्चालन नहोस् भन्नेमा बाह्य शक्तिहरूको चासो रहन्छ। विकास सहयोगका नाममा आउने MCC जस्ता केही परियोजनाहरूलाई सुरक्षा वा रणनीतिक गठबन्धनसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले आन्तरिक राजनीतिमा बहस र आशंका पैदा गरेको छ। नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका कारण आन्तरिक सुरक्षामा पनि बाह्य तत्वहरूको भूमिका वा चासो बढ्न सक्ने जोखिम रहेको छ।

नेपालले गर्नुपर्ने कार्यहरू: नेपालले स्पष्ट र व्यापक राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनुपर्छ, जसले बाह्य सुरक्षा चासोहरूलाई सम्बोधन गर्न सकोस् र आन्तरिक सुरक्षालाई सुदृढ पार्न मार्गदर्शन गरोस्। कुनै पनि सैन्य वा रणनीतिक गुटबन्दीमा संलग्न नहुने नीतिलाई दृढतापूर्वक कायम राख्नुपर्छ। विदेशी सहयोग परियोजनाहरूसम्बन्धी सूचनाको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ ताकि अनावश्यक आशंका र ध्रुवीकरण कम होस्। आतंकवाद नियन्त्रण र सीमा सुरक्षा मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिँदै आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व बाह्य शक्तिहरूको चासोको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो, किनकि अस्थिरताले बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना बढाउँछ। वर्तमान विश्व राजनीतिमा विचारधाराभन्दा पनि स्वार्थको राजनीति (Politics of Self-Interest over Ideology) हावी हुँदै गएको छ, जसले नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूलाई थप जटिलतामा पारेको छ। वर्तमान प्रवृत्ति: नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दीर्घकालीन स्थायित्वको अभाव छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन, दलीय खिचातानी र भ्रष्टाचारले सुशासनमा चुनौती ल्याएको छ। राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक समस्या समाधान गर्न बाह्य शक्तिहरूको सहयोग वा दबाब खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रश्न खडा गर्छ। लोकतान्त्रिक संस्थाहरू (न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, संसद) को क्षमता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ, जसले लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाएको छ।

राजतन्त्रवादको चर्चा: नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको माग र यससँग सम्बन्धित आन्दोलनले पनि बाह्य शक्तिहरूको चासो आकर्षित गरेको छ। केही बाह्य शक्तिहरूले नेपालमा स्थायी सरकार वा “बलियो शक्ति” को खोजीमा राजतन्त्रवादी शक्तिहरूप्रति सहानुभूति राख्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउँछ। धर्म परिवर्तन: नेपालमा बढ्दो धर्म परिवर्तनका गतिविधिहरूले पनि केही बाह्य शक्तिहरूको चासो बढाएको छ। यसलाई केही राष्ट्रहरूले आफ्नो सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा हेरेका छन्, जसले नेपालको सामाजिक सद्भाव र धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त माथि प्रश्न उठाउन सक्छ। यो विषय नेपालको आन्तरिक धार्मिक सहिष्णुताका लागि चुनौती बन्न सक्छ।

नेपालले गर्नुपर्ने कार्यहरू: नेपालले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्छ, जसमा जवाफदेहीता, पारदर्शिता र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कानुनको शासनलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सशक्त कदम चाल्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले विचारधाराभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र बाह्य दबाबबाट मुक्त रहनुपर्छ। राजतन्त्रवाद वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीको बारेमा हुने छलफल नेपालको आन्तरिक मामिला हो र यसमा बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य हुनुहुँदैन। धर्म परिवर्तनका गतिविधिहरूलाई कानुनसम्मत र शान्तिपूर्ण तरिकाले मात्र सञ्चालन गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ र कसैमाथि पनि बलपूर्वक धर्म परिवर्तनको प्रयास गरिनु हुँदैन।

नेपालको सांस्कृतिक सम्बन्ध र वैदेशिक रोजगारीले मात्र नभई, विदेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको बढ्दो संख्याले पनि बाह्य चासो र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावलाई गहिराइमा पुर्याउँछ। वर्तमान प्रवृत्ति: भारतसँग नेपालको गहिरो सांस्कृतिक, धार्मिक र जनस्तरको सम्बन्ध छ। खुला सिमाना र “रोटीबेटीको सम्बन्ध” ले भारतका लागि नेपालको विशेष महत्व छ। यसले कहिलेकाहीँ राजनीतिक मुद्दाहरूलाई भावनात्मक बनाउँछ, जसले विवेकपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा बाधा पुर्याउन सक्छ। चीनसँग नेपालको परम्परागत सांस्कृतिक सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा कम छ, जसले जनस्तरको सम्बन्ध विकासमा चुनौती सिर्जना गर्छ।

विदेशमा रहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिक तथा विद्यार्थीहरू: नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारी र विशेषगरी अरब राष्ट्रहरू (खाडी मुलुकहरू) मा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्थाले नेपाललाई वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बढ्दो चुनौतीमा थप संवेदनशील बनाएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, गरिबी न्यूनीकरण र उपभोक्ता खर्चमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर, यो निर्भरताले नेपाललाई भू-राजनैतिक अस्थिरता (जस्तै: मध्यपूर्वमा द्वन्द्व), विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र सम्बन्धित मुलुकका आन्तरिक नीति परिवर्तन जस्ता बाह्य कारकहरूका लागि अत्यन्तै संवेदनशील बनाएको छ। यदि यी देशहरूमा कुनै द्वन्द्व वा आर्थिक मन्दी आयो भने लाखौं नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र रोजगारीमा प्रत्यक्ष जोखिम आउँछ, जसको सीधा असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ। विश्वव्यापी श्रम बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा र जलवायु परिवर्तनका कारण खाडी क्षेत्रमा काम गर्ने अवस्थाको प्रतिकूलताले पनि चुनौती थपेको छ।

यसका साथै, युरोप, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा अध्ययनका लागि गएका हजारौं नेपाली विद्यार्थीहरूले हाल काम गर्ने अवसरको अभाव र सीमित काम गर्ने समय जस्ता समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्। यसले उनीहरूलाई आफ्नो पढाइ र जीवनयापनको खर्च धान्न गाह्रो बनाएको छ। यी विद्यार्थीहरूको भविष्य र उनीहरूबाट नेपालले आशा गरेको मानव पूँजी फिर्ता (Brain Gain) को सम्भावनालाई यसले नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यो समस्याले अभिभावक र विद्यार्थी दुवैमा ठूलो चिन्ता थपेको छ।

नेपालले गर्नुपर्ने कार्यहरू: सांस्कृतिक कूटनीति लाई अझ सक्रिय बनाउनुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक र सांस्कृतिक आधारमा अझ प्रगाढ बनाउँदै चीनसँग पनि सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई बढावा दिनुपर्छ। जनस्तरको सम्बन्ध लाई प्रवर्द्धन गर्न पर्यटन, शिक्षा, र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ।

विदेशमा रहेका श्रमिक र विद्यार्थीहरूका लागि, नेपालले सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित आप्रवासन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। खाडी मुलुकहरूसँग भएका श्रम सम्झौताहरूलाई नेपाली श्रमिकको हितमा परिमार्जन र कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। सम्बन्धित देशहरूमा रहेका नेपाली राजदूतावासहरूलाई श्रमिकहरूको गुनासो सुन्न, कानुनी सहायता प्रदान गर्न र आपत्कालीन अवस्थामा उद्धार गर्न थप स्रोतसाधन र अधिकार दिनुपर्छ। रेमिट्यान्समाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउन आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विविधीकरणमा जोड दिनुपर्छ। युवाहरूलाई सीप विकास तालिम प्रदान गरी उच्च ज्याला पाउने क्षेत्रमा पठाउनुपर्छ र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। मध्यपूर्वमा कुनै पनि सुरक्षा चुनौती वा द्वन्द्वको अवस्था आएमा श्रमिकहरूको उद्धार र स्वदेश फिर्तीका लागि स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य आपत्कालीन योजना तयार पार्नुपर्छ।

अध्ययनका लागि विदेश गएका विद्यार्थीहरूको हकमा, नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशका सरकार र शैक्षिक संस्थाहरूसँग कूटनीतिक संवाद बढाउनुपर्छ। विद्यार्थी भिसा र काम गर्ने अधिकार सम्बन्धी नीतिहरूलाई नेपाली विद्यार्थीमैत्री बनाउन पहल गर्नुपर्छ। साथै, स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ ताकि उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम होस्। विदेशमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई नेपालको राजदूतावास मार्फत आवश्यक परामर्श र सहायता प्रदान गर्ने संयन्त्रलाई सुदृढ गर्नुपर्छ।

नेपालको राजनीतिमा बाह्य शक्तिहरूको चासो बहुआयामिक छ र यो नेपालको भू-राजनैतिक अवस्थिति, आर्थिक सम्भावना र मानव संसाधनसँग जोडिएको छ। अहिलेको बढ्दो भू-राजनैतिक प्रतिस्पर्धा, विश्वव्यापी चुनौतीहरू, संरक्षणवाद र विचारधाराभन्दा स्वार्थको राजनीतिले नेपाललाई थप दबाबमा पारेका छन्। नेपालले यी चासोहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न र उनीहरूको प्रतिस्पर्धाबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ, न कि त्यसको सिकार बन्नु। यसका लागि आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व, बलियो राष्ट्रिय नीति, सुशासन, आर्थिक आत्मनिर्भरता र सुरक्षित आप्रवासन अपरिहार्य छन्। यी क्षेत्रमा नेपालले जति धेरै सुधार गर्न सक्छ, बाह्य चासोको नकारात्मक प्रभाव त्यति नै कम हुनेछ र सकारात्मक पक्षबाट लाभ उठाउन सक्नेछ। आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्दै सन्तुलित र प्रभावकारी कूटनीति अपनाउनु नै नेपालका लागि मुख्य चुनौती र अवसर दुवै हो।