राँझा, फागुन १९ : विसं २०४५ तिर बर्दियाबाट बसाइँसराइ गरेर बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिका–६ सम्झनाचोकमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका जयबहादुर रावतलाई स्थायी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउँदा खुशीको सीमा नै छैन ।

श्रीमान्श्रीमती र तीन छोरासहितको परिवारका लागि रावतले सम्झनाचोकमा स्थानीय वनको जग्गामा घर बनाउनुभएको थियो । पाँच जनाको परिवार सङ्ख्या बढेर १४ पुग्दासमेत स्थायी बासको व्यवस्था नभएका रावतले शनिबार एक कट्ठा जग्गाको स्थायी पुर्जा पाउनुभएको हो । ‘कैयौँ पटक नेपालगञ्ज गयाँै, केके गर्यौँ तर अहिले गाउँमै सजिलै लालपुर्जा पायौँ’, उनले भने, ‘गरिबका लागि सरकार भएको महसुस भएको छ ।’

रावत जस्तै अस्थायीरूपमा बसोबास गरिरहेका १२३ घरपरिवारले २२ वर्षपछि आफ्नै गाउँमा शनिबार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउँदा खुशियाली व्यक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको हातबाट जग्गाधनी पुर्जा पाएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारले गरिब र दुःखी जनताका पक्षमा काम गरेको स्थानीयको प्रतिक्रिया थियो ।

‘हामीजस्ता गरिबका पक्षमा पनि सरकार रहेछ भन्ने प्रमाण भएको छ । आजदेखि सरकारले हामीलाई पनि जग्गाको मालिक बनाएको छ’, स्थानीयवासी भमिकला खत्रीले भने, ‘सधैँ चुनावको बेलामात्रै लालपुर्जा वितरणको हल्ला हुन्थ्यो अहिले हल्लै नभइकन सरकारले लालपुर्जा दियो ।’ वैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले वैजनाथमा अस्थायी र अव्यवस्थित बसोबासको ठूलो समस्या रहेकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारले अग्रसरता लिएको बताए ।

‘वर्षांैदेखि रहँदै आएको सुकुम्वासी समस्या हल गर्न हामी स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आउनासाथ पहल गर्दै आएका थियाँै, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्न पाउँदा हामीलाई पनि खुशी लागेको छ’, अध्यक्ष रुचालले रासससँग भने, ‘राजश्वसमेत गाउँपालिकाले नै व्यवस्थापन गरेर हामीले निःशुल्करूपमा लालपुर्जा वितरण गरेका छौँ ।’

वैजनाथमा ठूलो सङ्ख्यामा यो समस्या रहेकाले व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले नेतृत्व गरेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष रुचालले हरेक निर्वाचनमा भोटको राजनीति बन्दै आएको सुकुम्वासी समस्यालाई आफूले व्यावहारिकरूपमै हल गर्न लागिपरेको उल्लेख गरे । शनिबार आयोजित जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार लागिपरेको बताएका थियो ।

उनले लामो समयदेखि रहेको भूमि समस्यालाई हल गर्न प्रदेश सरकारले सबै प्रकारका कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिसकेको बताउँदा स्थानीयले प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।

प्रदेशसभा सदस्य आइपी खरेलले लामो समयदेखि भोटको राजनीतिका रूपमा रहेको सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकार सँगसँगै अघि बढेको बताए ।