नेपाल अहिले विश्वका दुई वैश्विक शक्ति – चीन र भारतको भू-अर्थशास्त्र सम्बन्धी तीव्र प्रतिस्पर्धाको ग्राउन्ड जिरोमा उभिएको छ। भौगोलिक रूपमा बफर राष्ट्रको रूपमा रहेको नेपालको रणनीतिक महत्व विकासका लागि अवसर भए पनि, देशको कमजोर सार्वभौमिकता र लामो समय देखिको आन्तरिक अस्थिरताले यो अवसरलाई गम्भीर भू-राजनीतिक जोखिममा बदलिदिएको छ। नेपालको भविष्य अब ठूला पूर्वाधार र विकास सहायता परियोजनाहरू – खासगरी अमेरिकी एमसीसी र चिनियाँ बीआरआई – को भू-आर्थिक र भू-राजनीतिक आयामहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्नेमा निर्भर छ।

परराष्ट्र नीतिमा नेपालको परम्परागत असंलग्नताको सिद्धान्त अहिले सङ्कटमा छ। अमेरिकाले एमसीसी अनुदानलाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंगको रूपमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने हतियार बनाएको छ। यसको काउन्टरमा चीनले बीआरआई मार्फत कनेक्टिभिटी र विकास सहायतालाई प्रयोग गर्दैछ, तर त्यसमा ऋण कूटनीतिको स्पष्ट खतरा देखिएको छ। यो तीव्र प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई एउटै पक्ष रोज्नुपर्ने सीमिततामा पुर्‍याएको छ। कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु पर्नेमा राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा क्षणिक सत्ता समीकरणलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्, जसबाट देश शक्तिको सन्तुलन कायम गर्न चुकिरहेको देखिन्छ।

अमेरिकी एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्ने विषय नेपालको भू-अर्थशास्त्रमा पश्चिमा हितको क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रयासको रूपमा आयो। यसले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा गहिरो राजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना गर्‍यो, जहाँ कम्युनिष्ट पार्टीहरूले यसलाई सुरक्षा गठबन्धनसँग जोडेर विरोध गरे। २०७८ सालमा तत्कालीन द्विपक्षीयता अन्तर्गतको यो सम्झौता अनुमोदन गर्दा बाह्य र आन्तरिक दबाबका कारण माओवादी केन्द्रले व्याख्यात्मक घोषणा सहित पास गर्ने मध्यमार्गी बाटो अपनायो। यस घटनाले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व सार्वभौमिकताको अडानमा अडिग रहन नसक्ने र विदेशी दबाबमा घुँडा टेक्ने गरेको तीतो यथार्थलाई उजागर गर्‍यो। नेपाल ग्राउन्ड जिरो बन्नबाट जोगिनुपर्नेमा कूटनीतिक सन्तुलनमा चुकेको प्रष्ट देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, नेपालले सन् २०१७ मा चीनको महत्वाकांक्षी बीआरआई मा हस्ताक्षर गरे पनि यसका परियोजनाहरूले ठोस गति लिन सकेका छैनन्। चीनको मुख्य संस्थागत चासो नेपाललाई भू-जडित राष्ट्र बनाउनु र ट्रान्स-हिमालयन मल्टी-डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क स्थापित गर्नु हो। तर, श्रीलंका लगायत अन्य मुलुकमा देखिएको उच्च ब्याजदर र ऋण कूटनीतिको अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाले नेपाली नेतृत्व ऋणको सर्तमा सशङ्कित छ, जसले नेपालमा आर्थिक उपनिवेशको खतरा बढाउँछ। काउन्टर रणनीतिका रूपमा, एमसीसी अनुमोदन भएपछि चीनले यसलाई अमेरिकी ‘चेक-मेट’ का रूपमा लिई नेपालका कम्युनिष्ट रणनीतिक साझेदारहरूलाई वैचारिक र रक्षा कूटनीति मार्फत नजिक ल्याउने प्रयास गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेपालले अनुदानमा परियोजना नपाउन्जेल सम्म बीआरआई अन्तर्गतका आर्थिक कोरिडोरहरू लाई पूर्ण गति दिन नसक्ने सीमितता रहेको हुँदा, यसले रणनीतिक अस्पष्टतालाई बढावा दिएको छ।

नेपालका मुख्य दलहरूको परराष्ट्र नीति उनीहरूको सत्ता समीकरण र रणनीतिक अडान अनुसार बदलिने गरेको छ, जसले भू-अर्थशास्त्रको खेललाई झन् जटिल बनाएको छ। नेपाली कांग्रेस पश्चिमा शक्तिसँग द्विपक्षीयतामा जोड दिन्छ भने एमाले राष्ट्रवाद र चीनसँगको रणनीतिक सन्तुलनलाई महत्व दिन्छ। माओवादी केन्द्रको नीति भने अस्थिर र सत्ताकेन्द्रित हुँदा यो पार्टी कहिले पश्चिमा हेजिङको रणनीतिमा देखिन्छ भने कहिले चीनसँगको निकटतामा। दलहरूको यस्तो विभाजनले विदेशी शक्तिहरूलाई नेपालका नेताहरू माथि व्यक्तिगत रूपमा प्रभाव पार्न र आफ्नो हितको क्षेत्र अगाडि बढाउन सजिलो बनाएको छ। यसले बहुपक्षीयताको सट्टा द्विपक्षीय दबाब बढाएको छ।

यी भू-आर्थिक परियोजनाहरूले नेपालको संवेदनशीलता र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत खतरा सिर्जना गरेका छन्। चीनले सिमानामा पूर्वाधार निर्माण र भारतले विवादित क्षेत्र (कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा) मा सडक निर्माण गर्दा सीमा विवाद सँगै भू-मानचित्रण को विषय पनि गम्भीर बनेको छ। जलस्रोत माथिको बढ्दो विदेशी लगानी र नियन्त्रणले नेपालको जलस्रोतको सार्वभौम उपयोगमा दीर्घकालीन हितमा सीमितता ल्याउन सक्छ। यसले भविष्यमा पानी कूटनीतिको माध्यमबाट क्षेत्रीय शक्तिहरूले नेपाललाई दबाब दिन सक्ने जोखिम बढाउँछ।

आन्तरिक तयारीको अभाव र भू-अर्थशास्त्रको नयाँ आयाम

नेपालले बाह्य भू-आर्थिक दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न सौदाबाजी क्षमताको निर्माणमा गम्भीर कमजोरी देखाएको छ। कुनै पनि ठूलो परियोजना स्वीकार गर्नु अघि नेपालसँग स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकताको चेक-लिस्ट छैन, न त कानूनी सशक्तिकरण नै। एमसीसी र बीआरआई जस्ता परियोजनाहरू लाई एउटै विशेष कानुन वा निकाय मार्फत नियमन गरी राजनीतिक खिचातानीबाट अलग राख्ने प्रयास हुन सकेको छैन। यसको अर्थ, नेपालले विदेशी शक्तिहरूको एजेन्डामा प्रतिक्रिया जनाउने गरेको छ, तर आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाशक्ति अनुसार एजेन्डा तय गर्न सकेको छैन।

यसका साथै, भू-अर्थशास्त्रको खेलमा अब डिजिटल प्रभुत्वको नयाँ आयाम जोडिएको छ। फाइभजी नेटवर्क, सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षामा हुने लगानी पनि ठूला शक्तिहरूको हितको क्षेत्र विस्तार गर्ने नयाँ मोर्चा बन्न पुगेको छ। नेपालले भौतिक कनेक्टिभिटी सँगसँगै डिजिटल रणनीतिक अडान स्पष्ट गर्न सकेको छैन। नेपालको आन्तरिक डेटा सुरक्षा र भू-स्थानिक सूचना माथि विदेशी नियन्त्रण बढ्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुले भविष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा माथि थप खतरा सिर्जना गर्ने निश्चित छ। यो भू-राजनीतिक चेपुवा बाट बच्न ‘परियोजनामुखी सार्वभौमिकता’ अपरिहार्य छ।

भू-अर्थशास्त्रको दबाब अब केवल विकास परियोजनामा मात्र सीमित छैन, यसले नेपालको संघीय संरचनालाई समेत प्रभाव पारिरहेको छ। प्रदेश तहमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र अनुदान ल्याउने नाममा ठूला शक्तिहरूले संघीय सरकारलाई बाइपास गर्दै जाने रणनीति अपनाउन थालेका छन्। यसबाट शक्तिको सन्तुलन संघीयताभित्रै भत्किने र केन्द्र कमजोर हुदै जाने सम्भावना बढेको छ। बाह्य शक्तिहरूको एजेन्डालाई प्रदेश वा स्थानीय तहका नेताहरूले राष्ट्रिय दीर्घकालीन हित नहेरी प्राथमिकता दिदा, नेपालको समग्र सार्वभौमिकतामा असर पर्छ। यसका लागि, नेपालले अब विकास सहायता सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड र कोड अफ कन्डक्ट बनाएर हरेक तहमा लागू गर्नु अपरिहार्य छ।

विश्व इतिहासका उदाहरण र नेपालले लिनुपर्ने गम्भीर पाठ

नेपालले भू-राजनीतिक चेपुवामा परेर आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाएका र बर्बाद भएका देशहरूको इतिहासबाट गम्भीर पाठ सिक्नुपर्छ।

१. अफगानिस्तान – साम्राज्यहरूको चिहानको पुनरावृत्ति: अफगानिस्तानलाई १९ औ शताब्दीमा ग्रेट गेमको बफर राष्ट्रको रूपमा र शीतयुद्धताका सोभियत संघ र अमेरिका दुवैले रणमैदान बनाए। बाह्य शक्तिहरूको निरन्तर विकास सहायता र हस्तक्षेपले त्यहाँका आन्तरिक समूहहरूलाई वैचारिक र हतियारको बल दियो, जसले देशलाई गृहयुद्धको दलदलमा फसायो। नेपालमा एमसीसी र बीआरआई को नाममा भएको आन्तरिक विभाजनले यही इतिहास दोहोरिने खतरा देखाउँछ। नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो हितको क्षेत्र विस्तार गर्न सजिलै प्रयोग गरिरहेका छन्।

२. लेबनान – क्षेत्रीय शक्तिहरूको सिकार: लेबनानको गृहयुद्ध विशुद्ध आन्तरिक द्वन्द्व नभएर इजरायल, सिरिया र इरान जस्ता क्षेत्रीय शक्तिहरू को प्रक्सी युद्ध थियो। कमजोर आन्तरिक राजनीतिक प्रणालीमा त्यहाँका दलहरू क्षेत्रीय एजेन्डाका ‘प्रक्सी’ बने, जसले सार्वभौमिकता लाई क्षीण तुल्यायो। नेपालका दलहरूले पनि विदेशी दबाबमा आफ्ना रणनीतिक अडान बदल्नु र क्षणिक सत्ता स्वार्थमा लाग्नु लेबनानको अवस्थासँग मेल खान्छ।

३. यमन – तेल र विचारधाराको चेपुवा: यमनको द्वन्द्व इरान (शिया शक्ति) र साउदी अरब (सुन्नी शक्ति) बीचको भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको स्पष्ट उदाहरण हो। महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माथिको नियन्त्रण र विचारधाराको आधारमा त्यहाँका आन्तरिक समूहहरू लाई निरन्तर बाह्य समर्थन दिइयो। नेपालमा पनि कुनै एक पक्षलाई काउन्टर गर्न अर्को पक्षलाई निरन्तर बाह्य समर्थन दिइयो भने देश लामो समय सम्म द्वन्द्व र अविकासको सीमिततामा रहन्छ।

४. कङ्गो – भू-अर्थशास्त्रको श्राप: कङ्गोमा कोबाल्ट, तामा जस्ता बहुमूल्य खनिजको प्रचुरताका कारण विभिन्न संस्थागत चासो र छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भयो। यसले त्यहाँ बहुपक्षीयताको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँदै दीर्घकालीन हितलाई लुट्नमा केन्द्रित गर्‍यो। नेपालको जलस्रोत माथि बढ्दो विदेशी नियन्त्रणले भविष्यमा कङ्गोको जस्तै सीमितता ल्याउन सक्छ। यो नै नेपालका लागि सबै भन्दा ठूलो खतरा हो, जसले स्रोतको स्वामित्वबाट देशलाई वञ्चित गर्न सक्छ।

५. सिरिया – वैश्विक शक्तिहरूको रणमैदान: सिरियाली गृहयुद्ध वैश्विक शक्तिहरूको रणनीतिक अडान र हितको क्षेत्रलाई लिएर रुस, इरान, अमेरिका र टर्की जस्ता शक्तिहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको परिणाम थियो। यस युद्धले राष्ट्रलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त मात्र पारेन, लाखौ नागरिक विस्थापित भए। नेपालको आन्तरिक अस्थिरतालाई टेकेर बाह्य शक्तिहरूले सैन्य र गैर-सैन्य सहयोगलाई प्रतिस्पर्धाको रूपमा प्रयोग गरेमा सिरियाको जस्तै भयावह अवस्था आउन सक्छ।

नेपालको आन्तरिक अस्थिरता नै यी बाह्य खतराहरू लाई आमन्त्रण गर्ने मुख्य कारण हो। यदि नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाशक्ति स्थापित गर्न सकेन भने, नेपाल पनि यी राष्ट्रहरू जस्तै भू-राजनीतिक चेपुवामा फस्ने र बर्बाद हुने जोखिम रहन्छ।

शक्तिराष्ट्रको खेल मैदानमा सफलता

नेपालले जस्तै भू-राजनीतिक चेपुवामा परेर पनि, विभिन्न राष्ट्रहरूले बाह्य प्रतिस्पर्धालाई आफ्नो विकास सहायता प्राप्त गर्ने र रणनीतिक अडान बलियो बनाउने माध्यमका रूपमा उपयोग गरेका पनि छन्। भू-आर्थिक तथा भू-राजनीतिक सन्तुलन कायम गरी समृद्धि हासिल गरेका राष्ट्रहरूको अनुभव नेपालका लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। उनीहरूको सफलताको मूल मन्त्रमा आन्तरिक एकता, पारदर्शिता, कानूनी सशक्तिकरण र राष्ट्रिय दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखी सौदाबाजी क्षमता बढाउनु पर्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ। यी उदाहरणहरूले नेपाललाई विश्व शक्तिहरूको चेपुवामा कसरी सफल सन्तुलनकर्ता बन्न सकिन्छ भन्ने व्यावहारिक मार्ग देखाउँछन्:

१. भियतनामको बहुपक्षीय लगानी विविधीकरण: भियतनामले आफ्नो लामो इतिहासको द्वन्द्वपछि अमेरिका (पश्चिमी लगानी) र चीन (भौगोलिक र आर्थिक निकटता) सँग समान दूरीको नीति अपनाएको छ। यसले बहुपक्षीयता लाई अँगालेर विश्वका ठूला शक्तिहरूलाई एक-अर्काको काउन्टर को रूपमा प्रयोग गरी विदेशी लगानीको विविधीकरण गर्‍यो। यस रणनीतिका कारण भियतनामले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा जोड्न सफल भयो, जसको परिणाम स्वरूप तीव्र आर्थिक वृद्धि भयो। भियतनामले कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा सामेल नभई आर्थिक सहयोगलाई केन्द्रमा राखी आफ्नो रणनीतिक अडान बलियो बनायो।

२. ओमानको तटस्थ मध्यस्थकर्ताको भूमिका: मध्यपूर्वको अस्थिर क्षेत्रमा अवस्थित ओमानले इरान, साउदी अरब र अमेरिका जस्ता परस्पर विरोधी शक्तिहरू बीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न ‘तटस्थ मध्यस्थकर्ता’ को भूमिका खेल्यो। यसको परराष्ट्र नीति ‘शून्य समस्या’ मा आधारित छ, जसको अर्थ हो कुनै पनि देशसँग शत्रुता नराख्ने। ओमानले कुनै पनि हितको क्षेत्रमा नपरी सबैबाट सम्मान र आर्थिक सहकार्य सुनिश्चित गर्‍यो। यसको स्पष्ट रणनीतिक अडानले यसलाई क्षेत्रीय द्वन्द्व बाट टाढा राखी, आफ्नो जलमार्गको नियन्त्रण र तेल अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम गर्न सहयोग गर्‍यो।

३. इन्डोनेसियाको सक्रिय-स्वतन्त्र नीति: इन्डोनेसियाले शीतयुद्धको समयदेखि नै अमेरिका र सोभियत संघ/चीन बीच ‘सक्रिय-स्वतन्त्र’ परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको छ। यो नीतिले कुनै पनि एक ब्लकमा सामेल नहुने र सबै ठूला शक्तिहरू सँग मित्रता कायम गरी राष्ट्रिय स्वार्थ सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राख्छ। इन्डोनेसियाले आफ्नो ठूलो बजार र प्राकृतिक स्रोतको शक्ति प्रयोग गरी चीनबाट पूर्वाधार लगानी (जस्तै: बीआरआई परियोजनाहरू) र अमेरिका तथा जापानबाट प्रविधि तथा सुरक्षा सहयोग लिएर सन्तुलन मिलायो। यसले द्विपक्षीयताको दबाबलाई बहुपक्षीयतामा बदलेर देशको दीर्घकालीन हितमा काम गर्‍यो।

४. फिनल्यान्ड र स्विडेनको अटल तटस्थता: शीतयुद्धको समयमा फिनल्यान्ड र स्विडेनले सोभियत संघ र पश्चिमा शक्तिहरूको बीचमा अत्यन्तै संवेदनशील कूटनीतिक सन्तुलन कायम राखे। उनीहरूले सैन्य गठबन्धनबाट पूर्ण रूपमा टाढा रहेर तटस्थताको नीति अपनाए, जसलाई फिनल्यान्डको सन्दर्भमा ‘फिनल्यान्डाइजेशन’ पनि भनिन्थ्यो। यो स्पष्ट र अटल रणनीतिक अडानका कारण उनीहरूको आन्तरिक अस्थिरता बढ्न पाएन र दुवै पक्षबाट व्यापारिक र प्राविधिक लाभ लिदै आर्थिक विकासलाई निरन्तरता दिन सफल भए।

५. मलेसियाको व्यावहारिक तटस्थता: मलेसियाले चीनको ठूलो लगानी र पूर्वाधार योजनाहरूलाई स्वीकार गर्‍यो, तर सँगसँगै अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलिया जस्ता पश्चिमी साझेदारहरू सँग गहिरो सुरक्षा र आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्यो। यसले आर्थिक लाभका लागि चीनसँग सहकार्य गरे पनि, आफ्नो जलमार्गको सुरक्षा र सार्वभौमिकताका लागि पश्चिमी शक्ति सँग कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्‍यो। मलेसियाले कानूनी सशक्तिकरण र पारदर्शितालाई कायम गरी विदेशी लगानीको शर्तहरूलाई राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार नियमन गर्‍यो, जसले कुनै पनि एक शक्तिको राजनीतिक दबाबबाट मुक्ति दिलायो।

निष्कर्ष र अबको ठोस मार्ग

नेपालले भू-अर्थशास्त्रको चक्रव्यूहबाट पार पाउन अब केवल ‘तटस्थता’ को नारा होइन, ‘परियोजनामुखी सार्वभौमिकता’ को ठोस रणनीति र आन्तरिक एकता अनिवार्य छ। नेपालको स्वतन्त्र इच्छाशक्ति लाई स्थापित गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा क्षणिक सत्ता स्वार्थलाई त्याग गरी दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राख्ने एउटै मात्र प्रतिबद्धता आवश्यक छ।

नेपालको उज्जवल भविष्यका लागि अबको बाटो सुधार र सशक्तिकरणमा आधारित हुनुपर्छ। विदेशी परियोजनाहरू लाई रणनीतिक अडानका साथ स्वागत गरिनुपर्छ, जसमा कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा सामेल नहुने, ऋणको सर्त पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउने तथा हरेक परियोजनाबाट प्राप्त विकास सहायताको लाभ नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष पुग्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।

दलहरूले राष्ट्रिय मुद्दामा साझा न्यूनतम समझदारी कायम गरी सौदाबाजी क्षमता बढाउनु पर्छ। कानूनी सशक्तिकरण मार्फत एमसीसी वा बीआरआई जस्ता सबै परियोजनाहरू लाई राजनीतिक खिचातानीबाट अलग गरी एउटै मापदण्डले नियमन गर्नुपर्छ। यसरी आन्तरिक एकता र पारदर्शिता कायम गर्न सके मात्र नेपालले आफ्नो संवेदनशीलतालाई ‘सुरक्षा कवच’ र ‘विकासको ढोका’ मा परिणत गर्न सक्छ र विश्व शक्तिहरूका बीचमा एक सफल ‘सन्तुलनकर्ता’ को भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। नेपालले आफ्ना प्राकृतिक र मानवीय शक्तिहरूको उच्चतम उपयोग गर्दै, हेजिङको सट्टा आत्मविश्वासका साथ आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई दृढ बनाउनुपर्छ।