बर्दिया, भदौ १९/ नवलपुरको छिपछिपे र चितवनको सनराईज सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएकी संघिय सांसद गिता बस्नेत धरौटीमा रिहा भएकी छन् । नवलपुरमा बुधबार रु १५ लाख र चितवनमा बिहीबार रु २५ लाख धरौटी बुझाएर सांसद बस्नेत रिहा भएकी हुन् ।

सहकारी ठगी मुद्दामा मुछिएर फरार भनिए पनि सांसद बस्नेत भारतको लखनउ स्थित स्वास्थ्य उपचारको क्रममा रहेको खुलेको छ । विगत देखि नै बस्नेत मुटु रोगले ग्रसित भई काठमाडौंलगायत अन्य विभिन्न ठाउँमा उपचार गराईरहेकी थिईन् । बस्नेत राप्रपाबाट बर्दियाकी समानुपातिक सांसद हुन् ।

नवलपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधिश कमल प्रसाद ज्ञवालीको ईजलासले बुधबार अदालतमा थुनछेकको बहस हुँदा बस्नेत रिहा भएकी थिएन् । यस्तै बिहीबार २५ लाख धरौटी बुझाएर धरौटी बुझाएर सांसद बस्नेत रिहा भएको चितवन अदालतका सुचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

नवलपुर स्थित रहेको छिपछिपे सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा व्यवस्थापक योगेन्द्र पाण्डेले कृष्णसार रिसोर्टलाई रु १८ लाख ८६ हजार पठाएको र रु ५ हजार फिर्ता लगेको प्रमाणले देखाएको छ । यस्तै गुलरिया स्थित कृष्णसार रिसोर्ट प्रालिको अध्यक्ष संजिव महतो हुँदा १५ करोड आएको देखिएको छ । रिसोर्टको जग्गा बस्नेतको नाममा रहेको देखिन्छ ।

बस्नेतले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को देहाय (त) बमोजिम कसुरमा बस्नेतसहित ४ जनाको संलग्नता छिपछिपे सहकारी संस्थाको रु ९६ लाख ६४ हजार ४ सय ४५ दशमलव ७९ पैसा हिनामिना गरेको पुष्टि भएको आधारमा हिनामिना गरेको विगो रकमको आधारमा सोही ऐनको १२४ को उपदफा (१)को देहाय (घ)बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई अभियोग पत्र दायर भएको थियो ।

अदालतमा बस्नेतले कृष्णसार रिसोर्ट प्रालिमा सुरुमा रु १० लाख लगानी गरि शेयर खरिद गरि उक्त रिसोर्टमा आवद्ध भएको बयान दिएकी छन् । मैले लगानी गरेको रकम आफ्नै तवरले जुटाएर लगानी गरेको हुँ, बाँकी शेयर सदस्य योगेन्द्र पाण्डे, संजिव महतो, नगेन्द्र बहादुर रिमालले के कसरी आर्थिक स्रोत जुटाएको थाहा नभएको, पाण्डे अध्यक्ष रहेको छिपछिपे सहकारीको रकम लगानी हो वा के कताबाट लगानी गर भनेर नभनेको र निजले सहकारीको रकम लगानी गरेको वा के कताबाट लगानी गरेको हो भन्ने कुरा मलाई थाहा नभएको र उक्त सहकारीको रकम न त मेरो खातामा जम्मा नभएको दावी गर्दै छिपछिपे सहकारी रकम अपचलन गरेको म उपरको अभियोग दावी झुट्ठा हुँदा म सजाय भागीदार नभएको बयान दिएकी थिईन् ।

छानविनकर्ता गौतमको प्रतिवेदनमा उक्त सहकारी संस्थाको बस्नेत, रिमाल, पाण्डे र महतोसमेत चार जना उपर सामुहिक दायित्व बहन गराई असुल हुनुपर्ने विगो रु ९६ लाख ६४ हजार ४ सय ४५ उक्त सहकारी संस्थाको लेखा श्रेस्ता आधारमा तयार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरि हाललाई सांसद बस्नेतबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(१) र ७२ बमोजिम रु १५ लाख धरौटीमा रिहा नवलपुर अदालतले आदेश दिएको थियो ।